काठमाडौं । सरकारी कार्यालयमा खासगरी भ्रष्टाचारजन्य घटना, कर्मचारीको समय पालना र सरकारी पोशाकबारे छड्के गर्दै आएको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अब सेवा प्रवाहसँग जोडिएका अन्य विषयको पनि अनुगमन गर्ने भएको छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्य प्रभावकारीरूपमा नियन्त्रण गर्दै त्यससम्बन्धी जनचेतना जगाउँदै आएको केन्द्रले पछिल्लो समय कार्यालय सरसफाइलगायत अन्य विषयलाई पनि गहन अनुगमन गरिरहेको छ । सरकारी कार्यालयमा नागरिक बडापत्र, सेवाग्राहीको शाखागत व्यवस्था, क्षतिपूर्ति व्यवस्था, सेवाग्राही सहायता कक्ष, अपाङ्गतामैत्री कार्यस्थल, शौचालय, खानेपानीको उचित व्यवस्था, स्तनपान कक्ष, धुम्रपान निषेध सङ्केत, चमेना गृह र कार्यालयको सरसफाइको समेत अनुगमन गर्ने छ ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्न सरकारले प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहनेगरी केन्द्र स्थापना भएको हो । केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षमा तीन सय २६ वटा कार्यालयको अनुगमन गरी समय पालना नगर्ने एक हजार तीन सय ६७ तथा तोकिएको पोशाक नलगाउने तीन सय २३ कर्मचारीलाई कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाएको संसदीय समितिलाई जानकारी दिएको छ । त्यस अवधिमा केन्द्रले दुई सय ९० कार्यालयको नागरिक वडापत्र अनुगमन गरेको तथा २८ वटा कार्यालयमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सुक्ष्म निगरानी गरेको जनाएको छ ।
केन्द्रका अनुसार कार्यालय समयको पालना नगर्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको प्रवृत्ति बढ्दो रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा एक हजार तीन सय ६७ कर्मचारीले समय पालना नगरेको पाइएको छ । यो सङ्ख्या चार वर्ष अगाडि आठ सय ४१ रहेको थियो ।
विगतमा निजामती कर्मचारी १० बजे कार्यालय पुगे÷नपुगेको तथा तोकिएको पोशाक लगाए÷नलाएको छड्के गर्दै आएको केन्द्रले कार्यस्थलको सुरक्षा, कर्मचारीको पेशागत सुरक्षा, फोहर व्यवस्थापन, पार्किङ स्थान र टोकन प्रणालीको व्यवस्थाबारे उल्लेखित फारम नै भरी अनुगमनकर्ताले केन्द्रमा पेस गर्नुपर्ने छ ।
कर्मचारी तोकिएको कार्यालयमा रहे÷नरहेको तथा मध्यस्थकर्ता प्रयोग भए÷नभएको सूचना अनुगमन टोलीले निरीक्षण गरी लिखित रूपमा केन्द्रलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रसेवक कर्मचारी तोकिएको समयमा कार्यालय प्रवेश गर्यो÷गरेन तथा निलो पोशाक लगायो कि लगाएन भनी अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रले अहिले कार्यालयबाट नागरिकलाई प्रदान गरिने यावत सेवा प्रवाहको अनुगमन गर्दै आएको केन्द्रका सचिव रामआधार साहले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने उद्देश्यले केन्द्र स्थापना गरिएको हो ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अपनाउनुपर्ने नीति, रणनीति र तत्सम्बन्धी कानुनमा कुनै सुधार गर्नुपर्ने देखिएमा सुझाव दिने तथा सरकारी कार्यालयमा उजुरी पेटिका राख्ने व्यवस्था मिलाउने काम पनि केन्द्रले गर्छ । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने, त्यससम्बन्धी आइपर्ने अन्य काम गर्ने र गराउने तथा भ्रष्टाचार रोकथाम गर्न उद्देश्यले आवश्यकतानुसार सम्बन्धित निकायलाई सुुझाव वा निर्देशिन दिने काम पनि गर्दै आएको छ ।