काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारीको समस्या समाधानको एउटै विकल्प अधिकारसम्पन्न शक्तिशाली प्राधिकरण मात्रै भएको बताउनु भएको छ । सहकारी केन्द्र नेपालको प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्राधिकरण बाहिर गएर अहिले कै विद्यमान सहकारी संरचनाबाट सहकारीको समस्या समाधान नहुने र सहकारी आन्दोलन पूर्ण नहुने बताउनु भएको हो ।
समग्र सहकारी अभियन्ता र सहकारी सदस्यहरुका लागि नयाँ कुरा भनेकै प्राधिकरण गठनको गृहकार्य हो, उहाँले अगाडि भन्नु भयो, ‘दुई दिन अघि मात्रै विभागीय मन्त्री, सचिव, समग्र कर्मचारीतन्त्र र अन्य सरोकारवालाहरुबीचको छलफलले एउटा निष्कर्ष निकालेको छ । पटक–पटकका छलफलपछि प्राधिकरण बनाएर सशक्त रुपले लाग्नुको विकल्प नभएको निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ ।’
बोर्ड, विभाग र केन्द्र सबैलाई एकीकृत गरेर एउटा शक्तिशाली प्राधिकरण बनाइयो भने सहकारी आन्दोलनले निष्कर्ष पाउँछ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अगाडि भन्नुभयो, ‘अहिलेको विद्यमान संरचनाबाट समस्याको समाधान पनि हुँदैन र सहकारी आन्दोलनले पनि निष्कर्ष पाउन सक्दैन ।’
आफ्नो पार्टीका नेता एवं पार्टीको सहकारी विभाग इन्चार्ज लिलामणि पोखरेललगायतले थालेको अभियान सकारात्मक भएको भन्दै सहकारी आन्दोलनलाई समांजवादी बाटोमा लैजान आवश्यक रहेको बताउनुभयो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन गरेर सही बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
‘सहकारी आन्दोलनको महत्त्व ठीक ढङ्गले बुझ्ने, जनताको दैनिक जीवन र सरोकारका प्रश्नहरूको अध्ययन गर्ने, त्यसको नेतृत्व गर्दै क्रान्तिकारी जनमत निर्माण गर्न सकिन्छ,” प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तसर्थ, पार्टीका सबै तहका कमिटीहरूमा सहकारी संस्थाहरूको अध्ययन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, सहभागिता र नेतृत्वजस्ता विषयमा छलफल गर्ने, सहकारी संस्थाहरूमा आवद्ध भएर यस आन्दोलनलाई समाजवादी बाटोमा डोर्याउन पहलकदमी लिनुपर्दछ ।’
सहकारीको आधारभूत सिद्धान्तबाट च्यूत हुँदा कोभिड महामारीलगायत विश्वव्यापी रूपमा देखिएका आर्थिक सङ्कटको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण नेपालका सहकारीहरूले सङ्कटको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू सम्बोधन गर्न सरकारले नीतिगत र व्यवहारिक समाधानका विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्दै आइरहेको बताउनुभयो ।
सहकारी क्षेत्रको व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षको बजेटमा कानुनमा आवश्यक संशोधन गरी सहकारिताको सिद्धान्त र नीतिबमोजिम सहकारी सञ्चालन हुने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको नियमन गर्न नियामक निकाय स्थापना गरिने बताउनुभयो ।
बचत तथा ऋण सहकारीलाई एक आपसमा गाभिन सहजीकरण गर्ने र बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा देखिएको समस्या समाधानका लागि समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र एकाघरको परिवारको सदस्यको नाममा रहेको सम्पत्तिको धितोको सुरक्षणमा ५ लाखसम्मका बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउने लगायतका व्यवस्था बजेटमा गरिएको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिनुभयो ।
सङ्कटग्रस्त एवं समस्याग्रस्त सहकारीहरूको अवस्था, बचतकर्ताको निक्षेप अपचलन भए नभएको अध्ययन, दोषीहरूमाथि कार्वाहीको सिफारिस र समस्या समाधानका लागि सुझावहरू प्रस्तुत गर्न अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति गठन गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले सङ्कटग्रस्त सहकारीहरूको अवस्थाको अध्ययन गर्नुका साथै सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि आवश्यक सुझावहरू समितिले प्रस्तुत गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
कृषिको व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरण गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिनेगरी बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सरकारी, निजी, सहकारी तथा विकास साझेदारबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्न २०८१ देखि २०९१ सम्मको अवधिलाई कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले यस कार्यक्रमअनुरूप भूगोल, बजार सम्भाव्यता एवं पारिस्थितिकीय विशिष्टता अनुकूल सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कृषि उपजको विशेष क्षेत्र पहिचान गरी उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने नीति र कार्यक्रम अगाडि सारिने बताउनुभयो ।
बजेटमा अगाडि सारिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सहकारी क्षेत्रको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पर्यटन, औद्योगिक विकास तथा पूर्वाधार निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकासलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिने बताउनुभयो । उहाँले समावेशिता र सामाजिक सुरक्षा र सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधारको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
पछिल्लो समय नेपालको सहकारी आन्दोलनले गम्भीर चुनौतीको सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले समस्या देखाएर आन्दोलनलाई निस्तेज पार्ने काम रोक्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सहकारी आन्दोलनमा पुँजीवादी शक्तिहरू हावी हुँदा यसले आफ्नो प्राकृतिक चरित्र मात्र गुमाएको छैन, अपितु सहकारी आन्दोलनलाई समाजवादी आन्दोलनसँग जोड्ने कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूको ध्येयमा नयाँ चुनौती खडा गरिदिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘मुख्यतः सहकारी क्षेत्रका समस्याहरूलाई देखाएर सहकारी आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति देखिएको छ, यसलाई चिर्नुपर्छ ।’
भिडियो
