लेखनाथ । उच्च अदालत पोखराले फेवातालको मापदण्डभित्र थप भौतिक संरचना निर्माण नगर्न-नगराउन परमादेश जारी गरेको छ । मापदण्ड मिचेर बनेका संरचना हटाउन असार मसान्तभित्र कार्यतालिका बनाउन समेत अदालतले भनेको हो ।
उच्च अदालत पोखराका कायम मुकायम मुख्य न्यायाधीश राजन भट्टराई र न्यायाधीश उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले आइतबार यस्तो आदेश गरेको हो । त्यसरी बनाइएको कार्य तालिका साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न पनि उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता मनोज घर्ती मगरले फेवातालको सिमसार क्षेत्र पुर्नेहरुविरुद्ध उत्प्रेषण परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै २०८० जेठ १७ मा उच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अदालतले गत जेठ १८ मा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले रिटमा आइतबार निर्णय सुनाएको हो ।
उच्चले तालको मापदण्डभित्र यसअघि निर्मित संरचनाहरू हटाउने र त्यसबाट कायम हुन जाने ताल किनाराको मध्यवर्ती क्षेत्रको सौन्दर्यीकरण गर्न समयसमेत तोकिदिएको छ । असार मसान्तभित्रै कार्यतालिका बनाएर सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय र उच्च अदालत पोखराको रजिस्ट्रार कार्यालयमा पेश गर्न भनिएको छ ।
‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि त्यसको प्राकृतिक संरचना, स्वरूप तथा अवस्थिति नखलबलिने र यथावत् कायम रहने किसिमबाट मात्र उपयोग गर्न पाउने गरी नीतिगत निर्णय गरी सो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने, व्यवसाय गर्ने र कृषिजन्य कार्य गर्ने सबैलाई सोको जानकारी दिई त्यसको निरन्तर निगरानी र अनुगमन गर्ने प्रबन्ध मिलाउनू,’ उच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता घर्ती मगरको रिटमा गण्डकी प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे तथा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्री ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण पोखरा र प्राधिकरणका प्रमुख, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय र पोखरा महानगरपालिका तथा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्यलाई विपक्षी बनाइएको छ ।
फेवातालको सीमाङ्कन गर्न पोखरा महानगर र गण्डकी सरकारको सहकार्यमा बनेको प्राविधिक टोलीले काम गरिरहेको छ । सर्वोच्चको यसअघिको फैसला बमोजिम चैत ९ गतेभित्र तालको सीमाङ्कन सकेर मध्यवर्ती क्षेत्रका अतिक्रमित संरचना हटाएर सो क्षेत्रलाई हरियाली बनाइसक्नुपर्ने थियो । फेवातालको सीमाङ्कनको काम अझै सकिएको छैन ।
