काठमाडौं । आमाबुबा दुबै शिक्षा लगायतका आधारभूत आवश्यकता कसरी पूर्ति होला ? संरक्षकविनाका ती बालबालिकाको अवस्था कति दयनीय होला ? अनाथ बालबालिकालाई रहरले वा मानवीय भावनाले पालनपोषण गर्नु आफ्नो ठाउँमा छ । तर कतिपय अवस्थामा अनाथ बालबालिकालाई संरक्षकले पाल्दै आएका छन्, बाध्यताले । परिस्थितिले संरक्षणको शरणमा पुगेका कतिपय बालबालिका आधारभूत आवश्यकताबाट बञ्चित हुने मात्रै नभई, दुव्र्यवहारको शिकार बन्नुपरेका खबर बेलाबेलामा आउने गरेका छन् ।
नेपालको संविधानको भाग ३ धारा २९ मा बालबालिकको अधिकारलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । धारा ३९ को उपधारा ९ मा असहाय, अनाथ, अपांगता भएका, द्वन्द्वपीडित एवं जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सुविधा पाउने हकको व्यवस्था गरिएको छ ।
बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०५७ को परिच्छेद ५ दफा ४८ मा अनाथ बेवारिसे लगायतका बालबालिकालाई विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालिबालिका भनेर परिभाषित गरिएको छ । यस्ता बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहका लागि नजिकका आफन्त, इच्छुक परिवार वा व्यक्ति, संस्था, बालगृह लगायतमा बाल कल्याण अधिकारीले हेरचाहको प्रबन्ध मिलाउनु पर्ने व्यवस्था दफा ४९ मा छ ।
विभिन्न कारणले आमाबाबु गुमाएर अनाथ बनेका बालबालिकाका लागि संविधान र विभिन्न ऐन कानूनका प्रावधान अनुसार, पछिल्लो समय सरकारले अभिभावकीय जिम्मेवारी बोध गरेको छ । सरकारको जिम्मेवारी बोधले, रहर वा बाध्यताले, असहाय अनाथ बालबालिकको संरक्षक बनेकाहरुलाई पनि राहत मिलेको छ ।
आमाबाबु नभएका बालबालिकाको पालनपोषण गर्ने संरक्षकलाई बागमती प्रदेश सरकारले वर्षको २४ हजार रुपैयाँ वितरण गर्ने गरेको छ । यो रकम बालबालिकाको स्वास्थ्य शिक्षा र पोषणमा राहत मिलोस् भन्ने उदेश्यले वितरण गरिएको हो । बाग्मती प्रदेशले आमाबुबा दुबै नभएका बालबालिकालाई महिनाको २ हजारका दरले भत्ता दिने गरेको छ ।
ललितपुरको कोन्ज्योसोम गाउँपालिका वडा नम्बर १ चौघरेमा ४ जना बालबालिका आमाबाबुबिहीन छन् । संरक्षक श्याम लामाले आफ्ना भाइका एक छोरा र एक छोरीको लालनपालन गर्ने शर्तमा गएको आर्थिक वर्षमा ५० हजार रुपैयाँ लिएको वडा सचिव प्रेम लामाले जानकारी दिनुभयो ।
हाल भाइका १२ वर्षे छोरा आफुसँगै र ११ वर्षे छोरी मामाघरमा हजुरआमासँग रहेको, लामाले बताउनुभयो । भाइबुहारीको छोरी पाउँदा मृत्यु भएको र भाइ सोमराजले आत्महत्या गरेपछि, लामा संरक्षक बन्न बाध्य हुनुभयो । प्रदेश सरकारले निकासा गरेको बजेटबाट कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाबाट पाएको ५० हजार आफुले खर्च नगरेको र पछि तिनै छोराछोरीका लागि प्रयोगमा ल्याउने उहाँको भनाइ छ ।
चौघरे कै जय बहादुर घ्याबाले पनि आफ्ना ६ जना सन्तानसँगै भाइका २ सन्तानको पनि जिम्मेवारी सम्हाल्नु परेको छ । भाइले आत्महत्या र बुहारीको जण्डिसले मृत्यु भएपछि, ती दुई बालबालिकाको जिम्मा उहाँको थाप्लोमा आयो । घ्याबा कृषि कर्म गर्नुहुन्छ । दुःखसुख जेनतेन गरेर आफुले ती बालच्चको पालनपोषण गर्दैआएको उहाँको भनाइ छ ।
आमाबाबु दुवै गुमाए पनि ती बालबालिकाले भत्ता पाएका छैनन् । ‘भाइका दुवै बच्चाले भत्ता पाउँछन् भन्ने थाहा पाएपछि गएको वर्ष बैंक खाता खोलेर वडामा पुगें’, घ्याबाले भन्नुभयो, ‘वडा पुग्दा प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट पुगेन अर्को साल कोशिस गर्नु भन्यो, खोइ यसपाली त ताकेता पनि गरिएन’ ।
यसै गाउँपालिकाको वडा २ शंखुमा तामाङ् समुदायको बाहुल्यता छ । जहाँ अधिकांशको बालबिबाह र बहुबिवाह हुने गरेको पाइन्छ । यो वडामा बच्चाहरुको जन्म दर्तामा समेत समस्या हुने गरेको कोन्ज्योसोम गाँउपालिकाका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख नविना न्यौपानेको अनुभव छ ।
वडा २ मा पुरुषले धेरै जनासँग विवाह गर्ने र महिलाहरुले पनि एकपछि अर्को विहे गर्ने समस्या धैरै देखिएको वडा सचिव कविता दाहालले जानकारी दिनुभयो । बाबु आमानै बहुविवाह गर्ने समस्याले घरपरिवार बिथोलिने र बच्चाहरुको जन्म दर्ता नहुने समस्या निम्तिएको उहाँको अनुभव छ । बेलैमा अभिभावकले जन्मदर्ता नगरिदिँदा, बालबालिकाले धेरै खालको सेवासुबिधाबाट वञ्चित हुने गरेका छन् । यस्तै समस्याका कारण बालबालिका सेवाबाट वञ्चित हुन नपरोस् भनेर हाल बहुविवाह गरेका अभिभावकका सन्तानलाई पनि जन्मदर्ता गरिदिने गरेको सचिव दाहाल बताउनुहुन्छ । यो वडामा एकै घरमा ३ जना बालबालिकाको आमाबाबु नहुँदा तिनै बालबालिका एक अर्कोका संरक्षक जस्तो भएर दयनीय अवस्थामा गुजारा चलाइरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले आमाबाबु नभएका बालबालिकालाई दिने गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनेको संख्या ललितपुरमा कोन्ज्योसोम र गोदावरी बाहेक अरु स्थानीय तहमा एकदमै न्युन छ । ललितपुरका अधिकांश नगरपालिका र वडा कार्यालयहरुको उदासिनताका कारण आमाबाबुबिहीन बालबालिकाको संख्या नै कति छ भन्ने तथ्यांक समेत छैन ।
पालिकामा हालसालै मात्र नयाँ शाखा स्थापना हुनथालेको र ती शाखाको जिम्मा लिने कर्मचारीको हेरफेर भइरहने हुदा सुरक्षा भत्ता लिने बालबालिकाको बिगतका तथ्यांक लिन समेत समस्या पर्ने गरेको छ । नगरपालिकाका अधिकांश वडा अध्यक्षले यो कार्यक्रमबारे अनभिज्ञता जनाएका छन । नगरपालिका र वडा तहमा आमाबाबुबिहीन बालबालिकाको तथ्यांक माग गर्दा एक अर्को शाखालाई जिम्मेवारी पन्छाउने गरेको समेत पाइएको छ । आमाबाबुबिहीन बालबालिकाको संख्याबारे वडा तहनै अनभिज्ञ देखिनुले यो विषय वडा र नगरपालिकाको प्राथमिकतामा नपरेको पुष्टि हुन्छ ।
आमाबाबुबिहीन बालबालिकाको राहतका लागि बागमती प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ देखि महिनाको २ हजार रुपैयाँ वितरण गर्दै आएको छ । तर, ललितपुर जिल्लामा यस्तो भत्ता लिनेको संख्या निकै न्युन छ । यो जिल्लामा ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका, महालक्ष्मी नगरपालिका, बागमती गाउँपालिका, महांकाल गाउँपालिका र कोन्ज्योसोम गाउँपालिका छन् । अधिकांश पालिकामा ३ देखि ६ जना बालबालिकाले मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएका छन् ।
ललितपुर महानगरपालिका
ललितपुर महानगरपालिकामा यो आर्थिक वर्षमा ३ जनाले मात्र अनाथ बालबालिकाका लागि भत्ता माग गर्न आएको समाज कल्याण महाशाखा अन्र्तगत सामुदायिक विकास शाखाका प्रमुख सरिता महर्जनले जानकारी दिनुभयो । त्यसो त महानगरसँग आफ्नो मातहतभित्र आमाबाबुविहीन बालबालिका कतिजना छन् भन्ने तथ्यांक नै छैन । ललितपुर महानगरका २९ वडा छन् । तीमध्ये २ वडाबाट मात्रै यस्तो भत्ताका लागि माग आएको छ । वडा नम्बर १६ बाट नाती महर्जनले आफ्ना नाति विशेष महर्जनका लागि भत्ताको माग गरेका छन् । त्यस्तै वडा नम्बर ८ मा दिया चित्रकार र विभूती बाराहीले नातिका लागि भत्ता माग गरेर निवेदन दिनु भएको छ ।
आमाबाबु नभएका बालबालिकाका लागि सुरक्षा भत्ता लिन भनेर पटक पटक पत्र पठाउने गरिएको महानगरको दाबी छ । तर, दुईटा अरु वडाबाट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पनि माग नआएकोमा नगरपालिका पनि अचम्ममा परेको छ । यो आर्थिक वर्षमा फेरी पनि एकपटक सबै वडामा खबर गर्ने समाज कल्याण महाशाखा, सामुदायिक विकास शाखाका प्रमुख सरिता महर्जनको भनाइ छ ।
बालबालिकाको भत्ताको विषय, वडादेखि पालिकासम्मको प्राथमिकतामा नपरेको देखिन्छ । यसबारे वडा अध्यक्षहरुलाई सोध्दा, अधिकांशले आफुलाई जानकारी नै नभएको जवाफ दिएका छन् । केही पालिकाले वर्षमा एकपटक सूचना पठाउने गरेका छन् । वडाका अरु थुप्रै विषयमा काम पनि गर्नुपर्ने भन्दै वडा अध्यक्षहरुले आफुलाई अनाथ बालबालिका भत्ताबारे जानकारी नहुनुलाई नौलो कुरा नठानेको जस्तो देखिन्छ ।
ललितपुर महानगरपालिकामा बागमती सरकारले यो कार्यक्रम सुरु गरेको पहिलो आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ र ०७६/०७७ मा बाल सुरक्षा भत्ताका लागि एक जनाको पनि निवेदन परेन । ०७७/०७८ र ०७८/०७९ मा ६ जनाले मासिक दुई हजारका दरले राहत लिएका छन् ।
ललितपुर महानगरमा आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा एकजनाले पनि बाल सुरक्षाभत्ता लिएको देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ को वैशाखसम्ममा ३ जनाले माग गरेका छन् । महानगरसँग यो आर्थिक वर्ष बाहेक बिगतका कुनै तथ्यांक नभएको पनि महर्जनले बताउनुभएको छ । तर विगतका बार्षिक तथ्यांक भने बाग्मती प्रदेशले राखेको रहेछ ।
ललितपुर महानगरले, बाल सुरक्षाभत्ताका लागि भनेर वर्षमा एक पटक वडाहरुमा सूचना पठाउने गरेको छ । त्यसैलाई आधार बनाएर वडाहरुले आफ्नो फेसबुक मार्फत सूचना प्रकाशन गर्ने गरेको पाइएको छ । फेसबुकमा सूचना राख्नु बाहेक वडाहरुले, अरु कुनै तवरले वडाभित्र आमाबाबुविहीन बालबालिका खोजी गर्ने काम गरेको देखिँदैन ।
वडाहरुले आफनो वडाबासीको व्यक्तिगत तथा व्यवसायिक विवरण संकलन गर्दैछ तर त्यसमा एक वाक्य आमाबाबुबिहिन बालबालिकाको बारेमा के छ भनेर खोजी गरेको पाइँदैन । बाग्मती सरकारले, कार्यविधिमै तोकेर, सेवाग्राही जनताको घरघरमै पुगेर तथ्यांक संकलन गर्न भनेको छ । तर, वडाहरुले प्रदेश सरकारको कार्यविधिलाई महत्व दिएको देखिँदैन । प्रदेश सरकारको कार्यविधि पालानाको विषयमा वडा अध्यक्षहरुलाई जिज्ञासा राख्दा, वडा ३ का अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनले प्रदेश सरकारले तथ्यांक संकलन गर्न जानेलाई चिया खाजा खर्च दिनुपर्ने माग राखे । ‘बिना खाजा खर्च कसले काम गर्छ र, होइन र’ ? उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो ।
गोदावरी नगरपालिका
गोदावरी नगरपालिकाले विगत ३ वर्र्षदेखि आमाबाबुविहीन बालबालिकालाई भत्ता वितरण गर्दै आएको छ । यो आर्थिक वर्षको भत्ता जेठ मसान्तमा वितरण गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ । नगरपालिकालाई वार्षिक ९६ हजार रुपैयाँ उपलब्ध भएकोमा १४ वटै वडामा सूचना पठाइसकेको र सबै वडाबाट आएका बालबालिकाको संख्या हेरेर उनीहरुलाई दामासाहिमा रकम भागबण्डा गरिदिने गरेको पालिकाका बालकल्याण अधिकारी प्रेमकुमारी राईले बताउनुभयो । गएको आर्थिक वर्ष ०७९/०८० मा १२ जना बालक र १० जना बालिका गरी २२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको राईले जानकारी दिनुभयो । यसअघिका वर्षहरुमा बाल सुरक्षाभत्ता लिने १० जना थिए । हाल वैशाखसम्ममा १६ जनाको माग आएको र विवरण संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
महालक्ष्मी नगरपालिका
महालक्ष्मी नगरपालिकामा आमाबाबुबिहीन भनेर एकजनाको पनि निवेदन परेको छैन । नगरपालिकाले आफु मातहत कोही पनि बालबालिका आमाबाबुबिहीन भएको जिकिर गरिरहँदा, वडाका विद्यालयमा बुझ्दा फरक जानकारी पाइएको छ । महालक्ष्मीकै स्थानीय फ्युचर स्टार विद्यालयका शिक्षिका आइके श्रेष्ठका अनुसार वडा ८ मा ३ जना बालबालिकाको आमाबाबु छैनन् । एक जना बालकका आमाबाबुको यही आर्थिक वर्षमा दुर्घटनामा मृत्यु भएको थियो । अरु दुई जनाको पनि बुवाआमा दुवैको मृत्यु भएको छ । यसबारे जानकारी दिएपछि, वडा ८ का सचिव गीता रिमालले, एक जनाकोबारेमा वडामा यो वर्ष विवरण आएको तर २ जनाको बारेमा थाहा नभएको बताउनुभयो ।
तर, नगरपालिकाले, फागुनमै सूचना जारी गरेकोले, अब भत्ता मागका लागि समयसीमा भने नाघिसकेको उहाँको भनाइ छ । तरपनि थप बालबालिका कागजपत्र सहित आएमा नगरपालिकामा सिफारिस भने गरिदिने सचिव रिमालले जानकारी दिनुभयो । स्थानीय वडा कार्यालय बालबालिका र उनीहरुको संरक्षकसम्म र संरक्षकहरु वडा कार्यलयसम्म पुग्न नसक्दा पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् ।
महालक्ष्मी नगरपालिका महिला बालबालिकाका शाखा प्रमुख तारा केसीले पटक पटक सूचना निकाल्दा पनि यो वर्ष एकजनाको पनि माग नआएको बताइरहँदा, खोजी गर्दा वडाहरुमा आमाबाबु नभएका बालबालिका रहेको देखिनु, यो कार्यक्रम स्थानीय निकायहरुको प्राथमिकतामा नपरेको अर्को उदाहरण हो ।
महालक्ष्मी नगरपालिकाको तथ्यांकले, यो स्थानीय तहमा गएको आर्थिक वर्ष पनि बाल सुरक्षा भत्ता लिने कोही छैनन् । तर २०७८/०७९ र २०७७/०७८ मा महालक्ष्मीमा ६ जना बालबालिकाले भत्ता लिएको बागमती प्रदेशको तथ्यांकले देखाएको छ । यसबारेमा नगरपालिकासँग आवश्यक कागजपत्र माग गर्दा पहिलो बर्ष २०७७/०७८ सालमा ४ जना बालक र २ जना बालिकालाई एक महिनाको मात्रै २ हजारको दरले बाँडेको पाइएको छ ।
ललितपुर जिल्लाका पालिकाहरुमा आमाबाबुबिहिन बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण
वार्षिक बजेटः गाउँपालिकामा ७२ हजार, नगरपालिकामा ९८ हजार, महानगरपालिकामा १ लाख २० हजार रुपैयाँ ।
बाल सुरक्षा भत्ताको ज्ञानबारे ललितपुरका स्थानीय तहको स्थिति
महांकाल गाउँपालिका
महांकाल गाउँपालिका अध्यक्षलाई आमाबाबुविहीन बालबालिकालाई भत्ता दिनेबारे जानकारी नभएको पाइयो । बागमती प्रदेशको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको तथ्यांक केलाएर हेर्दा पनि महांकालले कुनै पनि वर्षमा भत्ता लिएको देखिँदैन । महांकालमा आमाबाबुबिहीन बालबालिकाले सामाजिक सुरक्षाभत्ताबाट वञ्चित हुनुको कारण पालिकाका पदाधिकारीको बेवास्ता वा अज्ञानता मात्रै होइन, प्राविधिक समस्या पनि देखिएको छ ।
अधिकांश बालबालिकाको जन्म दर्ता नै नभएको पाइएको छ । आमाबाबु दुवै नभएका बालबालिका केही मामाघर र केहीलाई अरु नै आफन्तले पालिरहेको तर जन्मदर्तामा वडाको सहजिकरण नहुँदा अफ्ठयारोमा परेका बालबालिका धेरै रहेको पाइएको, महिला बालबालिका शाखाका संयोजक सरिता थापाले जानकारी दिनुभयो । थापा शाखा संयोजक बनेको यो दोश्रो वर्ष हो । उहाँले यसअघिको जानकारी नभएपनि गएको आर्थिक वर्षमा एकजना बालिकालाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिएको र यसपालि थप एक बालकका संरक्षकले मात्र माग गर्न आएको बताउनु भएको छ ।
यो पालिकामा ६ वटा वडा छन् । विशेषगरी तामाङ समुदायको बाहुल्य रहेको वडा नम्बर ६ र २ मा जन्मदर्ता नभएका र आमाबाबुमध्ये एक गुमाएका बालबालिका एउटै वडामा ३० देखि ४० जनासम्म देखिन्छ । उनीहरुलाई कार्यविधिले समेट्न नसक्नुको साथै आमाबाबु दुवै नभएकालाई जन्मदर्ता गर्न पनि धेरै अफ्ठयारो भएकाले संरक्षकहरु पनि जन्मदर्ता गराउन उदास देखिएको थापा बताउनुहुन्छ ।
साथै वडा कार्यालयहरुले पनि संरक्षक रहेकाका बालबालिकालाई जन्मदर्ता गराइदिन उदासिन देखिन्छ । थापा भन्नुहुन्छ, ‘जन्मदर्ता नभएकै कारण अहिलेसम्म एक बालक र एक बालिका गरी जम्मा २ जनालाई मात्र समेट्न सकिएको हो’ । उनीहरुका संरक्षकको खातामा असार मसान्तसम्ममा महिनाको २ हजारका दरले रकम पठाइदिने र बाँकी रकम प्रदेशमै फिर्ता जाने महांकाल गाँउपालिकाले जनाएको छ ।
बागमती गाउँपालिका
बागमती गाउँपालिकाले मार्गदर्शननै अस्पष्ट हुँदा सुरुको वर्षमा अनाथ बालबालिकालाई भत्ता वितरण गर्न कठिन भएको जनाएको छ । मार्गदर्शनमा आमाबाबुको मृत्यु भएको वा बेपत्ता भएको हुनुपर्ने उल्लेख छ । बागमती गाउँपालिकाका महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखा प्रमुख अम्बा बास्तोला भन्नुहुन्छ, ‘मार्गदर्शन अनुसार वडाले सिफारिस गरेर पठाए पनि लेखा परीक्षक(अडिटर)ले बेपत्ताको प्रमाण माग्ने गरेकोले, हामीलाई त्यस्तो निस्सा दिन अफ्ठयारो हुने गरेको छ’ ।
प्रदेश सरकारको बाल सुरक्षा भत्ता कार्यक्रमबारे आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा जानकारी भएर पनि यसबारेमा सूचना दिन नसिकएको र ०७७÷७८ मा सूचना जारी गर्दा ११ बालक र ५ बालिकाले माग गरेको, पालिका कार्यालयको भनाइ छ । त्यो वर्ष प्रदेश सरकारले पठाएको ७२ हजार रुपैयाँ प्रत्येकलाई ४५ सयका दरले १६ जनालाई वितरण गरिएको थियो । उनीहरुमध्ये कतिपयको एकजना अभिभावक बेपत्ता भएको अवस्थामा पनि राहत वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । \
त्यो वर्ष मार्गदर्शनमा स्पष्ट नहुँदा र महालेखा परीक्षक कार्यालयका अडिटरले बेपत्ताको प्रमाण माग्दा, असहज भएको उहाँको भनाइ छ । आमाबुवाको मृत्यु र बेपत्ताबारे खुलेर मार्गदर्शनमा उल्लेख भए भत्ता वितरणमा सहज हुने उहाँ बताउनुहुन्छ । त्यसपछि ०७८/०७९ सालमा ३ जना बालक र १ बालिका र ०७९/०८० मा २ बालक र १ बालिकाका संरक्षकले निवेदन दिएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा १ बालक, १ बालिकाले मात्र माग गरेका छन् । पोहोर साल २ बालिका र १ बालक रहेकोमा एक बालिका १८ वर्ष पुगेकोले मार्गदर्शन अनुसार दिन नमिल्ने भएकाले यो वर्ष २ जनामात्र छन् । आमाबुवामध्ये एकको मृत्यु भएकाका बालबच्चा, यो गाउँपालिकामा करीब ५० जनाको हाराहारीमा छन् ।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिका
कोन्ज्योसोम ललितपुरको विकट क्षेत्रको गाँउपालिका हो । शिक्षा, स्वास्थ्य र गरिबीको क्षेत्रमा पिछडिएको वर्ग बसोबास गर्ने यो गाउँपालिकाका बासिन्दाको औसत आयु ६५ दशमलब ७३ वर्षको हाराहारीमा छ (मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनःसन् २०१९), जवकि मुलुकको औषत आयु, ७१.३ वर्ष पुगेको छ (बजेटः२०८१/०८२) ।
ललितपुरका पालिकामध्ये यही पालिकामा आमाबाबु दुवै नभएका बालबालिकाको संख्या सबैभन्दा बढी छ । यही वर्ष मात्रै भुकम्प, कोरोना वा दुर्घटना जस्ता कारणबाट नभएर कालगतिले आमाबाबु गुमाउने १० जना बालबालिका छन् । आमाबाबु दुवै नभएकाहरुमा एकै परिवारमा २ देखि ३ जनासम्म टुहुरा बच्चाहरु धेरै छन् । उनीहरुलाई हजुरबा आमै, ठूलोबा ठूलीआमा, काकाकाकी वा मामाघरमा पालनपोषण भइरहेको छ । उनीहरु विद्यालयमा गएर पठन पाठन गरेपनि गुणस्तरयुक्त शिक्षा, स्वास्थ्य तथा पोषणयुक्त खानपिनबाट वञ्चित छन् ।
कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले अनाथ बाल सुरक्षा भत्ताबारे ०७८/०७९ मा मात्रै जानकारी पाएको बुझिन्छ ।
त्यसपछि, पालिकाले ०७९/०८० सालमा एक बालक र एक बालिकालाई मात्रै भत्ता दिएको तथ्यांक छ । चालु आर्थिक वर्ष ०८०/०८१ मा भने ८ जनाको माग आएकोमा ३ जनालाई प्रदेश सरकारले दिएको ७८ हजार बजेट र ५ जनालाई पालिका आफैंले प्रत्येकलाई २४ हजारका दरले व्यहोर्ने गरी राहत बितरण गर्ने कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाका महिला बालबालिका शाखाका प्रमुख नबिना न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो । आउने आर्थिक वर्षका लागि भने, ११ जनामध्ये एक जनाको उमेर १८ वर्ष पुग्ने भएकोले, बाँकी १० जनालाई मात्रै वितरण गर्ने न्यौपानेको भनाइ छ । अनाथ बालबच्चाहरु धेरै भएकाले कोन्ज्योसोम गाउँपालिकाले थप बजेटको आवश्यकताबारे प्रदेश सरकारलाई अवगत गराइसकेको छ ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता कस्ता बालबालिकाले पाउँछन् ?
बागमती प्रदेश सरकारको स्थानीय तहमा बिनियोजित सर्शत अनुदानको वार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन मार्गदर्शन ०७७/०७८ अनुसार आमाबाबु दुवै गुमाएका बालबालिकाको लागि संरक्षण कार्यक्रम ल्याएको हो ।
आमाबाबुबिहिन बालबालिकाको शिक्षा,स्वास्थ्य र पोषणको सुनिश्चितताका लागि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम २०७५÷७६ मा ल्याए पनि तेस्रो वर्षमा मात्रै मार्गदर्शन आएपछि कार्यान्वयनमा आएको हो ।
मार्गदर्शन अनुसार आमाबाबु दुबै गुमाएका वा बेपत्ता भएका वा दुवैको संरक्षण र रेखदेखबाट वञ्चित भइ अरुको संरक्षणमा रहेका बालबालिका हुनुपर्नेछ । यस्ता बालबालिकाले १८ वर्ष ननाघेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउँछन् । भत्ता पाउनका लागि स्याहारसुसार गरेका संरक्षकले स्थानीय वडा कार्यालयमा आवेदन दिनुपर्छ, जुन ढाँचा वडा तहले तयार पार्छ । आवेदनका साथमा बालबालिकाको संरक्षकले आफ्नो नागरिकता, बच्चाको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र, आमाबाबुको मृत्यु प्रमाणपत्र वा बेपत्ता भइ उनीहरुको संरक्षणबाट बञ्चित भएको वडाबाट प्रमाणित गर्ने र ५ बर्ष नाघेकाको हकमा नियमित विद्यालयमा जाने गरेको विद्यालयको सिफारिस आवश्यक पर्छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कुल ९८ लाख ६९ हजार ५ सय ८३ बालबालिकामध्ये ७८ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु दुवैसँग बस्ने गरेका छन् । आमासँग मात्रै बस्ने १७ प्रतिशत र बाबुसँग मात्र बस्ने १ प्रतिशत तथा अन्य नातेदार वा अन्य व्यक्तिसंग बस्ने बालबालिका ३ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ४१ हजार ३ सय १० जना छन् ।
१० देखि १४ बर्षका ७ हजार ३ सय ३१ जना बालबालिका र १५ देखि १९ बर्षसम्मका ६७ हजार ९ सय ७४ जना गरी ७५ हजार ३ सय ५ जना अर्थात् १ दशमलब १ प्रतिशत बालबालिका आफैं घरमुलीका रुपमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ ले देखाएको छ ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २०७१ सालमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार १७ वर्षसम्मका बालबालिकामध्ये बाबुआमा दुबैको मृत्यु भइसकेका अनाथ बालबालिकाको संख्या २३ हजार १ सय ३२ अर्थात ०.२ प्रतिशत थियो । आमाबाबुमध्ये एकको मृत्यु भएका ४ लाख ७४ हजार २ सय ९ अर्थात ४.३प्रतिशत देखिएको थियो । तर २०७६ सालमा गरिएको सर्वेक्षण अनुसार आमाबाबुमध्ये एकको मृत्यु भएका बालबालिका संख्या ४.२ प्रतिशत देखिएकोमा दुवैको मृत्यु भएको तथ्यांक यकिन छैन । २०७८ कै तथ्यांक अनुसार बाग्मती प्रदेशमा मात्रै ५ देखि १७ वर्ष सम्मका १६ लाख ८६ हजार ८ सय ८५ बालबालिका छन ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषदको अभिलेख अनुसार ०७९/०८० मा ५० वटा बालगृह बन्द भएका छन् । अभिलेख अनुसार ४५ जिल्लामा ४ सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यहाँ ११ हजार २ सय २ बालबालिका संरक्षणमा छन् ।
निश्कर्ष
आमाबाबुबिहीन बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणका सवालमा अधिकांश स्थानीय तहमा वडा र पालिकावीच समन्वयको अभाव देखिएको छ । ललितपुर महानगरपालिकामै वडाध्यक्षहरु यसबारे अनभिज्ञ भएको पाइएको छ । पटक पटक फोन सम्पर्कदेखि प्रत्यक्ष भेट्दासमेत यसबारे थाहा नभएको बताएका छन् ।
नगरको सामुदायिक शाखा प्रमुखका सरिता महर्जनले समेत आफु यो शाखामा आएको दोस्रो वर्ष मात्र भएकोले यसअघिका आवश्यक तथ्यांक नभएको बताईन् । मार्गदर्शन आएको चौथो वर्षमा पुग्दासमेत महानगरपालिकामा पनि विगतका तथ्यांक अद्यावधिक नभएको पाइएको छ ।
शाखा प्रमुख परिवर्तन भएपछि नयाँ आएकासँग तथ्यांक नभएको पाइएको छ । यसले जिम्मेवारी हस्तान्तरणमै कमजोरी देखिन्छ । मार्गदर्शन अनुसार हरेक वडाले आफ्नो क्षेत्रमा रहेका आमाबाबुविहीन बालबच्चाको तथ्यांक राख्नुपर्ने नियम छ । तर प्रायजसो स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारी समेत यो जिम्मेवारीबाट पन्छिने गरेको पाइएको छ । कतिपयले जानकारी नै नभएकाले सूचना प्रवाह नगरेको पाइएको छ भने केहीले वडाको फेसबुक र कार्यालयमा सूचना टाँसेर औपचारिकता पुरा गरेका छन् ।
लाभग्राही समूह नावालिग हुने, त्यसमाथि अन्य संरक्षकको रेखदेखमा रहने र संरक्षकहरु पनि सूचनाको पहँुचमा पुग्न सकेको देखिँदैन । वडाले गर्नुपर्ने तथ्यांक संकलनको काम जिम्मेवारीपूर्वक नगरिदिँदा आवाजविहीन र पहूँच नपुगेका वर्गका आमाबाबुबिहीन बालबालिकाहरु बागमती प्रदेशले बाँडेको भत्ताबाट वञ्चित भएका छन् ।
कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने कामहरुः
- हरेक वडा कार्यालयले, अनाथ बालकालिकाको आवधिक तथ्यांक राख्नुपर्ने ।
- कार्यक्रमबारे घरदैलोमै सूचना पुर्याउनु पर्ने
- वडाका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई जिम्मेवारी बोध गराउनुपर्ने
- स्थानीय तहले अद्यावधिक रेकर्ड राख्नुपर्ने
- अनाथ बालबालिकाको तथ्यांक संकलनका लागि वडा कार्यालयले आफ्नो इलाकाभित्रका हरेक विद्यालयसँग सहकार्य गर्नुपर्ने ।
- अनाथ बालबालिका सुरक्षा भत्ताका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजात (जन्मदर्ता लगायत) का लागि सरल र सहज प्रकृया बनाउनु पर्ने ।
- प्रदेश सरकारले, नियमित रुपमा स्थानीय पालिकाहरुलाई झक्झक्याउनुका साथै जिम्मेवार बनाउनुपर्ने ।
- नमूना संरक्षक छनौट गरेर पुरस्कृत गर्नुपर्ने । यसले अरु संरक्षकलाई प्रेरित गर्न मद्दत गर्नसक्छ ।
- अनाथ, असहाय, टुहुरा बालबालिका लागि अभिभावकीय जिम्मेवारी बोध गरेर कार्यक्रम बनाउने बागमती प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी स्रराहनीय छ । बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ५० मा बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो दफाको उपदफा (१) ले, ‘कुनै ठाउँमा विेशेष संरक्षणको आवश्यकता भएका बालबालिका रहे भएको थाहा पाउने व्यक्तिले सो कुराको सूचना बालकल्याण अधिकारीलाई दिनु पर्नेछ’, भनेको छ । ऐनको यो मर्म आम नागरिकसम्म पु¥याएर उनीहरुलाई जिम्मेवारी बोध गराउन प्रदेश सरकारले जनचेतना अभिवृद्धि गराउने कार्यक्रम ल्याउन पहल थाल्नुपर्ने देखिन्छ ।
