काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागले २८ वटा जिल्लामा आगामी साउनदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । विभागले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर २४ जेठको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार समाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्न तोकिएको जिल्लाका सेवाग्राहीले राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएकै हुनुपर्ने भनेको हो ।
झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर, बाँके, सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो जरुरी व्यवस्था गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।
पञ्जीकरण विभागले विगत ४ वर्षदेखि ७३ वटा जिल्लाका स्थानीय तहमा राष्ट्रिय परिचयपत्र विवरण दर्ता अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । अहिले पनि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, ५४ वटा इलाका प्रशासन कार्यालय तथा विभिन्न जिल्लाका स्थानीय तहमार्फत राष्ट्रिय परिचयत्रको विवरण संकलन भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा आगामी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरेको हो । विभागबाट ती जिल्लाहरूमा विवरण दर्ताका लागि जनशक्ति समेत थप गरी स्थानीय तहसँगको समन्वयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पालिका तथा वडास्तरमा अभियान सञ्चालन गरेर विवरण दर्ता गर्ने कार्य समेत भइरहेको विभागले एक सूचना जारी गर्दै जानकारी दिएको छ ।
‘सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण २०८१ भदौ मसान्तसम्म गर्न सकिने भएकोले परिचयपत्रमा विवरण दर्ता गर्न छुट भएका व्यक्तिहरूले आफ्नो वडा कार्यालयसँग सम्पर्क गरी अभियानको समयमा वा आफ्नो समय अनुकूल नजिकको जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा इलाका प्रशासन कार्यालयमा विवरण दर्ता गर्नुहुन अनुरोध छ,’ विभागले सूचनामा भनेको छ ।
बालबालिका, आफ्नो हेरचाह गर्न नसक्ने, अशक्त, असहाय अथवा ९० वर्ष भन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकको हकमा परिचयपत्रमा विवरण दर्ता नभएपनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन बाधा नपर्ने विभागले जानकारी दिएको छ ।
