काठमाडौं । ज्यान सम्बन्धि मुद्दामा अब कैदीहरुले कैद मिनाहा वा छुट पाउन पीडित पक्षको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने भएको छ । सरकारले फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावलीको तेस्रो संशोधनमार्फत यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब ज्यान मुद्दामा पीडित परिवारका सदस्यको समहमति लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
२१ जेठमा राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीको नियम (५) मा पीडित आफैं वा पतिपत्नी, बाबुआमा, छोराछोरी, बाजे वा बज्यैमध्ये एकले सहमति पत्र दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
‘ज्यान सम्बन्धी कसुरको हकमा पीडित आफैं वा निजको पति, पत्नी, बाबु, आमा, छोरा, छोरी बाजे वा बज्यैले अनुसूची-२ क बमोजिकको ढाँचामा दिएको सहमति पत्र’, नियमावलीको संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ ।
कैद छुट पाउनका लागि कैदीले अदालतको फैसला अनुसार क्षतिपूर्ति वा बिगो बुझाउनुपर्ने भएमा बुझाएको रसिद पनि कारागार प्रशासनमा बुझाउनु पर्नेछ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले फैसलामा पीडित किटान भएका मुद्दामा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई कैद छुट दिनका लागि पीडित वा परिवारको सहमति अनिवार्य गरिएको बताउनु भएको छ ।
‘यसअघि कारागार प्रशासनले नै कानुन अनुसार कैद छुटको निर्णय गथ्र्यो भने अब सर्वोच्च अदालतको नजीर बमोजिम पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको हो’, उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘पीडित किटान नभएको मुद्दामा यो आवश्यक नपर्ला । तर किटान भएको मुद्दामा पीडितको सहमति र अपराध नगर्ने प्रतिवद्धता पत्रपछि मात्रै प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।’
संशोधित नियमावलीमा कैद मिनाहा गर्न उपयुक्त देखिएका कैदीको नाम वेबसाइट मार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । त्यसपछि ती नामहरुविरुद्ध गुनासो र उजुरी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा थपिएको छ ।
गुनासो र उजुरीपछि समेत कैद कट्टा गर्न उचित देखिएमा मात्रै कारागार प्रशासनले कैद कट्टा र माफीमिनाहाको प्रक्रिया अघि बढाउन गृह मन्त्रालयमा सूची पठाउनेछ ।
कारागार व्यवस्था विभागका महानिर्देशक जयनारायण आचार्यका अनुसार, ज्यानमुद्दामा कारागारमा रहेका र कैद छुट हुनसक्ने कैदीहरुका लागि मात्रै यो व्यवस्था लागू हुनेछ । अन्यत्र मञ्जुरीनामा गर्दा पीडितलाई डरधम्की र त्रास हुनसक्ने भएकाले कारागार प्रशासनको रोहवरमा मञ्जुरीनामा गराउने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।
‘कारागार प्रशासनको रोहवरमा नै पीडितले कैद मिनाहाको मञ्जुरी दिएको हुनुपर्नेछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सर्वोच्चको फैसला बमोजिम पीडकको पश्चातापबोध र पीडितको मञ्जुरीलाई अनिवार्य गरिएको हो ।’
सरकारले संशोधित नियमावलीमा पीडित पक्षले दिने सहमतको ढाँचा र कसुरदारले गर्नुपर्ने स्वघोषणाको व्यवस्था थपेको छ । स्वघोषणामा कसुरदारले आफ्नो अपराधप्रति प्रायश्चित्त गर्दै आगामी दिनमा त्यस्ता काम नगर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुपर्नेछ । ज्यान मुद्दाबाहेक अरुका हकमा भने पुरानै व्यवस्था यथावत रहेको महानिर्देशक आचार्यल बताउनुभयो ।
ज्यान मुद्दाका दोषी योगप्रसाद ढकाल (रिगल)को कैद मिनाहका लागि सरकारले गरेको सिफारिसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ३ असोज २०८० को संविधान दिवसमा माफी गरिदिनु भएको थियो । नेपालगञ्जका चेतन मानन्धरलाई खुँडा प्रहार गरी हत्या घटनामा दोषी ठहर रिगल रिहा भएपछि चेतनकी पत्नी भारतीले कैद माफी गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्नु भएको थियो ।
त्यो मुद्दाको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा कैद छुट वा मिनाहा गर्दा पीडितको सहमति अनिवार्य गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
‘पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य बन्दछ र पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था पनि गरिनुपर्ने हुन्छ’, फैसलामा भनिएको थियो । सोही फैसलाको नजिरले यतिखेर कानूनीरुप पाएको छ ।
