काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले नीतिगत असहमतिको व्यहोरा प्रस्तुत गर्दै यस मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले पाउने विभिन्न शीर्षकको भत्ताको खर्च कटौती गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
“पदाधिकारीहरुको पारिश्रमिक र अन्य तलबभत्तालगायत व्यवस्था गरिएको छ”, सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “यसबाट खर्चमा अपारदर्शिता, फजुल खर्च देखिने हुँदा आव २०८९/८० मा रु एक लाख र आगामी आव २०८१/८२ मा पनि रु एक लाख विनियोजन गरिएको छ । तसर्थ यस शीर्षकलाई एक रुपैयाँ गरियोस् ।”
सांसद खतिवडाले आगामी आव २०८१/८२ को बजेट सङ्घ केन्द्रित भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “हामीले स्थानीय तह बलियो बनाउनुपर्ने हो । तर स्थानीय तहभन्दा बजेट सङ्घमा बढी केन्द्रित भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । सुशासन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सांसद खतिवडाले सरुवा बढुवामा पारदर्शिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । सङ्घीय संसद्मा आन्दोलनरत कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद खतिवडाले भन्नुभयो, “संसद्मै कर्मचारीहरु कालोपट्टी बाँधेर बस्नुभएको छ । उहाँहरुको माग सम्बोधन हुनुपर्छ । संसद् चलाउन उहाँहरुको पनि आवश्यकता छ ।”
स्वतन्त्र सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालय शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले बजेटमा सबै सांसदले अपनत्व ग्रहण गर्न नसक्ने टिप्पणी गर्नुभयो । “अर्थमन्त्रीको निर्देशनमा यो बजेट माओवादी केन्द्रका सांसद र व्यापारीले बनाएको जस्तो देखिन्छ”, उहाँको आरोप थियो । सांसद सिंहले साधारण खर्च कटौती गर्नसक्नुपर्ने उल्लेख गर्दै आर्थिक मन्दी हटाउने विषय बजेटले समेटन नसक्ने बताउनुभयो ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) का सांसद प्रेम सुवालले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका शीर्षकको खर्च कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । उहाँले कर प्रणाली सुधारबारे बजेटमा स्पष्ट नभएको टिप्पणी गर्दै विद्युत्भार कटौतीका विषयमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद मुक्ताकुमारी यादवले ऊर्जा, जलस्रोत र सिँचाइ मन्त्रालयको खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै शीर्षक नखुलेका रकममा व्यापक अनियमितता हुने गरेको भन्दै खर्च कटौतीको माग गर्नुभयो । तराई–मधेसमा सिँचाइको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै सांसद यादवले सिँचाइ र विद्युत् मिटर निःशुल्क गर्न माग गर्नुभयो । दुई सयभन्दा बढी पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिक्त रहेकोप्रति उहाँले ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । तुरुन्तै प्रतिफल दिने आयोजनामा अर्थमन्त्रालयले लगानी गर्नुपर्ने सांसद यादवको भनाइ थियो ।
यसैगरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, सोही पार्टीका सांसद रोशन कार्की र नेपाली कांग्रेसका श्यामकुमार घिमिरेले खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो । अध्यक्ष लिङ्देनले भन्नुभयो, “हामीले सदनमा जति छलफल गरे पनि संशोधन हुँदैन, परिवर्तन हुँदैन । रेकर्डका लागि मात्र हामी यो बजेटप्रति असहमति जनाउन यहाँ उभिएका छौं ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद घिमिरेले चालु खर्च मुलुकले धान्न नसक्ने गरी बढेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै रणनीतिक सडकका लागि ३ करोड रुपैयाँ मात्र विनियोजन भएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो ।
