काठमाडौ । संङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीको सेवा सुविधासम्बन्धी उचित माग सम्बोधन गर्न पहल गरिने भएको छ । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल र पार्टीका प्रमुख सचेतक, सचेतकसहितको छलफलमा माग सम्बोधन गर्न पहल गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
सिंहदरबारस्थित सभामुख घिमिरेको कार्यकक्षमा बसेको संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रतिनिधिको बैठकमा सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले सेवा सुविधासम्बन्धी उठाएका आधारभूत मागलाई अर्थ मन्त्रालयसँगको परामर्शमा टुङ्ग्याउने सहमति भएको हो ।
बैठकपछि नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बिहान सबेरैदेखि राति अवेरसम्म काम गर्नेुपर्ने भएकाले संसद्को कार्यप्रकृति फरक रहने हुँदा कर्मचारीले गरेको श्रम अनुरुपको सेवा सुविधा समयानुकूल परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबैको एकमत रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘पन्ध्र वर्षअघि निर्धारण गरिएका कतिपय सेवा सुविधा परिमार्जन गरी उपलब्ध हुनुपर्छ भन्ने विषयमा सबै राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ ।’ संसद् सञ्चालन गर्न सरकारले आवश्यक अर्थको प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै प्रमुख सचेतक लेखकले प्राप्त बजेटलाई संसद्ले पनि मितव्ययी ढङ्गले खर्च गर्न सुझाव दिनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक महेशकुमार बर्ताैलाले सङ्घीय संसद् सचिवालयका कर्मचारीले उठाउनुभएका न्यायोचित माग पूरा गर्नुपर्छ भन्नेमा सबै दलबीच मतैक्यता भएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘न्यायोचित माग पूरा गर्न सरकारले आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । उपलब्ध सेवा सुविधालाई समयानुकूल तुल्याउनुपर्छ ।’ राष्ट्रियसभामा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सचेतक गोपी अछामीले संसद् सेवामा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारीले उठाएका आधारभूत माग अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरी टुङग्याउनुपर्छ भन्नेबारे बैठकमा सबैको एउटै धारणा रहेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष गोविन्द बेल्वासेले भने कर्मचारीका मागका सन्दर्भमा सभामुख, अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग भएको प्रारम्भिक छलफलमा अर्थ मन्त्रालयसँग परामर्श गरी जानकारी गराउने भन्ने सूचना मात्र प्राप्त भएकाले कुनै सहमति नभएको स्थितिमा आन्दोलन फिर्ता नभएको प्रतिक्रिया दिनुभयो ।
अतिरिक्त कामबापत्को प्रोत्साहन भत्ता दिइनुपर्नेेगायत ११बुँदे माग राखी युनियनले आन्दोलन गर्दै आएको छ । युनियनको हालको सबै माग सम्बोधन गराउन वार्षिक करिब १० करोड थप व्ययभार लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।
