काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाले पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने भएको छ । असारको सम्भावित कार्यतालिकामा सभाले प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखेको हो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका अनुसार राष्ट्रिय सभा नियमावलीको व्यवस्थाबमोजिम सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनले प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम पहिलो पटक अभ्यास गर्न लागेको हो । सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले भन्नुभयो, “यसअघि पटक पटक प्रयास गरिए पनि सम्भव भएको थिएन तर १६ औँ अधिवेशनमा असारको तेस्रो साता प्रधानमन्त्रीको कार्यव्यस्तता तथा समय अनुकूल हुने गरी प्रश्नोत्तर कार्यक्रम राखिने तय भएको छ ।”
राष्ट्रिय सभाका निवर्तमान अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा उहाँले नियमावलीले गरेको सो व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको थियो । राष्ट्रिय सभा नियमावली, २०८० को नियम ५५ (क) ले प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्न सोध्नका लागि अध्यक्षले प्रत्येक महिनाको तेस्रो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
नियमावलीमा अध्यक्षले निर्धारण गरेको दिनमा कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा अध्यक्षले त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय तोक्ने उल्लेख छ । यसअघिका अधिवेशनमा प्रधानमन्त्री स्वयम्ले आफ्नो अनुकूलता हेरेर राष्ट्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै आउनुभएको थियो तर प्रश्नोत्तर कार्यक्रम भने पहिलो पटक राखिएको सहायक प्रवक्ता धमलाले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय सभामा विनियोजन विधेयक, २०८१ माथिको छलफलमै असारको कार्यसूची सकिने भएको छ । असारमा राष्ट्रिय सभाको १२ वटा बैठक बस्ने सम्भावित कार्यतालिका छ ।
सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिले तय गरेको सम्भावित कार्यतालिकाबमोजिम असार ९ गते विनियोजन विधेयक, २०८१ सभामा टेबुल हुने छ । विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत मन्त्रालयगत छलफलका लागि असार १३ देखि २५ गतेसम्मको सम्भावित कार्यतालिका छ ।
जसमध्ये चार वटा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफलपछि असार १९ देखि २१ गतेसम्म लगातार तीन दिन बस्ने बैठकमा छलफलमा उठेका प्रश्न सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुहुने कार्यक्रम तय भएको छ । असार २३ गते आश्रित विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने र २५ गते आश्रित विधेयकमाथि दफावार छलफलसँगै निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिने छ ।
