काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मन्त्रालयगत बजेट र योजना मन्त्रीहरूका क्षेत्र र जिल्लामा केन्द्रित भएको विषयमा संसद्मा जवाफ दिएका छन् । एमाले सांसद ठाकुर गैरेले बजेट र योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने हो ? भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा सांसद गैरेले सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री दाहालले सकेसम्म बजेट र योजनाको समानुपातिक ढंगले विनियोजन गरिएको बताए । बजेट तथा योजना लैजान मन्त्री नै बन्नुपर्ने होइन, सकेसम्म समानुपातिक ढंगले बजेट विनियोजन गरिएको छ, प्रधानमन्त्री दाहालले भने । आगामी दिनमा अझै बजेट र योजनाको विनियोजन समानुपातिक ढंगले गर्नमा जोड दिइने बताए ।
३ करोडभन्दा कम रकमका योजना संघीय सरकारले अगाडि नबढाउने बताएको कुरालाई यसपटक बजेट निर्माणपूर्वको राजनीतिक उतारचढावले असर पारेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।
वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आयोजनाहरूबीच दोहोरोपना हुन नदिने नीति लिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।
उनले वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सशर्त अनुदान तर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि केही आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा कम रकम देखिए पनि यस प्रकारका आयोजनाहरू प्रदेश र स्थानीय सरकारबाटै कार्यान्वयन हुने जानकारी गराए ।
त्यस्तै, दाहालले बजेटमार्फत प्रस्तुत भएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुजको नमूना परियोजना नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुने बताए । यो नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा कोशेढुङ्गा साबित हुनेछ, उनले भने, यो परियोजनाबाट यातायात पूर्वाधारको विकास मात्र नभइ उद्योग, ऊर्जा, कृषि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकाससँगै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुने लक्ष्य लिइएको छ ।
