काठमाडौं । पाँच वर्षपछि सम्पूर्ण जायजेथा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने भएपछि कसैलाई जानकारी नदिई सुटुक्क ६ अर्बमा ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्व बचेको एनसेललाई ठूलो फसाद परेको छ । आउदो भदौमा अनुमतिपत्र नवीकरण गर्नु पर्नेमा सरकारले स्वामित्व हस्तान्तरणको शर्त तेर्स्याएपछि एनसेललाई फसाद परेको हो । सरकारले पाँच वर्षपछि एनसेलको स्वामित्वमा रहेका सम्पूर्ण जायजेथा सरकार मातहत आउने सुनिश्चितता गरे मात्रै आगामी भदौमा मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न सकिने शर्त अघि सारेको हो । गत फागुन ६ मै माइन्युट गरिएको निर्णय सरकारले हालै (शुक्रबार) सार्वजनिक गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले एनसेलको स्वामित्व सरकारमा आउन नदिने गरी शेयर स्वामित्वमा हुन सक्ने कुनै पनि परिवर्तनलाई निषेध गरेको छ । ‘दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा ३३ बमोजिम दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गर्ने प्रयोजनका लागि अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्दाकै बखत सेवा प्रदायक कम्पनीको साबिकमा कायम रहेको शेयर स्वामित्वका संरचनामा कुनै फेरबदल नगर्ने शर्तसमेत समावेश गरी अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने,’ निर्णयमा भनिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन ०५३ को दफा ३३ मा जम्मा पूँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।
सरकारको यो निर्णयसँगै मलेसियन कम्पनी आजिएटाले स्पेक्ट्रालाइट यूकेलाई बेचेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको प्रक्रिया समेत अवैधानिक ठहरिएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणले समेत केही दिनअघि मात्रै एनसेलको शेयर खरिदविक्री कानून सम्मत नभएको भन्दै पत्राचार गरिसकेको छ । गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको कम्पनीले आजिएटाबाट शशर्त रुपमा किनेको ८० प्रतिशत शेयर स्वामित्वको विवाद अदालत समेत पुगेको छ । २० प्रतिशत शेयर पहिल्यै सतीशलालकी श्रीमती सञ्चालक रहेको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको नाममा थियो ।
५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार कम्पनी २५ वर्षपछि स्वतः सरकारको हुने व्यवस्था रहेकामा आचार्यले चलाखीपूर्वक नेपाली कम्पनी अर्थात् आफ्नै नामको कम्पनीमा सारेर एनसेललाई सरकारी स्वामित्वमा जान तगारो हालेको आरोप छ । सरकारको निर्णयले त्यो आचार्यमाथिको आरोपलाई थप पुष्टि गरेको देखिन्छ ।
अनुमतिपत्र नवीकरण गर्दा उल्लिखित शर्त पालना नभए दूरसञ्चार ऐन, ०५३ को दफा २८ बमोजिम कारबाही सुरु गर्ने सरकारको निर्णय छ । दफा २८ मा अनुमतिपत्र खारेज गर्न सकिने प्रावधान छ । अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिमको अवधिभित्र सेवा सञ्चालन नगरे, ऐनअनुसार अनुमतिपत्रमा उल्लिखित सर्तविपरीत कुनै काम गरे र तोकिएको अवधिभित्र अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले सुधार नगरे प्राधिकरणले त्यस्तो व्यक्तिले पाएको अनुमतिपत्र खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था यो दफामा छ । तथापि अनुमतिपत्र खारेज गर्नुअघि सफाइ पेस गर्ने मौका दिइने र खारेज गरेकोमा चित्त नबुझे ३५ दिनभित्र उजुरी दिन सकिने पनि भनिएको छ ।
एनसेलले नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति नलिई शेयर खरिदविक्री गरेको भन्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको कारबाही गर्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिइएको छ । गत मंसिर १५ मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर मलेसियाको आजिएटा बर्हाद समूहले बेलायतको स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । ‘प्रचलित कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवाप्रदायक कम्पनीले आफ्नो सेयर खरिदबिक्री सम्झौता गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा नलिएको हुँदा सो सम्झौता स्वीकार गर्न उपयुक्त नहुने भनी छानबिन समितिबाट दिइएको सुझावसमेतका आधारमा सो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ ।
खरिदकर्ताको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने कागजात उपलब्ध नगरिएकाले पनि यथास्थितिमा यो खरिदविक्री स्वीकार्य नहुने सरकारको निष्कर्ष छ । एनसेलको सेयर विदेशमा विक्री भएको र नेपालका सरकारी निकायलाई जानकारी नदिएको सार्वजनिक भएपछि सरकारले मंसिर २९ मा उच्चस्तरीय छानविन समिति गठन गरेको थियो ।
पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समितिले माघ १५ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको शेयर खरिदविक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने उल्लेख छ । सन् २०१६ मा १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँमा खरिद गरेको शेयर स्वामित्व आजिएटाले स्पेक्ट्रलाइट यूकेलाई विभिन्न शर्त राखेर ६ अर्बमा विक्री गरेको थियो ।
