काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको समय सीमा सार्वजनिक गरेको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिइसक्नुपर्ने समय तोक्दै सरकारले समय सीमा समेत सार्वजनिक गरेको छ । सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न अब नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टा राष्ट्रिय परिचयपत्र पेस गर्नुपर्ने छ । यस्तो सार्वजनिक सेवाभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरण सुविधा पर्छ । यसैगरी, व्यक्तिगत आयकर दर्ता, सवारी चालक अनुमति पत्र, कम्पनी दर्ता तथा नवीकरणमा समेत सरकारले अब राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको छ । बैंकिङ तथा वित्तीय सेवा, टेलिफोन तथा सिमकार्ड र सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा लिन समेत अब राष्ट्रिय परिचयपत्र र नम्बर अनिवार्य गरिएको छ । घरजग्गा किनबेचमा समेत यस्तो प्रावधान लागु भएको छ
१ साउन २०८१ बाट देशैभरि सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवा लिन अब राष्ट्रिय परिचयपत्र हुनुपर्छ । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागु हुने गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको छ । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । अहिले राहदानी लिने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र वा यसको नम्बर अनिवार्य गरिएको छ
१ साउनदेखि २८ जिल्लामा
पहिलो चरणमा सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी, स्वास्थ्य बीमा र निवृत्तिभरणका लागि २८ जिल्लामा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ । तिनमा झापा, रौतहट, रुपन्देही, मोरङ, सर्लाही, कपिलवस्तु, सुनसरी, काठमाडौं, दाङ, उदयपुर, भक्तपुर र बाँके छन् । यसैगरी सप्तरी, ललितपुर, बर्दिया, सिरहा, सिन्धुली, सुर्खेत, धनुषा, मकवानपुर, कैलाली, महोत्तरी, चितवन, कञ्चनपुर, बारा, कास्की, पर्सा र तनहुँका लागि यस्तो व्यवस्था अनिवार्य गरिएको हो ।
लाइसेन्स र आयकर दर्तामा साउनदेखि अनिवार्य
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका अनुसार राजस्व सम्बन्धी सेवा, सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) र कम्पनी दर्ताका लागि १ साउन २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
बैंक र टेलिफोन सेवामा १ माघदेखि
बैकिङ तथा वित्तीय सेवा सम्बन्धी सेवा र टेलिफोन तथा सिमकार्ड लिन समेत राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुनेछ । यो सेवामा १ माघ २०८१ बाट राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य हुने भएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषको सेवा र घरजग्गा किनबेचमा समेत १ माघबाट यो पत्र अनिवार्य गरिएको छ ।
