काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)सँग असार १७ गते राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनसम्बन्धमा गरेको सहमति स्वागत योग्य भनेको छ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले दुई दलबीच राष्ट्रिय हितको रक्षा, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी देशमा सुशासन कायम गर्न, विकास-निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्नका लागि भएको सहमतिको स्वागत एवं समर्थन गरेको मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
बैठकले संविधानको अभ्यासको समीक्षा गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र समावेशितालाई सुदृढ गर्ने गरी संविधान संशोधन गर्न, अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन र यी उद्देश्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व पहिलोपटक नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र दोस्रोपटक कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले गर्नेगरी भएको सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्न दृढता व्यक्त गरेको छ ।
पार्टी सभापति एवं पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निवास, बूढानीलकण्ठमा भएको बैठकले कांग्रेस र एमालेबीच नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न सहमति भइसकेकामा प्रतिनिधिसभाको बहुमत स्पष्ट देखिएको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न उचित हुने ठहर गरेको छ ।
यसैगरी, महाधिवेशन सम्पन्न नगरेका कांग्रेसका भ्रातृ सङ्घहरूको महाधिवेशन सम्पन्न गर्न, गराउन फरक भ्रातृ सङ्घका लागि अधिकार सम्पन्न फरक-फरक निर्देशक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, नेपाल तरुण दल, नेपाल महिला सङ्घ, नेपाल किसान महासङ्घ, नेपाल दलित सङ्घ, नेपाल लोकतान्त्रिक खेलकुद सङ्घ, नेपाल प्रजातन्त्र सेनानी सङ्घ, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्गता सङ्घ र नेपाल थारू सङ्घका निर्देशक समितिहरूलाई २०८१ चैत मसान्तसम्ममा अनिवार्य रूपमा भ्रातृ सङ्घको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नेगरी दिइएको कार्यादेश, सङ्घका तदर्थ कार्यसमितिहरूको समयावधिलगायतक विषयमा यही असार १७ गते गरिएको निर्णयलाई बैठकले पारित गरेको छ ।
कानूनविदको राय पनि ७६ (२)
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजीनामा दिएका खण्डमा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सहज हुने कांग्रेस-एमालेको ठहर छ । यद्यपि, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसदीय प्रक्रिया फेस गर्ने बताइसक्नुभएको छ । यस हिसाबले उहाँ विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ । प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदा अल्पमतमा पर्ने र उहाँको सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै भइसककेको छ ।
यस्तो, अवस्थामा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमकै सरकार गठनको आह्वान गर्नुपर्ने कानुनविद्को तर्क छ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम बनेको प्रचण्ड सरकार हटेर नयाँ सरकार बन्ने प्रक्रियामा पुनः सोही उपधारा प्रयोग हुन्छ कि उपधारा ३ मा जानुपर्छ भन्ने सर्वत्र चासो भइरहेको अवस्थामा प्रायः सबै कानुनविद्हरूले धारा ७६ को उपधारा २ अनुसारकै प्रक्रिया थाल्नुपर्ने राय दिएका छन् ।
