काठमाडौं । दीर्घकालीन स्याहार अर्थात् ‘केयरगिभर’का लागि इजरायलले नेपाली कामदार लैजाने सरकारको औपचारिक सूचनापछि नेपाली श्रम बजार गर्माएको छ । केयरगिभरका लागि इजरायल जानखोज्नेहरुको दौडधूप बढेको छ । बर्खायामको गर्मी, झरीमा उनीहरुलाई भ्याइ नभ्याई छ । सँगै आवेदन, सँगसँगै तालिम र सँगै भाषा कक्षा ।
जीटुजी अन्तर्गत लगिने ५०० जना (३०० जना वैकल्पिक)मुख्य उम्मेदवारभित्र कसरी पर्ने ? भन्ने ठूलो टेन्सनमा छन्, उनीहरु । स्वदेशमा बेरोजगारीको चर्को मार खेपिरहेका नेपाली युवायुवती अर्थात् महिला–पुरुष इजरायलमा केयरगिभरतर्फ सहायक कामदारको हैसियतमा पाउने आकर्षक (दुई लाख १० हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिकको अवसर खेर फाल्नै नहुने मनस्थितिमा छन् ।
यसको सहजीकरण तथा व्यवस्थापन गर्ने मुख्य भूमिकामा रहेको वैदेशिक रोजगार विभाग र तालिम प्रदायक अधिकांश संस्थाहरुको नियत भने खराब देखिएको छ । विभागले अतिसंवेदनशील विषयमा दिएका जानकारी र प्रकाशित सूचनामै दुराशय राखेपछि जे भइरहेको छ, त्यो गलत भइरहेको छ भन्ने बुझिन्छ । विभागको यही गल्तीका कारण खराब विगतबाट ग्रसित तालिम प्रदायक अधिकांश संस्थाले रोजगारको खोजीमा रहेका युवायुवतीलाई झुक्याउने, ठग्ने मात्र नभई सरकार समेतलाई ठूलो नोक्सानी पुर्याउने पक्का छ ।
वैदेशिक रोजगार विभागले असार ११ गते सरकारी अखबार गोरखापत्रमा प्रकाशन गरेको सूचनाको जानकारी अंश र मेनुसहित वेबसाइटमा टंग्याएको सार्वजनिक सूचना आफैंमा दुराशय ग्रसित थियो । र, विवादित बन्यो । केयरगिभरको तालिम दिने केही संस्थाले सूचनाको व्यहोरा मै बदनियत देखिएको भन्दै आपत्ति जनाए र कतिपयले त्यसलाई चुनौति दिन अदालत पुग्ने तयारी समेत गरिसकेका थिए । विभाग आफैंले बजारमा इजरायल पठाइदिने नाममा पैसा उठाउने गिरोह सक्रिय भएको सूचनाका आधारमा विज्ञप्ति नै निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो ।
असार ११ को सूचनाले शंकास्पद दुईटा विवरण बोल्यो । सूचनाको व्यहोरामा इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रमा सहायक कामदारको रुपमा काम गर्न तपसिलको योग्यता पुगेका इन्छुक नागरिकले सूचना प्रकाशित भएको मितिले २१ दिनभित्र आवेदन दिन भनियो । र, उक्त आवेदन दिन आवश्यक न्यूनतम योग्यता अन्तर्गतको ‘घ’ नम्बरमा आवश्यक शैक्षिक प्रमाणपत्रसँगै नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाबाट केयर गिभिङ् सम्बन्धि कम्तीमा तीन महिनाको तालिम प्राप्त गरेको भनेर तोकियो ।
आवेदन दिने समय २१ दिन, अनि आवश्यक ‘न्यूनतम’ अर्थात् नभई नहुने सिप वा तालिम तीन महिना लिएको हुनुपर्ने ? यो आफैंमा अमूर्त, द्वीअर्थी र दुराशयपूर्ण थियो । सूचनामा टाइप मिस्टेक थियो वा नियतवस राखिएको हो, त्यस बखत विभाग र जिम्मेवार अधिकारीहरुले मनमनै जवाफ दिए । तर, त्यो ठीक थिएन भन्ने तथ्यको समपुष्टि हो, विभागले असार १३ गते जारी गरेको विज्ञप्ति र १४ गते प्रकाशित गरेको सूचना । दायाँबाँया नहेरी दस्तखत धस्काउने महानिर्देशक डण्डुराज घिमिरे निद्राबाट व्यूँझिएर हो वा लोकलाज जोगाउन एक चुर्को ‘विज्ञप्ति’ जारी नगरी भएन । विज्ञप्तीको व्यहोरा झण्डै ‘चोरको खुट्टा काट्...’भन्ने नेपाली उखानसँग मिल्न पुग्यो ।
असार ११ गतेको सूचनामा के कसो भएको हो ? भनी सोधिखोजी गर्दा महानिर्देशक घिमिरेको गर्जन थियो, ‘सूचना सपाट छ, नबुझिने कुरा के छ र ? ।’ तपाईंले दस्तखत गरेको सूचना आफैंमा बाझियो, ‘२१ दिनभित्र आवेदन दिन तीन महिना तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश गर्न सम्भव भएन । किन भने तीन महिनाको केयरगिभिङ कोर्स २०-२१ दिन मै सक्काउन व्यवहारिक रुपमा सम्भव छैन । तालिम लिँदै गर्ने र सर्टिफिकेट अग्रिम मागेर पेश गर्ने कुरा पनि सम्भव भएन । कारण हालसालैको मिति राखिएको प्रमाणपत्रले तीन महिना तालिम लिएको ठहर्दैन । त्यसकारण तपाईंद्वारा हस्ताक्षरित सूचनाले कि सोझै तीन महिनाको सर्टिफिकेट किनेर ल्याउ, कि त पहिल्यै सर्टिफिकेट किनेर सिरानी हालिरहेकाहरुले मात्रै आवेदन देऊ भन्यो, नि !’ महानिर्देशक ज्यू ! त्यति मात्रै होइन, तपाईं कै हातले जारी सूचना कतै विगत झैं इजरायल पठाइदिने नाममा लाखौं ठगि गर्ने गिरोहलाई निम्ता दिने खालको त भएन ?,’ महार्देशक ज्यू ! यो भन्दाबढी सुन्न नसक्नुभएका महानिर्देशक घिमिरेले विज्ञप्ति निकालेको भोलिपल्टै (असार १४ गते) निर्देशक तथा सूचना अधिकारी गुरुदत्त सुवेदीलाई अन्यन्त जरुरी सूचना जारी गर्न लगाउनुले कहिँ न कहिँ 'गर्जिने, नबर्षिने' वादल लागेकै थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ ।
जहाँ सीटीईभीटीसहित नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त तालिम प्रदायक संस्थाले प्रारम्भदेखि हालसम्म तालिम लिएका प्रशिक्षार्थीहरुको विवरण विभागले दिएको ढाँचामा ३ दिनभित्र पठाउन भनियो । यो सूचनाले पहिले तालिम लिएका र हाल तालिम लिइरहेकाहरुलाई समेट्यो । तर, आमरुपमा यो पनि ‘फेयर’ चाँहि भएन । र, अनुमति प्राप्त संस्थाबाट विभागमा विवरण पठाइएकाहरु मात्रैले आवेदन दिन पाउने अवस्था सिर्जना भयो । प्रशासनिक मामिलाका जानकारहरुका अनुसार सरकारी निकायले कुनै आशय वा दुराशय राखेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु हुँदैन, त्यो पनि पटक-पटक ।
प्यानमा चलिरहेका संस्थाको करोडमा कारोबार !
रोजगार विभागले इजरायलमा केयरगिभरका लागि जाने सहायक कामदारको तालिमका लागि ३० हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । यद्यपि, सबै तालिम प्रदायक संस्थाहरुले ३० हजार रुपैयाँ मै तालिम दिन्छन् वा दिइरहेका छन् भन्ने यकिन छैन । गाँठी कुरा चाँहि, त्यसरी तालिम दिने अधिकांश तालिम प्रदायकले वैदेशिक रोजगार विभागमा बुझाएको प्रशिक्षार्थीको विवरण सयको संख्यामा नभई हजारको संख्यामा रहेको जानकारी नेपालकभरलाई प्राप्त भएको छ ।
त्यसरी सयौँ तथा हजारको संख्यामा रहेका प्रशिक्षार्थीहरुबाट उठ्ने रकम करोडमा हुन्छ । तर, करोड उठाए पनि ती संस्था वा कम्पनीले राज्यलाई एक पैसा कर तिर्दैनन् । कारण विगतदेखि राज्यलाई छलेर फल प्राप्त गर्दै आएका उनीहरु सुध्रिएका छैनन् । करोडौं कारोबार गर्ने संस्था वा कम्पनी अहिले पनि स्थायी लेखा नम्बर प्यानमै चलिरहनुले गम्भीर शंसय उत्पन्न गर्छ । जहाँ ठूलो भ्याट छली भइरहेको हुनसक्छ । जिम्मेवार निकायले वर्षौंदेखि प्यानमा चलिरहेका संस्थालाई यसरी छाडा छोड्नु हितकर छैन ।
केयरगिभरको तालिम दिने संस्थामध्ये ८० प्रतिशत प्यान मै चलिरहेका र २० प्रतिशतजति मात्रै भ्याटमा रहेको तथ्य आफैंमा लज्जास्पद हो । कुनै तालिम प्रदायकले ३० हजार कै दरले १०० जना प्रशिक्षार्थीलाई तालिम दियो भने पनि सोझै ३० लाख संकलन गर्छ । तर, विगतदेखि हालसम्म प्यानमा चलिरहेका संस्थाले हजारको संख्यामा तालिम दिएको विवरण विभागलाई दिएका छन् । स्मरणीय कुरा के भने, अघिल्लो पल्ट इजरायलले ११ सय केयरगिभर लैजाँदा ९ हजार बढी प्रशिक्षार्थी परीक्षामा सामेल भएका थिए । त्यो बेला ३७ हजार बढीले तालिम लिएको विवरण विभागमा अहिले पनि भेटिएको छ ।
छैन लगाम
वैदेशिक रोजगार बोर्डको कार्यालय बबरमहलले वैदेशिक रोजगार विभागले आग्रह गरेका खण्डमा तालिम प्रदायक संस्थाको पूर्वाधार र इक्युभमेन्टको अनुगमन गर्ने हो । उता, प्राविधिक शिक्षा तथा तालिम परिषद (सीटीईभीटी)को सम्बन्धन लिन कम्पनी रष्जिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता तथा अद्यावधिक भएको भए पुग्ने प्रावधान छ । सीटीईभीटीका सूचना अधिकारी एकराज अधिकारीले भ्याट वा प्यान दर्ताबारे आफुहरुले हेरफेर नगरेपनि कम्पनी दर्ता अनिवार्य गरिएको बताउनुभयो ।
घुमिफिरि रुम्जाटार भने झैं, कुरो जताबाट पनि वैदेशिक रोजगार विभाग कै खप्परमा ठोक्किन्छ । त्यसरी तालिम तथा अभिमुखिकरण गर्ने संस्था सूचीकरण र अनुगमन एवं अनुमतिको अधिकार विभागसँगै छ । तिनको अवस्था ठीक रहे नरहेको थाहापाउनु पनि विभागकै धर्म हो । विभागले कार्यविधि अनुसार पूर्ण अद्यावधिक, पूर्वाधार तथा इक्युभमेन्टयुक्त एवं योग्य संस्थाहरुलाई सूचीकृत गरेर प्रशिक्षार्थीलाई सिप र सहुलियत दिने ढंगले काम गर्नु पर्ने हो, भने राज्य कोषमा जम्मा हुने राजस्व समेतलाई ध्यान दिनु पर्ने हो । तर, विभागले त्यसो गरेको देखिएन ।
विभाग आफैंले २०८०/०८/२८ मा प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार सूची दर्ता गर्न पुगेका संस्थाहरुको छनोट नै गर्न सकेन भने आफैंले सर्टलिष्ट गरेका २५ संस्थाको अनुगमन नै गरेन । कार्टेलिङलाई बढावा दिने शैलीले २०७१–०७२ मै छानिएका संस्थाहरुलाई दृष्टिगत गरी सूचना जारी गरिनुले विभाग तथा विभागका अधिकारीहरुको नियतमाथि समेत प्रश्न उठेको छ । अर्कोतर्फ विगत १० वर्षदेखि प्यानमै करोडौँको कारोबार गरिरहेका संस्थालाई बेलगाम छाडा छोडिनुले मिलेमतोको शंका जन्माएको छ । कुरा त्यति मात्रै होइन, प्रतिस्पर्धात्मक अहिलेको समयमा प्रशिक्षार्थीलाई परिबन्ध वा बाध्यतामा पारिनुलाई कुनै पनि दृष्टिकोणबाट राम्रो मान्न नसकिने सुशासनका जानकारहरुको भनाइ छ ।
