नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्था आएपछिका दिनलाई केलाउदा आवधिक निर्वाचन सम्पन्नता भए, तर मिश्रित निर्वाचन व्यवस्थाका कारण कुनै पनि दलले बहुमत सिद्ध गर्न सकेनन् । जस कारण अहिलेसम्म स्थिर सकार बन्न सकेन । एक अर्थले त्यस्तो कल्पना गर्नु ‘आकाशको फल आँखातरी मर’ भने जस्तै छ । यसको पृष्ठभूमिमा प्रवेश गर्ने हो भने त स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्नु एकै दिनमा मंगल ग्रहको भ्रमण सकेर पृथ्वीमा ओर्लिन सकिन्छ भनेर ठट्टा गरे जस्तै हो । जनतामा दलप्रति आशाको संचार हुनुपर्छ । त्यो दलहरूले जगाउन सकेको देखिंदैन । दलहरुप्रति जनविश्वास घट्दो क्रममा छ। दलहरूले अझै आफूलाई सच्याउन सकेनन् भने खतरा थप चुलिने पक्का छ।
हुँदै जाँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्था नै धरापमा नपर्ला भन्न सकिन्छ । कारण के हो भने लोकतन्त्रलाई एम्बुसमा पार्ने तत्वहरु सलबलाउनु सलबलाएका छन् । कहाँनेर घेरेर एम्बुसमा पारौं भनेर अनेकौं योजना बुनिरहेका प्रमाणहरु बाहिरिएका छन् । कतै धर्मका नाममा, कतै हिन्दुराज्यका नाममा । कुनै सक्रिय राजतन्त्रका नाममा त कुनै जातीय राज्यका नाममा । आलङकारिक राजाका नाममा र जनमत संग्रहका नाममा पनि गलफत्ति भइरहे कै छन् ।
यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न दलहरू सुध्रिनुको विकल्प छैन तर, दलहरू आफुलाई सुधार गर्न तयार भएजस्तो बुझिंदैन । यसको प्रमाण भनेको उनीहरु सत्ता र शक्ति कसरी हात पार्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्न मै छन् । सरकार ढाल्ने र बनाउने उनीहरुको मुख्य काम भएको छ । मानौ, सरकार भएन भने प्राण नै जान्छ गरेर विलाप गरिरहेका छन् । यहि मनसायले सरकार अस्थिर छ। सरकार अस्थिर भएसँगै राज्यका सबै कामहरु र प्रगति पनि निराशाजनक छ। खास काम हुन सकेका छैनन् । नागरिकले भरोसा गर्न सकिरहेका छैनन् । आर्थिक विकासले गति लिन सकेको छैन । जताततै निराशाको तुवाँलो छ । बस्तीहरु प्राय निस्पट्ट छन् ।
युवाहरूलाई देशमा अड्याउन सकिएको छैन । श्रमशक्तिको पलायन बढ्दो छ । लोभलाग्दा नौजवानहरु झिसमिसे नहुँदै परदेश टेकिरहेका छन् । १२ कक्षा पढ्न नभ्याउदै एउटा विद्यार्थी पासपोर्टको लाइनमा बस्छ । पढ्ने वहानामा, काम गर्ने बाध्यता बोकेर विदेशिने क्रम बढ्दो छ । दैनिक हजारौं मानिस नेपाली भुँइ छोड्छन् । यो जनशक्ति कसरी रोक्न सकिन्छ भन्नेमा कसैसँग भरपर्दो योजना छैन । भए पनि कार्यान्वयन तह असाध्य निम्छरो छ । स्वदेश मै रोजगार पाउनु भनेको आकाश र पृथ्वीको देखभेटै नहुनु बराबर छ। जुन, असम्भव जस्तै छ । पक्की ड्राइभर पाउन नसकेर नागरिकमा दुर्घटनाको भय कायम छ । सरकार अपरिपक्व छ । यस्तो अपरिपक्व सरकारले देश र जनतालाई खास गन्तव्यमा ओराल्न सक्तैन । शंका कै दृष्टिगोचर गरिरहेका छन्, राजनीतिक पण्डितहरु । चालकहरु अन्धाधुन्ध सत्ता हाँकिरहेका छन् । नागरिकले मुक्तिको सास फेर्न सकिरहेका छैनन् । कुन बाटो समात्ने अन्योल छन् ।
‘कथनी र करणी’को तालमेल छैन । भन्नलाई सत्ता हाँक्नेहले ‘अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक छन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैछ’ भन्दिएका छन् । तर, अर्थतन्त्रका पण्डितहरुले त्यो देखिरहेका छैनन् । उनीहरु यो आर्थिक वर्षमा निर्माण, उत्पादनमूलक उद्योग र थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको उत्पादन घट्ने अनुमान गरिरहेका छन् । यस्तै, यातायात तथा भण्डारण क्षेत्र, शिक्षा र मानव स्वास्थ्य तथा सामाजिक क्षेत्रको उत्पादनको वृद्धिदर घट्ने उनीहरुको अनुमान छ । यसको अर्थ अहिले कै अवस्थामा आर्थिक विकास सम्भव छैन भन्ने ठहर्छ । सरकारसँग दिगो, दरिलो योजना छैन । किसान जहिल्यै मारमा छन । उत्पादित कृषि सामग्रीले बजार पाउन सकेको अवस्था छैन ।
सरकार अकर्मण्यतामा फसेकोछ। योजना आयोगलाई आइडिया फुर्दैन । खाटी किसानले उत्पादित वस्तुहरु लागतभन्दा कम मूल्यमा बजारलाई दिइरहेका छन् । जसको प्रमुख कारणः आयातित उत्पादनहरुको बोलवालालाई लिने गरिन्छ । कालोबजारी र सिन्डिकेटका कारण नेपाली किसान आफ्नो मेहिनत सडकमा फ्याकेर रिस शान्त पारिरहेका छन् ।
१ सय ३ वर्षीय निरंकुश राणा शासनको अवसानपछि २०१३ सालबाट योजनाबद्ध विकासको बहस प्रारम्भ नभएको होइन । तर, प्रगति शून्यप्राय छ । नेपालसँगै विकास र समृद्धिको यात्रा आरम्भ गरेका भारत, चीन, कोरिया, सिगापुर लगायतका देशहरू विश्व अर्थतन्त्रमा उदीयमान शक्तिका रूपमा उभिएका छन् । तर, नेपाल आर्थिक विकासको सूचकमा निकै पछि छ ।
सस्तो लोकप्रियताको सिकार भइरहेको छ, नेपाली अर्थतन्त्र । जल, जमिन, वन, हिमाल र प्रसस्त सम्पदा भएको मुलुकले औद्योगीकरणमा फड्को मार्न नसक्नुमा पनि अनेकन् शंकाहरु छन् । औद्योगिकीकरणका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको मन जितेर लगानीमा आकर्षित गर्न सके सम्भावना जतिपनि छ । उद्योग क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन न्युनतम ब्याजदरमा बैकिङ्ग लगानी ,करहरुमा छुट, अनुदान तथा सुविधाहरु दिनुपर्ने समय आएको छ । यस्तो राहतका प्याकेज नल्याइए आर्थिक विकासले गति लिनुको सट्टा झन–झन निस्तेज र शिथिलताको गति पक्डिने खतरा रहन्छ ।
विगतमा निजी क्षेत्र सक्षम नभइसकेको परिस्थितिमा सरकारी पहलमा केही प्रमुख आधारभूत उद्योगहरुको स्थापना गरिएको थियो । विदेशी अनुदान सहयोगमा स्थापित ती उद्योगहरुले आयात प्रतिस्थापन गर्ने तथा मुलुकलाई आधारभूत वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर गराउने खालका थिए । ती उद्योगहरुले देशमा औद्योगिकरणको जग पनि बसालेका थिए । यस अतिरिक्त यी उद्योगहरुले ठूलो संख्यामा रोजगारी दिनुका साथै सरकारलाई पनि उल्लेख्य राजश्व पनि उपलब्ध गराइरहेका थिए ।
बासबारी छालाजुत्ता कारखाना, गोरखकाली रबर उधोग, ढाका कपडा उधोग, भृकुटी कागज कारखानालगायत बन्द भएसँगै औद्योगिकरणले अद्योगति लिएको थियो । त्यसलाई पुर्नजीवन दिन अहिलेसम्म खास पहल हुनसकेको छैन । विकास र समृद्धिलाई राजनीतिक स्थायित्व पनि चाहिन्छ तर प्रजातान्त्रिक व्यवस्था आएपछि ५ वर्षसम्म स्थिर रुपमा सरकार टिक्न नसक्नु लज्जास्पद विषय बनेको छ। राजनीतिक स्थायित्वविना विकास र समृद्धि प्रायः असम्भव नै हुन्छ । राजनीतिक अस्थिरता विकास र समृद्धिको प्रमुख बाधकका रूपमा आइपुगेको छ। राणाशासन र पञ्चायती शाहवंशीय राजतन्त्रलाई विकास र समृद्धिको बाधक ठानियो । यी दुवै खाले शासनशैली समाप्त भई मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भएर समानुपातिक समावेशी सहभागिताको सिद्धान्तअनुरूप विकास र समृद्धिको यात्रा तय भएको छ । र, पनि आर्थिक विकासका तगारोहरु तह लाग्न सकिरहेका छैनन् ।
अझ अख्तियार प्राप्त उपल्लो निकायका नेता र प्रशासकहरु नै भ्रष्टाचार र अनियमिततामा लिप्त हुनाले आर्थिक विकासमा झन् निराशा थपिदै गएको छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरुलाई मालाले स्वागत गर्ने कार्य निन्दनीय नै छ। जनविद्रोहबाट प्राप्त संविधान सभाबाट नेपालको संविधान, २०७२ जारी गरियो । यसरी जनताका प्रतिनिधि मार्फत जारी गरिएको संविधानको मुख्य लक्ष्य भनेकै दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिमार्फत मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा प्रस्तुत गर्ने महत्वकांक्षा बोक्नेहरु नै अनियमितता र भ्रष्टाचार गर्न अभिसप्त छन् ।
अस्थिरताकै कारण लगानीकर्ताहरुले असुरक्षित महसुस गरेर धक फुकाउन सकिरहेका छैनन् । दातृ राष्ट्रहरु अनुदान सहयोग र ॠण पत्याइरहेको अवस्था छैन । बलियो र स्थिर सरकारबाट मात्र जनताले अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक मानिन्छ । तर, लोकतान्त्रिक सरकार र राज्यबाट त्यसको परिपालना हुन सकिरहेको छैन । पारदर्शिता र सुशासन दन्तबझानमा सिमित छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको कोरो रटानले उन्नति दिँदैन । सबै इमानदार बन्ने हो, भने कुरा सरल छ, ‘स्थिर सरकारका लागि संविधान संशोधन ।’ विकास र समृद्धिका बाधक भ्रष्टाचार, अनियमितता र अस्थिरता नै हुन्।