काठमाडौं । सहकारी ठगीमा अनुसन्धानका लागि पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने र नपर्नेमा न्यायाधीशबीच राय बाझिएको रवि लामिछानेविरुद्धको मुद्दाको पेशी असोज १० मा पुगेको छ । सहकारी ठगीमा निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि निलम्बन माग गरिएको रिटमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको थियो ।
अधिवक्ता अनुपम भट्टराईको रिटमा न्यायाधीश मल्लले राजीनामा व्यक्तिको नैतिक विषय भन्दै छनोट गर्ने अधिकार उनैमा हुने राय राख्नु भएको थियो । उहाँले सहकारी ठगीमा अनुसन्धान भने हुनुपर्ने भन्दै निष्पक्ष अनुसन्धान हुन दिनु भन्ने आदेश जारी गर्नु भएको थियो ।
न्यायाधीश सुवेदीले भने जुन निकायले अनुसन्धान गर्ने हो त्यहीको कार्यकारी नेतृत्वमा रहेको व्यक्तिमाथि पदमै रहेर निष्पक्ष अनुसन्धान हुन नसक्ने भन्दै मार्गप्रशस्त गर्नु भन्ने आदेश जारी हुने राय राख्नु भएको थियो । न्यायाधीश सुवेदीले संविधान र कानूनका वैध अपेक्षा अनुरुप लामिछानेलाई राजीनामाको आदेश हुने राय राखेपछि मुद्दा पूर्ण इजलासबाट टुंग्याउनुपर्ने भएको हो । तर, त्यसरी राय बाझिएको मुद्दाको आदेशमा अग्राधिकार वा पेशी मिति दुवै नहुँदा सर्वोच्च प्रशासनले अटोमेसनमा राखी सामान्य मुद्दाकै प्रक्रिया अनुसार अघि बढाएको हो ।
‘आदेशमा अग्राधिकार वा पेसी मिति तोकिएको पाइएन । त्यसकारण अटोमेसनमा पेसी तोकिएको हो,’ सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले, ‘अटोमेसनमा राख्दा आगामी असोज १० का लागि पेसी परेको छ’ भन्नुभयो । सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले वैशाख १४ मा कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो ।
कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीपीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले रिट दायर गर्नु भएको थियो । जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले खारेज गरिदिएपछि जेठ १४ मा रिट दायर भएको थियो ।
यसअघि सर्वोच्चको आदेशबाटै कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाइसकिएको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा अन्तिममा परेको रिटमा पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश डा. शर्माका पूर्व ल फर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।
संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले लामिछानेमाथि छानबिनको माग गरेपछि संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।
