काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको आरोप लागेको छ । प्रतिपक्षमा रहेका दलहरुले अर्थमन्त्रीलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका हुन् । उनीहरुले अर्थमन्त्री पुनको पोल खुल्ने भएपछि बिहीबारको राष्ट्रियसभा बैठक सूचना टाँसेर स्थगन गरिएको आरोप लगाए ।
राष्ट्रिय सभाको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा अधिकांश सदस्यहरूको असहमतिको बावजुद पनि अचानक राष्ट्रिय सभाको बैठक स्थगित भएकोमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर उनीहरुले आपत्ति जनाएका हुन् । यसरी आपत्ति जनाउनेहरूमा एमाले प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपाने, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर रोकाय, जसपा सचेतक मृगेन्द्रकुमार सिंह र लोसपा दलको नेता शेखरकुमार सिंह हुनुहुन्छ ।
विज्ञप्तिमा उहाँहरुले असार २३ गते नै नियमित कार्यसूचीमा आएका आर्थिक विधेयक २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८१, भन्सार महसुलसम्बन्धी विधेयक २०८१ लाई पारित गर्नुपर्नेमा अर्थमन्त्रीको गलत मनसायका कारण बिहीबारको बैठक रोकिएको उल्लेख गर्नु भएको छ ।
अर्थमन्त्री पुनले आयकर ऐन २०५८ को दफा ५७ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक प्रावधान राखी आर्थिक विधेयक २०८१ को दफा ३६ को उपदफा ६ मा मुलुकलाई गम्भीर असर पार्ने गरी अरबौँको राजस्व छली हुने प्रावधान राखेको जिकिर उहाँहरुको छ । यसरी प्रावधानमा राष्ट्रियसभाबाट उक्त प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश हटाई पहिलेकै व्यवस्था कायम रहने गरी संशोधन सुझाव राखेको भन्दै उनीहरूले यसै कारण बैठक छलिएको भनी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
विज्ञप्तिमा, ‘मन्त्रीले नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न लागेको पोल खुल्ने भएपछि मन्त्री बैठकमा नै नआउने र आर्थिक वर्ष २०८१ को बजेटसँग सम्बन्धित आश्रित विधेयकहरू फेल गर्ने र नेपालको संविधानको धारा १११ र राष्ट्रियसभा नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रियसभामा छलफल गर्न नदिने र १५ दिनपछि प्रतिनिधिसभाबाट स्वतः पारित गराई आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्ने उद्देश्य रहेको हामीले महसुस गरेका छौँ,’ भनी लेखिएको छ ।
उहाँहरुले राष्ट्रियसभाले विधेयकहरूमा आफ्नो सुझाव र संशोधन राख्न पाउने संवैधानिक र कानुनी अधिकार समेत हनन् भएको समेत उल्लेख गर्नु भएको छ । बिहीबार १ बजेर १५ मिनेटका लागि बोलाइएको बैठक आइतबार १ बजेर १५ मिनेटसम्मका लागि स्थगन गरिएको थियो । महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयले विशेष कारण देखाउँदै बैठक स्थगन गरिएको विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिनुभयो ।
