काठमाडौं । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ज्येष्ठ पत्रकार तथा अपाङ्गता भएका पत्रकारहरूका लागि सरकारले जीवन निर्वाह भत्ताको व्यवस्था गर्ने तयारी गरिरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल पत्रकार महासङ्घको २७औँ महाधिवेशनको उदघाटन शत्रलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको हकहितका लागि सरकार सधैँ सकारात्मक रहेको र आगामी दिनमा पनि सोहीअनुसार अगाडि बढ्ने बताउनु भएको हो ।
‘सरकारले सञ्चार क्षेत्रको व्यावसायिक र संस्थागत विकासका लागि मिडियालाई राष्ट्रिय सेवामूलक उद्योगसरह मान्यता प्रदान गरी संरक्षण र सम्बर्द्धन गर्ने नीति लिएको छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सरकारले प्रवाह गर्ने सबै सरकारी विज्ञापन न्यायिक ढङ्गले वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाइँदैछ ।’
नेपालको प्रेस जगत सधैँ परिवर्तनको पक्षमा उभिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कतिपय आन्दोलनमा प्रत्यक्ष सरिक र कतिपय एजेण्डामा प्रेस जगतले ऐक्यबद्धता व्यक्त गर्दै आएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना एवम् समाजको रुपान्तरण र जनताको अधिकार प्राप्तिका निम्ति नेपाली प्रेस जगतले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको बताउनुभयो ।
निरङ्कुश शासनकालमा नेपाली प्रेसले शासकहरूबाट राजनीतिक दलहरूले जस्तै कठोर दमन र उत्पीडनको सामना गर्नुपरेको स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दमनविरुद्धको प्रतिरोधमा प्रेस जगत खरो सावित हुँदै आएको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘इतिहासको विभिन्न कालखण्डका प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, लोकतान्त्रिक आन्दोलन वा गणतन्त्र स्थापनाको समयमा मात्र नभई जनयुद्धको समयमा पनि प्रेसले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको छ । शान्ति प्रक्रियाको चरणमा पनि नेपाली प्रेसले सकारात्मक योगदान गरेको मेरो विश्लेषण छ ।’
नेपाली प्रेसको वर्तमान अवस्था, यसले भोगिरहेका चुनौती र समस्याहरूका बारेमा सरकार जानकार रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भूकम्प, नाकाबन्दी, कोभिड-१९ हुँदै पछिल्लो आर्थिक मन्दीसम्म पुग्दा नेपाली मिडिया उद्योग आर्थिकरूपमा कमजोर बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
श्रमजीवी पत्रकारका समस्या चाहे जसरी सम्बोधन नभइरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पत्रकारको दक्षता अभिवृद्धि गर्न, वृत्ति विकासको अवसर सिर्जना गर्न र स्वास्थ्य उपचारलगायत सामाजिक सुरक्षाको निम्ति ठोस कदम चालिने बताउनुभयो ।
‘आमसञ्चार क्षेत्रको पुनर्संरचनाको निम्ति केही नीतिगत आधार तयार भए पनि कानुन तथा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकलगायतका विषयमा सरकार गम्भीर छ र तिनको सम्बोधन गर्न प्रयासरत छ ।’ उहाँले पत्रकारिता क्षेत्रमा उठेका कतिपय विषयहरू आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत् सम्बोधन गरिने जानकारी दिनुभयो ।
‘पत्रकारको दक्षता बृद्धिका लागि प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको स्थापना, श्रमजीवी पत्रकार तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने विषय, विज्ञापनको सवाल, बीमाको विषय, मिडिया उद्योगले भोगिरहेको आर्थिक सङ्कटको सम्बोधनजस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाइने छ,’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रेस स्वतन्त्रतामाथि कुनै पनि किसिमको नियन्त्रण वा सङ्कुचन हुन नदिइने बताउनुभएको छ । उहाँले आसञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि स्वनियमन बस्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘प्रेस जगतसँग मेरो आग्रह छ, प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा गरौँ र उपभोगको सहज वातावरण पनि बनाऔँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘सँगसँगै मिथ्या सूचनाको बाढीलाई रोक्ने काम पनि गरौँ । असत्य, भ्रामक र मिथ्या सूचनाका कारण नेपाली समाजलाई भ्रमित तुल्याउने, नकारात्मक मानसकिताको विकास गराउने, सामाजिक सद्भाव विथोल्ने वा नेपाली सभ्यता र संस्कृतिमाथि हमला गर्ने किसिमका सामग्रीहरूको प्रकाशन प्रसारणका लागि स्वनियमन प्रणाली विकास गर्न आमसञ्चार माध्यमहरूलाई मेरो आग्रह छ ।’
महासङ्घले प्रेस स्वतन्त्रतालाई प्रमुख सवालका रूपमा लिने गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राजनीतिक स्वतन्त्रता स्वयं पत्रकारिता क्षेत्रको सहभागितामा समेत प्राप्त भएकाले प्रेस स्वतन्त्रता यसको अनिवार्य पक्ष बन्न पुगेको बताउनुभयो ।
