काठमाडौं । सरकारले स्थानीय तहमा खटाइने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई कम्तीमा दुई वर्ष सरुवा गर्न नमिल्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मनपरी हुने सरुवालाई रोक्न सरुवा, काज तथा कामकाज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ प्रस्ताव गर्दै त्यसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा हालसम्म स्थानीय तह नगएका खटाउनेसहितका विशिष्ट व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो ।
अहिले स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड, २०७४अनुसार सरूवाहरू हुँदै आएका छन् । तर, संघीय मामिला मन्त्रालयले जथाभावी सरूवाका निर्णय गर्दा २२० भन्दा बढी स्थानीय तहमा अहिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू छैनन् ।
६ असारको सचिव बैठकले सरुवा मापदण्ड बनाउने र आगामी सचिव बैठकमा सहमति जुटाएर मन्त्रिपरिषदमार्फत निर्णय गरेर लागु गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअनुसार प्रस्तावित मापदण्डमा प्रत्येक स्थानीय तहमा एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा कर्मचारीको पदाधिकार संघीय मामिला मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा राख्ने उल्लेख छ ।
मापदण्डअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुको तलब भत्ता सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भुक्तानी हुनेछ । स्थानीय तहहरुमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद रिक्त नरहने गरी कर्मचारी खटाउने व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने छ ।
सहसचिवको दरबन्दी भएको स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउँदा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट व्यवस्था भए बमोजिम हुने भनिएको छ । अहिले यिनै अभ्यासहरु चलिआएका छन् ।
अहिले पनि महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकामा नेपाल प्रशासन सेवाका राजपत्राकिंत प्रथम श्रेणीको कर्मचारी (सहसचिव), नगरपालिकामा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी (उपसचिव), गाउँपालिकामा तृतीय श्रेणीका कर्मचारी (शाखा अधिकृत)लाई खटाउने गरिएको छ ।
सम्भव भएसम्म सम्बन्धित कर्मचारीले कामकाज गर्न चाहेको प्राथमिकताको स्थानीय तहमा खटाइने मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । संघीय मन्त्रालय, आयोग वा मातहतका निकायमा लगातार ३ वर्ष काम गरेका संघीय निजामती सेवाका सहसचिवबाहेकका कर्मचारीलाई आवश्यकताको आधारमा खटाउने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख छ । अब यसरी खटाउँदा स्थानीय तहमा काम नगरेका कर्मचारीलाई खटाउन अनिवार्य गरिने बताइएको छ ।
