-रतन भण्डारी, जलश्रोत अभियान्ता
महाकाली नदीको पानीमा आफ्नो कब्जा हुने गरी भारतले प्रस्ताव गरेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्य आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) नेपालले अस्वीकार गरेको छ । भारतीय परमार्शदाता कम्पनी वाफकोसले तयार पारेको डिपिआर मस्यौदा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणले नेपाल र भारत दुवैलाई उपलब्ध गराएको थियो । यो प्रस्ताव मानेको खण्डमा महाकाली नदीको ७८ प्रतिशत पानी भारतले र बाँकी मात्रै नेपालले पाउने थियो । यसै विषयमा केन्द्रित रहेर जलश्रोत अभियान्ता रतन भण्डारीसँग गरिएको कुराकानी:-
० पञ्चेश्वरको डिपिआर नेपालले अस्वीकार ग-यो किन ?
– पञ्चेश्वरको डिपिआरभन्दा पनि महाकाली सन्धिमै त्रुटी देख्छु म । महाकाली सन्धी नै त्रुटीपूर्ण छ, त्यसैको जगमा बन्ने पञ्चेश्वर परियोजना अहिले आएर नेपाल सरकारले स्वीकार्न नसकिने प्रस्ताव भारतीय पक्षबाट आयो भनिएको छ । तर महाकाली सन्धीमा बढी सुविधा भारतलाई दिएको थियो । महाकाली सन्धी सुधारेर अघि बढ्नुपर्ने हो, त्यसका आधारमा दुई देशलाई समान लाभ पुग्ने गरी पञ्चेश्वर आयोजना अगाडि बढाउने सहमति हुनुपर्ने हो । तर, त्यो विगतमा नहुँदा अहिले यो समस्या आइलागेको छ । यसरी नै अगाडि जाने हो भने यस्ता समस्या अझै कति आइलाग्छन् ।
० डिपिआरको पृष्ठभूमि स्पष्ट थियो ?
– एकदमै स्पष्ट थियो, महाकाली सन्धीमा सहमति भएअनुसार सन्धी भएको ६ महिनाभित्र डिपिआर तयार गरिसक्नु पथ्र्यो । त्यसरी निर्माण हुने डिपिआर स्वतन्त्र कन्स्लट्यान्सीमार्फत् तयार गर्नुपथ्र्यो । त्यो ६ महिना होइन, आज २० वर्ष हुँदा पनि आज महाकाली सन्धीअन्तर्गत पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार हुन सकेन । पछिल्लो पटक विगत चार पाँच वर्ष अघिको कुरा हो, पञ्चेश्वरको डिपिआर तयार गर्ने, पञ्चेश्वर परियोजना अगाडि बढाउने भारत र नेपालबीच सहमति भयो । त्यसका लागि यसको डिपिआर तयार गर्न स्वतन्त्र कन्स्लट्यान्सीलाई नदिइ भारत सरकारको मातहतमा रहेको संस्थालाई दिएपछि त्रुटी त्यहीनेर भयो । र, नेपाल सरकार त्यहीनेर चुक्न पुग्यो । भारत सरकार मातहतको कम्पनीले तयार गर्ने डिपिआर त्यो भारत सरकारको पक्षमा हुन्छ कि नेपालको पक्षमा हुन्छ ? त्यसको निस्पक्षतामा प्रश्न उठने कुरा हुन्छ । किनभने भारतले पाउने लाभ लुकाउने, अथवा धेरै नदेखाउने वा भारतीय स्वार्थलाई बढी समावेश गर्ने तर नेपालका हितका कुरालाई उसले अन्डरमाइन गर्ने कुरा स्वतः देखिन्छ ।
० सन्धीअनुसारको लाभभन्दा बढीको डिपिआर छैन नि ?
– नेपालका लागि लाभै छैन भन्दा पनि हुन्छ । किनभने भारतले महाकाली नदीबाट ९३ प्रतिशत पानी भोग गरिरहेको छ । कुनै तथ्यांकले ९६ प्रतिशतसम्म भारतले पानी उपभोग गरेको देखाउँछ । अहिले होइन, १९२७ मा सारदा ब्यारेज बनेदेखि महाकाली नदीको पानी भोग गर्दै आइको अवस्था हो । सारदा ब्यारेज बनेको ४० वर्षपछि हामीले महाकाली नदीको पानी उपभोग गर्न पाएका हौं । त्यो पनि न्यून मात्रामा । महाकाली सन्धीमा एउटा गम्भीर त्रुटी भएको छ । दुई देशबीच श्रोत बाँडफाँडमा सन्धी सम्झौता हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा म होइन, सन्धी सम्झौता हुनुपर्छ, तर त्यो सन्धी सम्झौता दुवै सार्वभौम मुलुकको समान हितलाई मध्यनजर गरेर हुुनुपथ्र्यो, त्यो कुरा महाकाली सन्धीमा भएन । महाकाली सन्धीको धारा ३ मा एउटा बुँदामा महाकाली नदीबाट दुवै पक्षले उपयोग गरिराखेको पानी कटार बाँकीमा हिस्सा लाग्ने कुरा परिभाषित गर्दछ । यसको अर्थ के हो भने अहिले भारतले सारदाबाट लगिरहेको पानी त्यसमा नजोडिने भयो र सारदा बाँधबाट नेपालले पाइरहेको पानी त्यसमा नजोडिने भयो । दुवै देशले सारदा नदीबाट वारीपारी जति पानी पाइरहेका छन्, त्यो कटाएर बाँकी पानी जति रहन्छ, त्यसमा समान हिस्सा लाग्ने भयो । हामी त त्यहीनेर चिप्लिसकेको अवस्था हो ।
० त्यत्तिबेला पनि नेपालले कुनै पनि लाभ पाएको थिएन, अहिले आएको डिपिआरले पनि त्यही कुरा देखाइदियो । फरक केही देखिन नि ?
– डिपिआर नै सार्वजनिक भइनसकेको अवस्था छ, मिडियामा आइरहेको आधारमा के देखिन्छ भने, भारतले प्रस्ताव गरेको एउटा बुँदा चाहिँ सारदा ब्यारेजभन्दा १ सय ६० किलोमिटर तल्लो तटीय क्षेत्रमा ८० ओ दशकमा भारतले सारदा सहायक बाँध बनाएको छ । त्यो बाँधबाट पनि भारतले पानी उपयोग गर्दै आएको छ । वापकोर्षले डिपिआरमा देखाएको कुरा के हो भने सारदा र तल्लो सारदाबाट उपयोग भएको पानी कटाएर मात्र बाँकी पानीमा हिस्सा लाग्ने जुन प्रस्ताव अगाडि सा-यो, त्यो कुरालाई नेपाल सरकारका प्रतिनिधिले अस्वीकार गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आएको छ । तर यो कुरा अहिले होइन उठेको । ०५४ सालमा महाकाली सन्धी संसदले पारित गरेपछि नेपाल भारतबीच दुईवटा मिटिङ भएको छ । एउटा देहरादुनमा, अर्को, तनहुको आबु खैरनीमा । दुवै मिटिङमा यो कुरा उठेको थियो । भारतीय पक्षले त्यत्ति बेला नै तल्लो सारदाबाट पाइरहेको पानी पनि कटाइनुपर्छ । भारतले उपभोग तल्लो सारदाको पानी प्लस माथिल्लो सारदाको पानी कटाएर बाँकीमा हिस्सा लाग्नु पर्छ भनेर नेपालले त्यो बेला नै अघि सारेको प्रस्ताव हो । भारतको स्वार्थ के हो भन्ने कुरा त्यही बेला देखिन्थ्यो । त्यो परिवेशमा नेपाल सरकारले उसै मातहतको कम्पनीलाई डिपिआरको जिम्मा दिँदा भारतीय स्वार्थले प्राथमिकता पाउने नै भयो ।
० विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार नभइकन लाभ बाँडफाँडको टुंगो लाग्ने यो कस्तो प्रावधान ?
– यो प्रश्न गम्भीर हो, हामी यही कुरा विगत दुई दशकदेखि बोल्दै कराउँदै आएका छौ । कुनै परियोजना बन्छ भने त्यसको स्टडीले जुन तथ्य बाहिर ल्याउँछ, त्यसको लगानी कसको कति रहने, कसले कति लाभ पाउने, त्यो किसिमले सबै कुरा तय हुनुपथ्र्यो । नदीको मुहान टुंगो लागेकै थिएन, महाकाली सन्धीमा हस्ताक्षर भयो । पञ्चेश्वर बाँधको डिपिआर तयार भएको छैन, लाभको बाँडफाँड भयो । त्यो बेलाको डकुमेन्ट हेर्ने हो भने भारतले १६ लाख हेक्टर जमिन सिचाइ गर्न पाउने कुरा त्यसमा छ । नेपालका लागि ९३ हजार हेक्टरका लागि पानी छुटाउने कुरा गरिएको छ । महाकाली साझा हो, पानी आधा आधा हो भन्ने, महाकालीलाई समानताका आधारमा हस्ताक्षर भएको सन्धी भन्ने, तर प्रयाक्टिकल हेर्ने हो भने सम्पूर्ण लाभ भारतले लैजाने । पञ्चेश्वरकै कुरा गर्ने हो भने उसको १६ लाख हेक्टरमा सिचाइ हुन्छ भने त्यो बराबर हुनुप¥यो नि । आठ लाख भारतको आठ लाख नेपालको हुनुप¥यो । हामीकहाँ त्यत्रो भूमि छैन भने, त्यो वापत हामीले पैसा पाउनुपथ्र्यो, त्यो प्रावधान हालिएन । नेपाललाई केही थाहा छैन, यिनीहरुलाई यत्रो श्रोतको खाँचो छैन, यिनीहरुलाई जे भन्दा पनि हुन्छ, भन्ने भारतको मिचाह प्रवृत्ति पनि झल्किन्छ ।
० भारतले सिँचाइ पनि खोजेको छैन, विजुली पनि खोजेको छैन, पानी मात्र खोजेको हो भन्दा के फरक पर्छ ?
– सिँचाइबाहेक भारतले पानी मात्र खोजेको हो । भारतले नेपालबाट विजुली किन्छौं भन्ने नाममा उसको नेपालको जलश्रोतमा कब्जा जमाउन खोजेको छ । भारतको बढ्दो जनसंख्या, उसको मरुभूमिकरण र उसको विशाल भूमिका लागि आवश्यक पानी भारतसँग छैन, भएको पानी पनि नुनिलो छ । दक्षिण भारतबाट निस्कने कुनै पनि पानीको श्रोत पिउनयोग्य छैन । नेपालको हिमालय क्षेत्रबाट बग्ने सबै पानी पिउन योग्य छ । भारतको सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको उत्तर प्रदेश र विहान त्यो ठ्याक्कै नेपाल मुनी छ । भारतको त्यो भूगोल नेपालसँग जोडिएको र, नेपालको उच्च भूगोल भएको कारणले नेपालमा बन्ने कुनै पनि ठूला जलसाय आयोजनाको पानी भारतले सहजै कुनै पनि प्रान्तमा ट्रान्सफर गर्न सक्छ । तर, भारतले अरुणचलको पानी राजस्थान लैजान सक्दैन । सिक्किमको पानी उसले दिल्ली पु¥याउन सक्दैन । तर, उसले महाकालीको पानी राजस्थान लैजान सक्छ, र त्यो खाका उसले कोरेर पनि बसेको छ । त्यसकारण उसको भित्री उद्देश्य भनेको नेपालको पानीमाथि नै उसले आधिपत्य जमाउन खोज्नु हो ।
० अहिले मधेशमा चलेको आन्दोलन, पञ्चेश्वरको मुद्दा यी सबै पानीसँग जोडिएको छ ?
– एकदमै हो, किनभने भारतको नेपालमाथि दुईटै मात्र इन्ट्रेस हो, एउटा सुरक्षा चासो हो भने दोश्रो पानी हो । अरु सबै तपसिलका मुद्दाहरु हुन् । हामीलाई अनरेस्टमा राख्न उसले कहिले मधेश उचाल्छ, कहिले जनजाति भन्ला, कहिले के भन्ला । यहाँ अनेक मुद्दा आइरहन्छन् । कहिले बाहिर घुसपैठ भयो भन्ला । यी सबै तपसिलका मुद्दा हुन् । उसको खासमा पानी र सुरक्षा चासो नै प्रमुख हो ।
० पञ्चेश्वरको मुद्दा उठाउनुभन्दा अगाडि महाकाली सन्धीलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने हो ?
– यदि सम्भव हुन्छ भने महाकाली सन्धीलाई खारेज गरेर समानताका आधारमा दुई देशले बराबर लाभ पाउने गरी सन्धी गर्नुपर्छ । कुनै एक पक्षलाई चित्त नबुझे हरेक दस वर्षमा सन्धी पुनरावलोक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ, तर, दुर्भाग्य सन्धी भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालले महाकाली सन्धीबाट हामीलाई लाभ पुगेन, हामी ठगियौं र यसलाई पुनरावलोकन हुनुपर्छ भन्ने स्थिति र अवस्थामा नेपाल पुगेको देखिँदैन ।
० आधा बाँडफाँडका लागि यत्रो २० वर्षमा नेपालले कुनै आधार तयार गरेन नि ?
– नेपालको त्यो अवस्था होइन, महाकाली सन्धीपछि पानी दिने संरचना भारतले नै बनाउनुपर्ने हो । जस्तो दोधारा, चाँदनीका लागि ३ सय ६० क्यूसेक पानी दिनुपर्ने हो, त्यो पनि उसले दिएन । टनकपुर ब्यारेज उसले आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न नेपालको सहमति, स्वीकृति नलिइकन बनायो । सन्धी भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि टनकपुरबाट नेपालले पाउने पानी दिने संरचना निर्माण गरिएको छैन । भलै नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि नहर निर्माणमा ढिलाइ भएको होला, तर भारतीय पक्ष पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ ।
० महाकाली सन्धीमा हामी ठगियौं, पञ्चेश्वरमा नेपालले बढी पाउने गरी सन्धी पुनरावलोकन गर्ने ठाउँ छ ?
– सन् ५० को सन्धी यताका सम्पूर्ण सन्धी सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्ने भनेर प्रबुद्ध समूह (इपीजी) गठन भएको छ । तर मलाई लाग्छ, जनस्तरबाट जुन इस्यु उठाइरहेको छ, हाम्रो जे असन्तुष्टि छ, त्यो प्रबुद्ध समूहले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । किनभने महाकाली सन्धीकै पक्षधरहरु त्यो समूहमा छन् । जस्तो सूर्यनाथ उपाध्यायहरु महाकाली सन्धी नेपालको हितमा छ भनेर वकालत गर्दै हिड्ने मान्छेहरुबाट त्यो सन्धी सम्झौता पुनरावालेकन भएर त्यसमा नेपालको हित र स्वार्थलाई मजबुत पारियाला भन्ने मलाई लाग्दैन । र, पञ्चेश्वर भनेको टनकपुर विवादले सिर्जना गरेका कुराहरु हुन् यी । टनकपुर एक्लौटी रुपमा भारतले निर्माण गरेपछि त्यसको असन्तुष्टि चरमरुपमा नेपालमा बाहिर आयो । तत्कालीन प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले त्यो मुद्दालाई प्रमुखताका साथ उठायो । ८–१० घन्टा संसद अवरुद्ध भएपछि दुई देशबीच ठूलो तिक्ताको अवस्था सिर्जना ग¥यो । त्यसपछि भारत अलिकति चनाखो भएर उसले प्रतिपक्षीलाई हातमा लियो । ०५१ सालको निर्वाचनमा एमालेको सरकार बन्यो । त्यो बेला भारतले पञ्चेश्वर बाँध विगतको सारदा, वर्तमानको टनकपुर र भविष्यमा बन्ने पञ्चेश्वरलाई एउटै डालोमा हालेर महाकाली नदीको एकीकृत विकास परियोजना (इन्टिगे्रटेड) नाम दिइयो । अवधि गु्रजेको सारदा, अवैध टनकपुर र भविष्यमा बन्ने पञ्चेश्वरलाई भारतले तयार पारेको परियोजना हो । त्यसकारण पञ्चेश्वरबाट हामीले बढी लाभ लिइ हाल्छौं भन्ने अवस्था रहँदैन ।
० केही उपाय छैन ?
– उपाय छ, त्यो उपाय भनेको महाकाली सन्धीमा जुन गलत प्रावधान राखिएको छ,, महाकाली नदीलाई आधारभूत सीमा नदी मान्ने भनिएको छ, जब कि कही कही मात्र बोर्डर मानिएको छ । त्यसको मुहान नै पत्ता नलगाी सम्झौता गर्ने, त्यसको डिपिआर नै तयार नभइ लाभको बाँडफाँड गर्ने, हामीले नपाइराखेको विगतदेखिका कुराहरु पनि सम्बोधन नहुने भएकाले महाकाली सन्धीको खारेजी भएन भने त्यसमा पुनरावालोकन गरेर हाम्रो हित सुरक्षित गर्नुपर्छ । अनि मात्र हामीले लाभ लिन सक्छौं ।
० पञ्चेश्वरको डिपिआर खारेज गरेर नेपाली पक्षले बहादुरी काम गरेको हो ?
– त्यो पनि म भन्न चाहन्न । यतिसम्म नेपाली पक्षले अडान लिनुलाई चाहिँ म सकरात्मक रुपमा लिन्छु । विगतको कुनै पनि सहमतिमा नेपाली पक्षले जि, हजुर, त्व शरणमः गर्दै आएको अवस्थामा पछिल्लो पटक भारतले आफू अनुकूलको बुँदा डिपिआरमा हाल्यो, त्यसमा थोरै भए पनि नेपाली पक्षले यो हाम्रो अहितमा छ भन्ने जुन असन्तुष्टि जाहेर ग¥यो, त्यसलाई म स्वागतयोग्य कदम भन्न चाहन्छु ।
० भारतले पानी मात्र खोजेको हो भने पानीकै नेगोसिएसनमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि सकिदैन ?
– एकदमै सकिन्छ, हाम्रो दुर्लभ स्रोत भनेको नै पानी हो, विजुली होइन । विजुली त जेबाट पनि निस्कन्छ, सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ग्रामीण परिवेशमा हेर्नुहोस्, गोबरग्यासदेखि लिएर सोलार विङ्स आइसक्यो प्रचलनमा । भारतमा कोइला, न्युक्लियर सबै कुरा छ । भारतको आवश्यकता विजुली भन्दा पनि पानी नै हो । पानी नभइ जीवन नै छैन । हरिण्या र पञ्जावको लडाइ हेर्नुहोस्, कर्णाटाका र तमिलनाडुको लडाइ हेर्नुहोस, महाराष्ट्रमा पानीकै कारण मान्छेहरुबीच काटामारै भयो । अहिले नै त्यो अवस्था छ भने अबको दस–बीस पचास वर्षपछिको अवस्था के होला ? क्लाइमेट चेञ्जले गर्दा भएका मुहान सुक्ने, हिमाल पग्लिने, मान्छेको जनसंख्या बढ्दै जाने, श्रोत घटदै जाने अवस्था भारतले राम्ररी बुझेको छ । त्यसकारण उसले नेपाललाई वाटर बैंकको रुपमा विकास गर्न चाहन्छ । हाम्रो श्रोतमाथि उसले विभिन्न वहानामा अग्रअधिकार खोज्छ । त्यसकारण भारतसँग हामीले लिने भनेको पानीको मूल्य हो । यो प्याक्ट्रिस साउथ अफ्रिकाबाट लेसेथो भन्ने मुलुकले पानीको मूल्य लिइरहेको छ । अमेरिकाको कोलम्बियामा बनेको बाँध परियोजना उसले क्यानडाबाट लिइरहेको छ भने हामीले भारतबाट किन नलिने ? विजुलीभन्दा कयौ गुणा लाभ हामीले पानी बेचेर लिन सक्छौं ।
० पानी बेचेर कमाउँछौं भन्ने अवधारणामा कुनै पनि सरकार अघि बढेको छैन ?
– अघि बढेको छैन, तर पछिल्लो पटक अतिरिक्त पानीको मूल्य खोजिनुपर्छ । हामीले अहिले बगिरहेको पानीको मूल्य खोजेका होइनौं, जब कुनै ठूलो बाँध परियोजना बन्छ, बाँध त्यसै बन्दैन, त्यसमा हाम्रो भ्यालु एडेड हुन्छ, लगानी बढेको हुन्छ, त्यहाँ बस्ती उठाएर अन्यत्र सारेको हुन्छ, त्यसरी जम्मा गरिने पानी सित्तैमा सुख्खा सिजनमा हाम्रो भूगोल हुँदै भारतले खानेपानी र सिँचाइ हात पार्छ भने त्यो पानीको अनिवार्य रुपमा मूल्य खोजिनुपर्छ । त्यो चाहिँ बटम लाइन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
