काठमाडौं। अहिले मिडिया उद्योगले आर्थिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय समस्याको सामना गरिरहेकाले लोकतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको मिडियालाई अझ सशक्त बनाउन सरकारले केही विषयमा सहजीकरणका साथ सहुलियत दिन मूलधारका व्यावसायिक मिडियाको छाता संगठन मिडिया एलायन्स नेपालले माग गरेको छ ।
मिडिया एलायन्सले बुधबार उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग भेट गरी विज्ञापनमा एकद्वार नीति अपनाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।
मिडिया एलायन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारले मिडिया कोरोनापछि आर्थिक संकटमा गुज्रिरहेको बताउँदै बिनाधितो ३ प्रतिशत ब्याजमा ५ देखि २५ करोडसम्म कर्जा उपलब्ध गराउन अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गर्नुभयो ।
सो भेटमा अर्थमन्त्री पौडेललाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै अध्यक्ष राजकर्णिकारले केही वर्षदेखि आएका विनाशकारी महामारी एवं त्यसपछिको विश्वव्यापी आर्थिक संकटका कारण मिडिया उद्योग संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको उल्लेख गर्नुभयो ।
सुस्त अर्थतन्त्रका कारण मिडिया उद्योगले संकट भोगिरहेको बताउँदै अध्यक्ष राजकर्णिकारले यसको समाधान गर्न सरकारले सहयोग गरी लोकतन्त्रको जग बलियो पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालबाट अनधिकृत रूपमा वार्षिक ८ अर्ब रुपैयाँ सामाजिक सञ्जालबाट विज्ञापनका रूपमा बाहिरिएको र यसलाई रोक्न सरकारले यथाशीघ्र पहल गर्नुपर्ने पनि एलायन्सले माग अगाडि सारेको छ ।
नेपालको सञ्चार क्षेत्रले राजनीतिक परिवर्तन एवं आर्थिक विकासका लागि राष्ट्र र जनताका पक्षमा निरन्तर गरेको योगदान र आगामी दिनमा खेल्न सक्ने भूमिकालाई उल्लेख गर्दै एलायन्सले मूलप्रवाहका सञ्चार माध्यम कमजोर हुँदा समाजमा गलत सूचना प्रवाह हुने, नागरिक दिग्भ्रमित हुने र त्यसको प्रत्यक्ष असर राजनीतिदेखि सबै क्षेत्रमा पर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाइएको पत्रमा विज्ञापन, सहुलियतपूर्ण कर्जा र नियमन सम्बन्धमा सरकारलाई तत्काल केही व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ । बिमा कम्पनी, शिक्षण संस्था, बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका क्षेत्रबाट हुने विज्ञापनको सीमा निर्धारण गरी निश्चित रकमभन्दा बढीको विज्ञापन गर्न नपाउने हालको व्यवस्था परिवर्तन गरी सञ्चार क्षेत्रमा जाने विज्ञापनमा सीमा हटाउने व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको छ ।
यस्तै, आमसञ्चार माध्यममा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्न अहिले रोक लगाएकोमा यसलाई पनि खुला गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, नेपालमा व्यापार, व्यावसाय तथा सेवासम्बन्धी कार्य गर्ने नेपाली कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा १ प्रतिशत र विदेशी कम्पनीले सम्पूर्ण कारोबारको कम्तीमा ३ प्रतिशत रकम विज्ञापनमा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारसँग माग राखिएको छ ।
एलाइन्सले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) समयमै नबुझाएका कारण लाग्ने ब्याज तथा जरिमानालाई मिनाहा गरी बुझाउन बाँकी भ्याट किस्ताबन्दीमा बुझाउन पाउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री पौडेललाई बुझाएको पत्रमा पत्रपत्रिका छपाइका लागि प्रयोग हुने न्युज प्रिन्टमा लाग्दै आएको १ प्रतिशत भन्सार शुल्क मिनाहाको सुविधा पनि माग गरिएको छ । यस्तै, सरकारी नियमनमा नपरेका सामाजिक सञ्जाल युट्युब च्यानलको नियमनका लागि पनि मिडिया एलायन्सले सरकारसँग माग गरेको छ ।
मागपत्र बुझ्दै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विभिन्न कालखण्डमा भएका लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडियाले खेलेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै मिडिया कमजोर भए लोकतन्त्र कमजोर हुने बताए । मिडियाको उन्नयनका लागि सरकार सहयोगी भूमिकामा आउने जानकारी दिँदै समस्या समाधानको उपाय रहेको बताउँदै सरकारले मिडिया उद्योगलाई कमजोर हुन नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।
एलायन्सका अध्यक्ष भाष्करराज राजकर्णिकारको नेतृत्वमा गएको टोलीले सबै खालका सरकारबाट मिडिया क्षेत्र निरन्तर अपहेलित भएको अनुभूति भइरहेको दुखेसो सो भेटवार्तामा व्यक्त गरिएको थियो । एलायन्सले पेस गरेका मागका सम्बन्धमा यथाशीघ्र अध्ययन गर्न र यसका लागि कार्यदल बनाएर मागको सुनुवाइ गर्न आग्रह भेटवार्तामा गरिएको थियो ।
