भैरहवा । स्थानीयवासीले लुम्बिनी विकास कोषको कार्यालयमा तालाबन्दी गरेका छन् । उत्खननका समयमा मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्तिहरू कोषका पदाधिकारी र कर्मचारीले गायब गरेको, पूजापाठमा रोक लगाएको र विभिन्न अनियमित कार्य गरेको आरोप लगाउँदै लुम्बिनी बचाउ महाअभियानले कोषाध्यक्ष, सदस्य सचिव, सङ्ग्रहालय र पुरातत्त्व महाशाखाको कार्यालयमा ताला लगाएको हो ।
महाअभियानका सहसंयोजक तथा स्थानीय अभियानकर्ता राम विकास चौधरीले माग गरेका सूचनाहरू पुरातत्त्व महाशाखा प्रमुख हिमाल उप्रेतीले कुनै पनि हालतमा नदिने बताएपछि ताला लगाइएको बताउनुभयो । महाअभियानका संयोजक अकरामुद्दीन खाँले कोषको केन्द्रीय कार्यालय लुम्बिनीमै भए पनि काठमाडौँमा बसेर केवल भत्ता बुझ्ने र अनियमित कार्य गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारी लुम्बिनीलाई आवश्यक नभएको बताउनुभयो ।
कोषको अनियमितताविरूद्ध प्रमाणसहित उभिँदा पनि वास्ता नगर्ने र लुम्बिनीभित्र स्थानीयलाई अघोषित प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने लुम्बिनी विकास कोषका वर्तमान पदाधिकारी र कर्मचारीलाई तत्काल हटाई सदियौँदेखिको लुम्बिनीका अवैतनिक पहरेदार स्थानीयलाई नै लुम्बिनीको जिम्मा दिनुपर्ने माग राख्दै महाअभियानले राखेको छ । संयोजक अकरामुद्दीनले मन्दिरका पुजारीलाई तत्काल पुनः बहाल गरी पूजापाठ नियमित गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले माग गरेका सूचनाहरू तत्काल उपलब्ध गराई कोषले नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न सके लुम्बिनीका अधिकांश बेथिति र अनियमितता बाहिर आउँछ र कारबाहीमा परिन्छ भन्ने डरले सूचनाहरू लुकाउन खोजिएको आरोप लगाउनुभयो ।
लुम्बिनीभित्रका ३९ थान मूर्ति र बहुमूल्य सामानहरूको अवस्थाबारे सूचनाको हकको प्रयोग गर्दै मागिएको उहाँले बताउनुभयो । लुम्बिनी बचाउ महाअभियानका अर्का सहसंयोजक मेघनाथ आचार्यले उत्खननका समय मायादेवी मन्दिरभित्र फेला परेका बहुमूल्य मूर्ति र बोधिवृक्ष बेचिएको भन्दै आक्रोश पोख्नुभयो । उहाँका अनुसार ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्वको मायादेवी सुत्केरी मार्गप्रति बेवास्ता गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतको २०६४ माघ २३ को आदेश विपरीत संरक्षणका बहानामा प्रवेश शुल्क लगाइएको छ । मन्दिर तोडेर संरचना परिवर्तन गरिएको छ ।
स्थानीयले कोषलाई दिएको एघार सय ५५ बिघाको मुआब्जा वितरणमा समेत कोषले बेइमानी गरेको उहाँले बताउनुभयो । जग्गा अधिग्रहणका समयमा तत्कालीन उपाध्यक्ष लोकदर्शन बज्राचार्यले स्थानीयसित गरेको ‘एक परिवार एक रोजगार’को बाचा र लुम्बिनी विकास कोषमा स्थानीय मात्र हुन पाउने गरी लुम्बिनी विकास कोष ऐन २०४२ संशोधन हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
"लुम्बिनीमा भए गरेका अनियमितता विरुद्ध छानबिन गरी दोषीलाई कारबाहीका साथै महाअभियानले प्रस्तुत गरेको लुम्बिनीवासीको सबै माग पूरा नहुँदासम्म ताला खोलिँदैन," सहसंयोजक चौधरीले भन्नुभयो । लुम्बिनी विकास कोषका सदस्यसचिव सानुराजा शाक्यले उपाध्यक्ष भारतको नयाँ दिल्लीमा रहेको र आन्दोलनरत पक्षसँग शुक्रवार नै बसेर समाधानको उपाय खोजिने बताउनुभयो ।
