काठमाडौं । द्वन्द्वकालीन अपराधका घटनामा २५ प्रतिशत सजायको माग दाबी लिन सक्ने प्रावधान राख्दै तीन दलीय संयन्त्रले विवादित विषयमा सहमति जुटाएको छ । यो अपराधसम्बन्धी प्रचलित कानूनविपरीतको सहमति हो ।
संयन्त्र सदस्य महेश बर्तौलाका अनुसार, गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन जस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिनेछ । संसदीय समितिमा घटी सजायका सम्बन्धमा ‘आधार–कारण’ खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय विवादित बनेको थियो ।
त्यसअतिरिक्त सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मी मात्र होइन द्वन्द्वकै कारणले अंगभंग र घाइते भएका सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई पीडितसरह ‘परिपूरण’ दिने सहमति भएको छ ।
शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगो लगाउन आवश्यक संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा सहमति जुटेको छ । बिहीबार सत्तारुढ एमाले, कांग्रेस तथा प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रबीच विधेयकमा मिल्न बाँकी सबै विषयमा सहमति जुटाउने निर्णय भएको छ ।
सहमति अनुसार माओवादी पक्षबाट युद्ध लडेका बालसेना तथा अनमिनको क्याम्पबाट बहिर्गमित भएकाहरूलाई ‘परिपूरण’को व्यवस्थासहित द्वन्द्व प्रभावितको रुपमा परिभाषित गर्ने भन्ने सहमति भएको छ । तर, विधेयकमा बालसेना शब्द कतै उल्लेख नगर्ने सहमति भएको छ ।
विधेयकमा देखिएको विवाद समाधान गरेर सहमतिको विन्दु खोजी गर्न भन्दै तीन ठूला दलबीच तीन सदस्यीय संयन्त्र बनेको थियो । संयन्त्रमा गृह मन्त्री रमेश लेखक, एमाले मुख्यसचेतक महेश बर्तौता र माओवादी केन्द्रका जर्नादन शर्मा हुनुहुन्छ ।
संयन्त्रको बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले विवादका र असहमतिका बुँदामा सहमति खोजेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिनुभयो । ‘हाम्रो बीचमा मिल्न बाँकी कुराहरु मिलेको छ,’ लेखकले भन्नुभयो ।
एमाले मुख्य सचेतक बर्तौलाका अनुसार, शनिवारसम्ममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डलाई संयन्त्रले प्रतिवेदन बुझाउने छ ।
-1734754101.jpeg)
