काठमाडौं । अहिले सर्वाधिक चर्चाको पात्र बन्नु भएको छ, 'नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ ।' घुमाउरो बाटो प्रयोग गरेर वर्तमान सरकारले कार्यकारीबाट हटाउन खोजेको चर्चा अर्कोतिर छ । करिब ६१ वटा उद्योगको महसुल विवाद चरमोत्कर्षमा छ । जुन यतिबेला मुख्य विवादको जड बनिरहेको छ ।
लोडसेडिङका बेला प्रयोग गरिएको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन महसुल तिर्ने विषयमा उद्योगी र प्राधिकरणबीच टसल चलिरहेका बेला सरकारको इन्ट्रिले मामला थप बल्झिएको छ ।
प्राधिकरणले लोडसेडिङ नभएको समयको पनि प्रिमियम मूल्य राखेर बिलिङ गरेको र हुँदै नभएको बिल उपलब्ध गराएर जबर्जस्ती रकम तिर्न दबाब दिएको व्यवसायीको धारणा रहेको छ । बिल नतिरेको भन्दै प्राधिकरणले उद्योगको बिजुली काटेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हस्तक्षेप गर्नुपरेको थियो ।
तिनै घिसिङले पहिलो चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकालको तीन वर्ष पूरा गर्नु भएको छ । उहाँले सन् २०३५ सम्मको योजना अघि सार्दै भन्नु भएको छ, 'सन् २०२५ भित्रमा २८ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादको लक्ष्यसहितको सरकारको कार्ययोजना पूरा गर्न प्राधिकरण क्रियाशील रहनेछ । सरकारको निर्देशन र उपभोक्ताको हित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि सर्वोपरि हो ।'
प्राधिकरणले विगत ८ वर्षमा मात्र करिब एक खर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी गर्न सक्षम भएको उहाँले उल्लेख गर्नु भएको छ । उद्योगीसँग विगत पाँच वर्षदेखि देखिएको विवादका सम्बन्धमा घिसिङले सबै निकायबाट उद्योगी हारिसकेको बताउँदै बिल छुट दिन नसकिने उहाँले बताउनु भएको छ ।
घिसिङले अघिल्लो चरणमा सार्वजनिक लेखा समितिमा करिब दुई वर्ष छलफल भएको, उपसमितिले ९ महिना छलफल चलाएर पनि प्राधिकरणले बुझाएको बिल सही भएको निष्कर्ष निकालेको बताउनु भयो ।
'सरकारले दुई वटा उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनायो । २०७६ सालमा तीनजना मन्त्रीको संयोजनमा तीनजना सचिव रहेको समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले विस्तृत छानबिन गरेको छ । त्यो समितिको रिपोर्ट पनि दिएका छौँ । लाल आयोगले दिएको प्रतिवेदन पनि सबमिट गरेका छौँ,' उहाँले भन्नुभयो, 'लेखा समितिले मागेपछि त्यहाँ पनि जम्मा गरेका छौँ । बजारमा आएका भरमा बिल दिने होइन ।' उहाँले व्यवसायीले जुन प्रक्रिया फलो गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरेको बताउनु भयो ।
हेरौँ पूर्णपाठ
