काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने तरिका सुझाएको छ । सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्य नेतृत्वको कार्यदलले १७ साउनमा गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिसमेत रहेका कार्यदलको प्रतिवेदनमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
कार्यदलका संयोजक आचार्य भन्नुहुन्छ, ‘हामीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएका छौं । अब त्यसलाई समेट्ने वा के गर्ने भन्ने निर्णय भने मन्त्रालयले गरेर अघि बढ्ला ।’ ३० वर्षे सेवा अवधि कसरी हटाउँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर समेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ । १४८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदनमा बढीमा १० वर्ष र कम्तीमा पनि ६ वर्षभित्रमा पूर्णरुपमा ३० वर्षे सेवा अवधि सकिने उल्लेख छ ।
कार्यदलका सदस्य सचिव समेत रहेका मन्त्रालयका उपसचिव कृष्ण गैरेका अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक लगायतका सबै कर्मचारीको सेवा अवधि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा ३० वर्षमा ६ महिना बढाउँदै जाने कार्यदलको प्रस्ताव छ । प्रहरी महानिरीक्षकको पनि कार्यकाल थप गर्दा रोलक्रममा रहेकाहरुको पनि थपिने भएकाले कसैलाई पनि असर नपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ ।
यसको निर्णय भने हरेक आर्थिक वर्षमा हुनुपर्ने सुझाव दिइएको गैरेले बताउनुभयो । अहिले मस्यौदा भइसकेको संघीय प्रहरी विधेयकमा ३० वर्षे सेवा अवधिबारे केही उल्लेख गरिएको छैन । २ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेका गृहमन्त्री रमेश लेखकले एक महिनाभित्र प्रहरी सम्बन्धी विधेयक संसदमा लैजाने बताउनु भएको थियो ।
कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट १८ साउनमा प्रहरी प्रधान कार्यालयमा यसबारे छलफल भएको थियो । नेपाल प्रहरीको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को मस्यौदा छलफल कार्यक्रम भनेर राखिएको थियो ।
गृहमन्त्री लेखक र गृहसचिव एकनारायण अर्याल समेत सहभागी कार्यक्रममा सहसचिव भरतमणि रिजालले विधेयकबारे प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो भने कार्यदलको तर्फबाट संयोजक आचार्यले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषय प्रस्तुतिकरण गर्नु भएको थियो । सेवा अवधिको विषय बहसमा आएपछि बिहान सवा ८ बजेदेखि सवा १० बजेका लागि तोकिएको कार्यक्रम दिउँसो ३ बजेसम्म लम्बिएको थियो ।
प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) भन्दा माथिल्लो दर्जाका प्रहरी अधिकारी सम्मिलित कार्यक्रममा ३० वर्षे सेवा अवधिको पक्ष र विपक्षमा मत बाँडिएको थियो । यद्यपि कार्यदलको प्रस्ताव मध्यमार्गी बाटो हुनसक्ने छलफलको निष्कर्ष छ ।