काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि छुट्टै कानून बनाउन सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । जाजरकोटको शिवालयका खेमबहादुर नेगीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चले मानव स्करीसम्बन्धी छुट्टै कानून बनाउनुपर्ने फैसला गरेको हो ।
नेगीविरुद्ध मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार मुद्दा चलेको थियो । मुद्दामा मानव तस्करीको लामो व्याख्या भए पनि सर्वोच्चले नेगीलाई सफाइ दिएको छ । नेगीले पीडितहरूलाई कुवेत पठाइदिने प्रलोभनमा नेपालगन्जको रुपडिया नाका कटाएको अभियोग लागेको थियो ।
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, “फौजदारी न्यायको मान्य सिद्धान्त अनुसार जुन कसूर भएको हो, त्यही कसुरमा मात्र सजाय गर्नुपर्छ । मानव तस्करीको कार्यलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा परिणत गरी अभियोग लगाएको आधारमा मात्र प्रतिवादीलाई सजाय गर्नु न्यायोचित देखिँदैन ।”
सर्वोच्चले मानव तस्करीसम्बन्धी उचित र पूर्ण कानुनी प्रावधान गर्न गृह मन्त्रालयका नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले पछिल्लो समय मानव बेचबिखनसँगै मानव तस्करीसमेत बढेको र अवैधरूपमा अमेरिका र युरोपका मुलुकहरूमा मानिसहरू लैजाने घटनाहरू बाहिर आएको भन्दै नेपालमा मानव तस्करीसम्बन्धी पूर्ण कानुन नहुँदा यस किसिमका मुद्दाहरू दर्ता हुन नसकेको उल्लेख गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “पूर्ण र स्पष्ट कानून नहुँदा यस्ता घटनालाई सिधै मानव तस्करीमा मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था देखिँदैन । परिणामस्वरूप मानव तस्करीका घटनालाई पनि मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, वैदेशिक रोजगार ठगीजस्ता मुद्दामा समेटिएको देखिन्छ ।”
कानून नभएको तर्क गरेर प्रहरीले गलत प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्ने र सरकारी वकिलले अर्कै कानुनमा मुद्दा चलाउने काम नगर्न पनि सर्वोच्चले निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । फैसलाको तपसिलमा भनिएको छ, “मानव तस्करीसम्बन्धी प्रस्तुत फैसलालाई आधार मानी उपयुक्त पूर्ण र स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गर्न फैसलाको प्रतिलिपिसहित लेखी पठाउनू ।”
सर्वोच्चले कसुरको प्रकृति र स्वरूप हेरेर वैदेशिक रोजगार, मानव बेचबिखन, मानव ओसारपसार, ठगी वा मानव तस्करी के कस्तो प्रकृतिको कसुर हो भन्ने यकिन गरेर मात्र मुद्दाको अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई र कसुरको यकिन गरेर मात्र मुद्दा चलाउन सरकारी वकिललाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
सर्वोच्चले मानव तस्करी रोक्न र अपराधीकरण गर्न स्पष्ट कानुन बनाउन पनि भनेको छ । साथै, ट्रान्जिट देशहरूसँग समन्वय गर्न र गन्तव्य मुलुकमा तस्करी रोक्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि अनुमोदन गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, “मानव तस्करीका लागि नेपाल उत्पत्तिको (कन्ट्री अफ ओरिजिन) देश हो । नेपालको प्रयोजनका लागि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका आदि ट्रान्जिटका देश हुन् । मूलतः अरब देशहरू, अमेरिका, बेलायत लगायतका विकसित देशहरू डेस्टिनेसन हुन् ।”
