काठमाडौं । सरकारले फेरि नयाँ भूमि आयोग गठन गर्ने तयारी थालेको छ । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गर्न भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयारी गरेको हो ।
नेकपा एमालेसँग गठबन्धन गरेपछि ८ चैत २०८० मा तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कांग्रेस नेता केशव निरौला नेतृत्वको राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको थियो ।
माओवादी नेता नहेन्द्र खड्काको अध्यक्षतामा नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी राष्ट्रिय भूमि आयोग खारेज भएको थियो । तर कांग्रेस निकट आयोग सदस्य टेकबहादुर शाह र गोवद्र्धन कोलीसहित जिल्ला अध्यक्षहरु सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट लिएर जानु भएको थियो ।
३० चैतमा सर्वोच्च अदालतका न्यायधीश आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले नयाँ भूमि आयोग गठन नगर्न आदेश दिएपछि नयाँ आयोग गठन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
अदालतले अर्को भूमि आयोग वा जिल्ला समिति गठन नगर्नरनगराउनू र आयोग र समितिका स्रोत साधन, भौतिक सम्पत्ति र कागजातहरू सुरक्षित रूपमा यथास्थितिमा राख्न लगाउन अन्तरिम आदश दिएको थियो ।
सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा अदालतमा दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग गठनको गृहकार्य गर्न लागेको हो ।
अहिले मुद्दा फिर्ता लिन कागजात तयार गरेर निवेदकहरुको हस्ताक्षर संकलनको काम हुँदैछ । ‘केही व्यक्तिले मात्रै हस्ताक्षर गर्न बाँकी छ, त्यसपछि मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु हुन्छ,’ निकटस्थहरु भन्छन्, ‘मुद्दा फिर्ता भएपछि सरकारले नयाँ आयोग गठन गरिहाल्छ, त्यसका लागि गलभग राजनीतिक सहमति जुटिसकेको छ ।’
कांग्रेसले मुद्दा फिर्ता लिएर नयाँ आयोग निर्माणमा सहमति जनाएसँगै भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री बलराम अधिकारीले आयोग गठनका लागि संवाद गरिरहेका बुझिएको छ ।