काठमाडौं । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको खोजबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा पेस भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति विमला सुवेदीले प्रतिवेदन मङ्गलबार सभामा पेस गर्नुभएको हो ।
साउन २४ गतेको समिति बैठकले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा विचाराधीन भएको डेढ वर्षपछि समितिले विधेयकको दफाबार छलफल सकेर प्रतिवेदन सभामा पेस गरेको हो ।
समितिले मिलाउन नसकेका विषयमा राजनीतिक स्तरमा बनेको कार्यदलमा जुटेको सहमति अनुसार विधेयक समितिबाट टुङ्गो लगाइएको हो । २०७९ फागुन १५ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विधेयक डेढ वर्षपछि समितिबाट पारित भएको हो ।
संसद्को चालु अधिवेशनबाट नै दु्वै सदनबाट विधेयक पारित गर्ने तयारी सरकारले गरेको छ । शान्ति प्रक्रिया प्रारम्भ भएको १८ वर्ष भए पनि सम्झौता अनुसारका काम अझै बाँकी छन् । जसमध्ये द्वन्द्वकालीन घटना अनुसन्धानका लागि गठित आयोगको कामले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन ।
समितिले विधेयकको दफा २(४) को व्यवस्थालाई पुनर्लेखन गरेको छ । मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन र मानव अधिकारको उल्लङ्घन गरी घटना वर्गीकरण गरिएको छ । मानव अधिकार उल्लङ्घनको सूचीमा रहेका हत्या, यौनजन्य हिंसा, अपहरण तथा शरीर बन्धकलगायतका व्यवस्था हटाएको छ ।
यस्तै मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनमा यौनजन्य हिंसाको घटना पनि थप गरिएको छ । प्रतिवेदन अनुसार जबर्जस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, निःशस्त्र व्यक्ति वा समुदायलक्षित वा योजनाबद्ध रूपमा भएका नियतपूर्वक र स्वेच्छाचारी रूपमा भएका हत्यालाई मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको सूचीमा राखिएको छ । व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुर यातनालाई पनि गम्भीर मानव अघिकार उल्लङ्घन सूचीमा राखिएको छ ।
जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसामा परेको पीडित वा पीडितका तर्फबाट उजुरीका लागि फेरि समय दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसअघि उजुरी दिन नपाएका पीडितले पनि तोकिएको समयमा उजुरी दिन नसकेको कारण खुलाउन सकेमा पुनः उजुरी दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । उजुरीको समय तीन महिना दिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पीडितको स्वतन्त्र सहमतिबिना घटनाको मेलमिलापलाई बन्देज गरिएको छ । गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा क्षमादान सिफारिस नहुने प्रतिवेदनमा छ । परिपूरणलाई अधिकारका रूपमा नै स्थापित गरिएको छ । आयोगले निर्धारण गरेको परिपूरणमा चित्त नबुझे विशेष अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ । पीडकको पहिचान नभए, पीडित र पीडिकबिच सहमति भए वा नभए पनि परिपूरणलाई अधिकारकै रूपमा स्थापित गरिएको छ ।
द्वन्द्वकालीन मुद्दा हेर्न विशेष अदालत रहने छ । विशेष अदालतले गरेको फैसलाउपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन हुने गरी समितिले विधेयक पारित गरेको छ । पुनरावेदन सुन्ने प्रयोजनका लागि सर्वोच्चमा संयुक्त इजलास रहने र प्रधान न्यायाधीशले आवश्यकता अनुसार न्यायाधीशको सूची तयार पार्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । जबर्जस्ती करणी र यौनजन्य हिंसाका घटनाबाहेकका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालगायतमा आयोगले प्रचलित कानुनमा हुनेमा २५ प्रतिशत सजाय मागदाबी लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायतका निकायमा भएका द्वन्द्वकालीन घटनासँग सम्बन्धित उजुरी द्वन्द्वकालीन घटना हेर्ने आयोग मातहतमा आउने छन् । यस्तै सभामा पूर्वाधार विकास समितिका सभापति दीपकबहादुर सिंहले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको छ । यस्तै शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले पनि समितिको प्रतिवेदन पेस गर्नुभयो ।
