काठमाडौं । सरकारले यो वर्ष ३१७ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई खारेज हुनबाट जोगाएको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले वैदेशिक रोजगार ऐनको व्यवस्था अनुसार तोकिएको संख्यामा श्रमिक नपठाएका कारण खारेजीमा पर्ने कम्पनीलाई चौंथोपटक नवीकरणको मौका दिने गरी निर्णय गरेको हो ।
बिहीबार (३१ साउनमा) बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले २०७९–८० र २०८०–८१ मा वार्षिक रुपमा न्यूनतम् १०० जना नेपालीलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसकेका इजाजतपत्र प्राप्त संस्था (म्यानपावर कम्पनी) को आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि नवीकरण गर्न आएमा अन्तिम पटकका लागि नवीकरण गरिदिने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
म्यानपावरहरुले आगामी ३१ असारसम्म म्यानपावर नवीकरण गरिसक्नुपर्ने भएपनि सरकारले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी नगरेका कारण उनीहरु खारेजीको संघारमा थिए ।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ दफा ८२ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ती सबै म्यानपावर कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न दिने निर्णय भएको हो । नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर पहल गरेको थियो ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव मेघनाथ भुर्तेल सरकारले वर्षमा न्यूनतम् १०० जना श्रमिक पठाउनै पर्ने व्यवस्था औचित्यहीन ठहर गरेर कानुन नै संशोधन गर्न संसदमा विधेयक लगिसकेकाले यो निर्णय स्वभाविक भएको बताए ।
‘एकातिर वैदेशिक रोजगरलाई बाध्यकारी नबबनाउने नीति लिने र अर्कोतर्फ म्यानपावर कम्पनीलाई तोकिएको संख्यमा श्रमिक पठाउनैपर्ने नियमबीच मेल देखिन्न,’ उनले भने, ‘यस्तो व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगारमा सय जना श्रमिक पठाउनैपर्ने दबाबका कारण व्यवसायीले जस्तो काममा पनि श्रमिकलाई पठाइदिने खतरा बढाएको छ ।’
तोकिएको संख्यामा श्रमिक पठाउन नसक्ने म्यानपावर कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज हुने वैदेशिक रोजगार ऐन-२०६४ मा व्यवस्था छ । त्यसैले नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले विद्यमान ऐनको दफाले पर्ने बाधा फुकाउन माग गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म पुगेर पहल गरेको थियो ।
सरकारले संसदमा लगेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक–२०८०मा वैदेशिक रोजगार ऐनको लगातार दुई वर्षमा कम्तीमा सय जना श्रमिक नपठाएमा अनुमतिपत्र खारेज हुने व्यवस्था हटाउन प्रस्ताव छ ।
यसअघि मन्त्रिपरिषद्ले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गरेर ३ पटकसम्म खारेजीमा पर्ने कम्पनीहरुको इजाजतपत्र नवीकरण हुन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष २०७९–८९ र २०७८–७९ मा करिब २०० भन्दा बढी र २०७७–७८ मा २५० भन्दा बढी म्यानपावरलाई सरकारले राजपत्रमा सूचना निकालेर ऐन बमोजिम खारेज हुनबाट जोगाइएको थियो ।
२०७५ सालमा गोकर्ण बिष्ट मन्त्री भएकाबेला साना म्यानपावर कम्पनीले सञ्चालन खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले ठगी बढेको निष्कर्षसहित ऐन संशोधन गरेर लगातार २ वर्ष सय जना पनि श्रमिक नपठाएमा इजाजतपत्र खारेज हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
व्यवसायीहरुले यस्तो व्यवस्थाले श्रमिकको डिमान्ड ल्याउन अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएको गुनासो गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा महँगो शुल्क तिरेर डिमान्ड ल्याउनुपर्ने बाध्यता परेको व्यवसायीको दाबीपछि सरकारले ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएपनि संसदबाट पारित हुन पाएको छैन ।
