काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले ढुंगागिट्टी उत्खनन् र क्रसर उद्योग सञ्चालनसम्बन्धी कानून निर्माण गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि कुनै कानूनी व्यवस्था नभएको तर देशभर आफूखुसी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन भइरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानून बनाउन आदेश दिएको हो ।
निर्देशनात्मक आदेशमा सर्वोच्च अदालतले, ‘क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न कुनै कानूनी व्यवस्था भएको नदेखिँदा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् गरी क्रसर उद्योगहरु सुव्यवस्थित रुपमा र वातावरणमैत्री रुपमा सञ्चालन हुने सुनिश्चितताको लागि ढुंगागिट्टी बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक कानून बनाउनू’ भनेको छ ।
सरकारले ५ साउन, २०७७ मा ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा व्यवस्थासम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्डको रोडाढुंगा उत्खननकर्ता र क्रसर सञ्चालकहरुले चर्को विरोध गरे । मापदण्डको विरोध भएपछि ६ जेठ, २०७९ मा सरकारले संशोधित मापदण्ड जारी गरेको थियो ।
उद्योगीहरुको प्रभावका परेर वातावरणिय संरक्षणका उपायहरु अवलम्बन नगरी जथाभावरी रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन गर्न दिनेगरी मापदण्ड जारी भएको भन्दै वातावरण कानुन समाज नेपालले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
त्यही निवेदनमाथिको व्याख्याका क्रममा न्यायाधीशहरु तिलप्रसाद श्रेष्ठ र अब्दुल अजीज मुसनमानको इजलासले रोडाढुंगा उत्खनन् र क्रसर सञ्चालन सम्बन्धी कानूनको मस्यौदा गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र कानून मन्त्रालयका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।
