काठमाडौं । जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी पूँजीबजारका ब्रोकरहरुको कमिसन घटेको छ । आइतबार बसेको नेपाल धितोपत्र बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले ब्रोकर कमिसन १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको हो ।
‘सञ्चालक समितिको बैठक बसेर ब्रोकर कमिसन प्रस्ताव अनुसार नै १० प्रतिशतले घटाउने निर्णय गरेको छ,’ धितोपत्र बोर्डका एक सञ्चालकले भने, ‘जेठ १ गतेदेखि लागु हुने गरी यस्तो निर्णय भएको हो । तर यसमा सबै सञ्चालकको हस्ताक्षर हुन बाँकी छ ।’
बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारीले भन्नुभयो ‘ब्रोकर कमिसन घटाउने विषयमा केही प्राविधिक कारण आएकोले निर्णय हुन नसकेको हो ।’ उहाँले प्राविधिक कारण के हो भन्ने कुरा भने खुलाउनु भएन ।
धितोपत्र बोर्डले यसअघि गरेको अध्ययन अनुसार नै मौजुदा शुल्कमा १० प्रतिशत घटाउन अर्थमन्त्रालयले अनुमति दिएको हो । हाल ५० हजार रूपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.४० प्रतिशत, ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३७ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३४ प्रतिशत कमिसन शुल्क लाग्छ ।
२० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३० प्रतिशत र एक करोड रूपैयाँभन्दा धेरैमा ०.२७ प्रतिशतसम्म कमिसन शुल्क लाग्छ । १० प्रतिशतसम्म घटेमा ५० हजार रूपैयाँसम्मको कारोबारमा लगानीकर्ताले ०.३६ प्रतिशत, ५० हजारदेखि ५ लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३३ प्रतिशत, पाँच लाखदेखि २० लाख रूपैयाँसम्मको कारोबारमा ०.३०६ प्रतिशत कमिसन शुल्क लाग्ने भएको छ ।
यस्तै, २० लाखदेखि एक करोड रूपैयाँसम्म ०.२७ प्रतिशत र १ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कारोबारमा ०.२४३ प्रतिशतसम्म कमिसन लाग्नेछ । धितोपत्र बोर्डमा अध्यक्ष नियुक्त हुन नसकेका कारण यो निर्णय हुन सकिरहेको थिएन । आइतबार अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सञ्चालक रितेश शाक्यसमेत उपस्थित रहेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शाक्यलाई धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ ।
वैशाखबाट कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी अर्थमन्त्रालयबाट बोर्डको सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका रितेश कुमार शाक्यले पाउनु भएको थियो । चैत ३० गते संशोधित धितोपत्र ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै शाक्यले स्वतः कायममुकायम अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो ।
संशोधनले धितोपत्र ऐनले बोर्डको अध्यक्षको पदावधि सकिएको अवस्थामा, सरकारले हटाएमा वा निलम्बन गरेको अवस्थामा अर्थमन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारीले नै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
