काठमाडौं । विभिन्न कसुरमा कैदमा रहेका ४९२ कैदीबन्दीको कैद कट्टाका लागि सार्वजनिक सूचना आह्वान गरिएको छ । कारागार व्यवस्थापन विभागले सूचना जारी गरेर कैदीबन्दीको नामावलीसहित ७ दिने सूचना निकालेको हो । कैद कट्टा गर्न लागिएका व्यक्तिमाथि कुनै गुनासो तथा उजुरी भए ७ दिनभित्र दिन विभागले सूचना जारी गरेको छ ।
जसमा ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेका ४१९ जना, ज्येष्ठ नागरिक २ जना, मलुकी फौजदारी अपराध संहिता कार्यान्वयन हुनभन्दा पहिला भएका घटनामा संलग्नहरु ७१ जना गरी ४९२ जनाको नाम रहेको छ ।
फौजदारी संहिता कार्यान्वयन हुनु भन्दा पहिला भएको घटनामा ४० प्रतिशत कैद भुक्तान पछि बाँकी कैद कट्टा गर्न सकिने व्यवस्था छ । त्यसअघि ९ असारमा पनि ६२० जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सार्वजनिक सूचना निकालिएको थियो । त्यसको दुई महिनापछि फेरि ४९२ जनाको कैद कट्टा गर्ने भन्दै सूचना सार्वजनिक गरिएको छ ।
उनीहरु दुबै जना ३ असोजमा संविधान दिवसको अवसरमा छुट्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाइएको कारागार व्यवस्थापन विभागका जयनारायण आचार्यले बताउनुभयो ।
‘सरकारले एक वर्षमा विभिन्न उपलक्ष्यमा चार पटकसम्म कैद कट्टा गरेर कैदीहरुको रिहा गर्न सक्छ । यसअघि १५ जेठमा गणतन्त्र दिवसमा कैद कट्टा गरेर रिहा हुनुपर्नेमा केही कानुनी जटिलता भएर रोकिएको थियो । कानूनी प्रक्रिया सल्टाएपछि गणतन्त्र दिवसको अवसरमा छुट्नेहरु ६२० को सूची निकालिएको थियो । अहिले संविधान दिवसमा छुट्नेहरुको सूची सार्वजनिक गरिएको हो ।
१५ जेठमा गणतन्त्र दिवसको अवसरमा कैद कट्टा गरी कैदीबन्दी रिहा हुँदै आएका थिए । तर यस वर्ष गणतन्त्र दिवशमा कैदी रिहा भएका छैनन् । कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन नभएकाले ६२० जनाको सूचना ढिलो निकालिएको थियो ।
यसअघिसम्म कैदीबन्दी रिहा गर्दा उनीहरुविरुद्ध उजुरी आह्वान गर्ने र पीडितको सहमति लिने प्रचलन थिएन । तर व्यक्ति हत्यामा सजाय भुक्तान गरिरहेका बाँकेका योगराज ढकाल (रिगल) रिहा भएपछि पीडित पक्षले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटको सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले १६ कात्तिक २०८० मा पीडितको हक संरक्षित हुने गरी, सहमति तथा मञ्जुरीसमेत लिई पीडितलाई सामाजिक पुनर्स्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय प्राप्त भएको अवस्था सुनिश्चित गरेर मात्र कैदी रिहा गर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतबाट विगतमा भएका आदेश, प्रतिपादित नजिरसहित कानुनमा उल्लेख भएका शर्तहरुको अनुशरण गरेर सार्वजनिक हित, चासो र सरोकारका विषय समेत विचार गरेर कैद छुट तथा मिनाहा गर्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला छ । सर्वोच्चको फैसलापछि कैद कट्टासम्बन्धी नियमावली २०७६ संशोधन गरेर कैद कट्टा गर्न लागेका कैदीहरुले पीडितको मञ्जुरी लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
