काठमाडौं । सरकारले शनिबार २१औँ निजामती सेवा दिवस मनाउँदै छ । गएको तीन वर्षयता सरकारले निजामती सेवा दिवसका लागि ‘व्यावसायिक र सिर्जनशील प्रशासन : विकास, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने नारा दिएको छ । २०१३ साल भदौ २२ गते निजामती सेवा ऐन जारी भएको दिनको स्मरणमा २०६१ सालदेखि सरकारले निजामती सेवा दिवस मनाउँदै आएको हो ।
सरकारले प्रत्येक वर्ष निजामती सेवा दिवस मनाए पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासनले दिने सेवाप्रति आमनागरिक भने पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन् । सरकारी सेवा बढी प्रक्रियामुखी हुँदा सेवा लिन नै कठिन हुने गरेकाले निजामती प्रशासन सेवाग्राहीमैत्री बन्न नसकेको हो । समग्र कर्मचारीको छाता ऐनका रूपमा रहेको सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको वृत्तिविकास अवरुद्ध भएकाले कर्मचारी स्वयं उत्साहित भएर सेवा प्रदान गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीले अबको निजामती प्रशासनलाई प्रविधिमैत्री बनाई सरल र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले राज्यको नीति, कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख संयन्त्र भनेको निजामती प्रशासन नै भएकाले परम्परागत निजामती प्रशासनले मात्र परिणाम दिन नसक्ने भन्दै निजामती प्रशासन निष्पक्ष र जनउत्तरदायी हुनपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अबका निजामती कर्मचारीले सूचना र प्रविधिलाई उच्च रूपमा प्रयोग गर्दै सेवाग्राहीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।” निजामती प्रशासन राजनीतिक दबाब, प्रभाव, भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनताबाट टाढा रहनुपर्ने सचिव सुवेदीले बताउनुभयो । प्रशासन तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले अस्थिर राजनीति र कमजोर मनोबल भएको कर्मचारी प्रशासनले गर्दा नतिजामुखी निजामती प्रशासन बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा लामो समयदेखि कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिएकाले त्यसको प्रभाव कर्मचारीले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहमा देखिएको हो । दाहालले भन्नुभयो, “जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि कर्मचारीले आफ्नो मनोबललाई उच्च बनाएर कार्यालय सहयोगीदेखि मुख्य सचिवसम्मले सेवाग्राहीको भावना अनुरूप सेवा प्रवाह गर्नु पर्छ ।”
उहाँका अनुसार मुलुकले सङ्घीय शासन व्यवस्था कार्यान्वयन गरे पनि कतिपय कर्मचारीले भने केन्द्रीकृत मानसिकतालाई नै आत्मसात् गरेकाले निजामती प्रशासन प्रभावकारी बन्न नसकेको हो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन नसक्दा कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनेको भन्दै ऐन जारी गरी कर्मचारीको मनोबल उच्च पार्ने बताउनुभयो ।
२१ औँ निजामती सेवा दिवसका अवसरमा गोरखापत्रसँग कुरा गर्दै उहाँले सात वर्षदेखि जारी हुन नसकेको ऐन आफू मन्त्री भएसँगै जारी गराउनका लागि निरन्तर सक्रिय भएर समन्वात्मक भूमिका निर्वाह गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । अहिले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकमाथि संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भइरहेको छ ।
उहाँले निजामती कर्मचारीलाई इमानदारी र प्रतिबद्ध भएर सेवा प्रवाह गर्न जोड दिँदै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तीन वटै तहमा काम गर्ने कर्मचारीले सुशासन कायम गरी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने काममा लाग्न आग्रह गर्नुभयो ।
