काठमाडौं । चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ । आइतबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समिति बैठकमा बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० माथि दफावार छलफलपछि यस्तो निष्कर्ष निकालिएको हो ।
बैठकमा चेक अनादर प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित एक महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको समिति सदस्यहरुले बताएका छन् । १५ लाखसम्मको चेक अनादरमा एक महिना, ५० लाखसम्मकोमा तीन महिना, एक करोडसम्मकोमा एक वर्ष र एक करोड रुपैयाँभन्दा माथिको चेक अनादर प्रमाणित भएमा दुई वर्षको कैद सजाय हुने विषयमा सहमति जुटेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताउनुभयो ।
सजाय दिएर पनि पैसा असुल नहुने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र पीडितलाई न्याय हुने गरी नै विधेयकलाई अन्तिम रूप दिइने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । चेकको विश्वसनीयताका निम्ति पनि कानूनलाई छिटै अन्तिम रूप दिएर पारित गरिनुपर्ने सभापति चालिसेले बताउनुभयो ।
बैठकमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफल सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । दफावार छलफलबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने उनले सुनाउनुभयो । चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण र निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ थियो ।
बैठकमा सांसद सूर्य थापाले चेक अनादरका घटनामा राष्ट्रिय मानकका आधारमा क्षतिपूर्ति वा ब्याजको व्यवस्था राख्नुपर्ने र विश्वासको संकट आउन दिन नहुने बताउनुभयो । सांसद डा. प्रकाशशरण महतले जेल सजाय काटेका भरमा रकम तिर्नबाट कसैले उन्मुक्ति पाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले पाँच प्रतिशत जरिवानासहित कैदको व्यवस्था व्यावहारिक रहेको धारणा राख्नुभयो ।
सांसद डा. स्वर्णिम वाग्लेले एक करोडभन्दा बढीको चेक अनादरमा कडा सजाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । ०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ०८० असोज १६ गते यो विधेयक संसद्मा दर्ता गराउनु भएको थियो ।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरूपता दिन सरकारले विधेयक ल्याएको हो ।
