काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा घरसंरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुुपर्ने बताउनुभएको छ । आइतबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारीसँगको भेटमा मुख्यसचिव अर्यालले यस्तो बताउनुभएको हो ।
उहाँले काठमाडौं उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छोड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन हुनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले अदालतको फैसलाले महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही राम्रा कुरा आएको बताउनुभयो । उहाँले अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था पनि रहेको भन्नुहुँदै पुनरवलोकन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
मुख्यसचिव अर्यालले काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला सम्बन्धमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारीमा काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘काठमाडौँ उपत्यकाका खोला किनारमा संरचना बनाउँदा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्चको फैसला पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । केही कुराहरु राम्रा कुरा आएका छन् । महानगर र सरकारले गर्नुपर्ने केही विषयहरु छन् । केही कुराहरु कार्यान्वयन गर्दा अफ्ठ्यारो पर्ने अवस्था छ । त्यो विषयमा सरकारको टिमले काम गरिरहेको छ । त्यही अनुसारमा अदालतमा सरकारको धारणा पेश गर्ने तयारी छ ।’
यसैगरी, चाडपर्वको समयमा वस्तुको मूल्यवृद्धि र अभाव गराउने व्यवसायीहरुलाई सरकारले छुट नदिने उहाँको भनाइ छ । मुख्यसचिव अर्यालले चाडपर्वमा बजारमा सामान अभाव तथा मूल्यवृद्धि हुने गरेको भन्दै त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर सूचना दिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले कालोबजारीसम्बन्धी ऐनलाई समसामयिक बनाउने तर सजाय कम गर्न नसकिने बताउनुभयो । उहाँले अव्यावहारिक प्रावधानलाई सुधार गर्न सरकार तयार रहेको बताउनुभयो । उहाँले सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने तर कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीतिगत सुधार हुन नसक्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।
मुख्यसचिवले चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी, औषधीलगायत अत्यावश्यक वस्तुहरु अभाव हुन नहुने बताउनुभयो । उहाँले सरकारले कडाईका साथ बजार अनुगमन गर्ने र कालोबजारी गरेको पाइएमा जोसुकै भए पनि छुट नदिने बताउनुभयो ।
‘विशेष गरी चाडपर्वका बेला बजारमा सामान अभाव तथा मूल्य वृद्धि हुने गरेको छ । त्यो विषयमा चेम्बरले आफ्ना सदस्यहरुलाई त्यस्तो गर्न हुँदैन भनेर भन्नुपर्छ । बजारलाई सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । कालोबजारी सम्बन्धी ऐनलाई समसामहिक बनाउनुपर्ने हुन्छ । सजाय कम गर्ने भन्ने हुँदैन । अव्यावहारिक प्रावधानलाई सुधार गरेर लैजान्छौं । सरकारले निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन र सरलीकरण गर्ने सन्दर्भमा मेरो भूमिका रहन्छ ।’
मुख्यसचिव अर्यालले अगाडि भन्नुभयो, ‘तर व्यक्तिलाई फाइदा हुने हिसावले काम हुँदैन । कुनै व्यक्ति, समूह र संस्थालाई फाइदा हुनेगरी नीगिगत सुधार हुन सक्दैन । समग्र राज्यलाई फाइदा हुने कुरामा काम गछौं । चाडपर्वको समयमा बजारमा चिनी अभाव हुन्छ ।’ उहाँले चाडपर्वको समयमा कालोबजारी गर्ने व्यवसायीहरुलाई तत्काल कारबाही गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
