काठमाडौं । बागमती प्रदेशमा मात्रै २७१ वटा सहकारीविरुद्ध मुद्दा परेको तथ्य बाहिर आएको छ । प्रदेश संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको सहकारी महाशाखामा वैशाख २३ गतेसम्म २७१ वटा सहकारीविरुद्ध उजुरी परेको हो ।
सबैभन्दा धेरै काठमाडौँका सहकारीविरुद्ध (१७२)उजुरी छ भने प्रदेशको सिन्धुली, धादिङ र रसुवामा सहकारी विरुद्ध शून्य उजुरी छ । महाशाखाको तथ्याङ्क अनुसार ललितपुरका ३३, भक्तपुरका १६, काभ्रेपलान्चोकका ७, चितवन, रामेछाप र मकवानपुरका २-२, सिन्धुली, दोलखा र नुवाकोटबाट एक-एक उजुरी परेको हो ।
२०७५ मा स्थापित महाशाखामा पहिलो उजुरी १९ फागुन २०७६ मा परेको थियो । महाशाखाका कानुन अधिकृत मनोज गुप्ताका अनुसार बचतकर्ता, ऋणी र सञ्चालकको फरक-फरक प्रकृतिको उजुरी परेको छ । सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भागेको, बचत रकम फिर्ता नगरेको, महँगो ब्याज लगाएको, सञ्चालक र अन्यले ऋण नै नतिरेको, सञ्चालकबिचको लफडा, सञ्चालक समितिको अधिकारमा हस्तक्षेपलगायतका उजुरी छन् ।
बागमती प्रदेशमा बचत तथा ऋण, बहुउद्देश्यीय, कृषि, दुग्ध र अन्य गरी ३ हजार २०७ वटा सहकारी सञ्चालनमा छन् । सबैभन्दा धेरै बचत तथा ऋण १ हजार ५२४, बहुउद्देश्यीय १ हजार १४३, कृषि २५६, दुग्ध ५०, जिल्ला सहकारी सङ्घ १३ छ । सबैभन्दा धेरै सहकारी काठमाडौँमा १ हजार ६५९, ललितपुरमा ४५०, भक्तपुरमा १८५, काभ्रेमा १८०, नुवाकोटमा १३९, धादिङमा १२०, चितवनमा १२९ मकवानपुरमा ८२, दोलखामा ८६, रसुवामा ३७, रामेछाप ७७, सिन्धुली २९ र सिन्धुपाल्चोक ३४ वटा रहेको नायब सुब्बा भीमबहादुर पाख्रिनले जानकारी दिनुभयो ।
३ हजार बढी सहकारी दर्ता रहेको महाशाखामा काम गर्ने कर्मचारी भने ५ जना मात्रै छन् । प्रतिकर्मचारी ६ सयको दरले सहकारी हेर्नुपर्ने समस्या छ । महाशाखाले धेरै उजुरी आएमा, अनुगमनबाट सहकारी भागेको, सञ्चालक सम्पर्कमा नआएमा र बचत रकम हिनामिना भएको देखिएमा प्रहरीलाई थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि पत्राचार गर्ने गरेको छ । महाशाखाले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोमा १० वटा सहकारी र काठमाडौँ तथा ललितपुरको जिल्ला प्रहरी परिसरमा ३४ वटा गरी ४४ वटा सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि लेखी पठाएको कानुन अधिकृत गुप्ताले जानकारी दिनुभयो । सहकारीविरुद्ध परेका उजुरीका आधारमा दायित्व र सम्पत्तिको तालमेल नमिल्दा प्रहरीमा अनुसन्धानका लागि पठाउने गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
काठमाडौँको एभरेस्ट सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, आर्जन बचत तथा ऋण सहकारी, स्मृति बहुउद्देश्यीय सहकारी, अक्षता बचत तथा ऋण सहकारी, भरोसा बहुउद्देश्यीय सहकारी, लभकुस बहुउद्देश्यीय सहकारी, रियल गोर्खा बचत तथा ऋण सहकारी, सुमो बचत तथा ऋण सहकारी, विश्वास बहुउद्देश्यीय सहकारी र ललितपुरको सन्ध्या बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चितवनको सहारा चितवन साकोसमाथि अनुसन्धान गर्न सिआइबीमा सिफारिस भएको छ । यी सहकारीमा बचतकर्ताको दुई अर्ब बढी रकम रहेको अनुमान छ ।
काठमाडौँको सिभिल सेभिङ एन्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, विशुद्ध बचत तथा ऋण सहकारी, हिउँचुली बचत तथा ऋण सहकारी, युवा विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, राष्ट्रप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जनप्रेम बचत तथा ऋण सहकारी, जयअम्बे बचत तथा ऋण सहकारी, गतिशील बचत तथा ऋण सहकारी, एबीसी बचत तथा ऋण सहकारी, राइजिङ अप बचत तथा ऋण सहकारी र भद्रकाली कृषि सहकारी संस्था, करुणा साकोसलगायतका सहकारीमाथि अनुसन्धान र कारबाही गर्न जिल्ला प्रहरी परिसरमा पठाइएको महाशाखाले जनाएको छ ।
प्रदेश मातहत रहेको सिभिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ लिमिटेड काठमाडौंलाई भदौ २०७९ मा समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरिएको थियो । बागमतीमा थप १० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणाको तयारी संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट सहारा चितवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, कल्याण उपकार बचत तथा ऋण सहकारी, स्वर्णलक्ष्मी बचत तथा ऋण सहकारीलगायतलाई समस्याग्रस्त घोषणाको तयारी मन्त्रालयले गरेको महाशाखा स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
निजी कम्पनीमा लगानी गरेर अपचलन गरेको आरोप लागेको सहारा चितवन बन्द छ भने सञ्चालक नै फरार छन् । सहकारी महाशाखाले स्वर्णलक्ष्मीलाई ४ माघ २०८० मा अनुसन्धान र कारबाहीका लागि प्रहरी परिसर टेकुमा पत्राचार गरेको छ । कल्याण उपकारमाथि पनि अनुसन्धान र कारबाहीका लागि महाशाखाले प्रहरी परिसर ललितपुरलाई २१ मङ्सिर २०८० मा पत्राचार गरेको छ । कल्याण उपकारमा ११ जना बचतकर्ताले १ करोड ५६ लाख अपचलन भएको भन्दै महाशाखामा उजुरी दिएका थिए ।
त्यस्तै नेपाल सरकार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय विश्वरवार, काठमाडौँले अर्को व्यवस्था नभएसम्म महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकालाई कार्यक्षेत्र बनाई बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट कुनै पनि प्रकृतिको सहकारी संस्थाको दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार तथा सेवा केन्द्रको स्वीकृतिमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो । नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को २०८० कार्तिक २३ को निर्णय अनुसार स्वीकृतिमा रोक लगाइएको छ ।
देशभर ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूबाट पछिल्लो समयमा ठुला ठुला बचत स्वीकार गर्ने र जोखिमयुक्त लगानी गर्ने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुँदै गई सहकारी संस्थाका सदस्य तथा बचतकर्ताहरूको बचत फिर्ता हुन नसकी सहकारी संस्थाहरूमा गम्भीर समस्या सिर्जना भएको छ । समग्र सहकारी क्षेत्रका अतिरिक्त सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र नै प्रभावित हुन सक्ने जोखिम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
