काठमाडौं । विशेष अदालतले मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको आर्थिक हिनामिना प्रकरणमा पूर्वसचिव गजेन्द्र ठाकुरसहित चार जनालाई दोषी ठहर गरेको छ । निर्माण र परामर्शदाता चार कम्पनीसमेत दोषी ठहर हुँदा ११ जनाले अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् । पूर्वसचिव भीम उपाध्याय, सञ्जय शर्मा, बहालवाला सहसचिव रुद्रसिंह तामाङलगायत ११ जनाले सफाइ पाएका हुन् ।
कसुर ठहर भएकाको हकमा अदालतले असोज ७ गते सजाय निर्धारण गर्ने अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले बताउनुभयो । अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर तथा सदस्यद्वय तेजनारायणसिंह राई र मुरारीबाबु श्रेष्ठको इजलासले कसुर ठहर गरेकाले अब सजाय पनि सोही इजलासले निर्धारण गर्ने छ ।
आयोजनाको विभिन्न प्रकृति र चरणमा अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८० फागुन ६ गते विशेषमा मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले मुद्दामा सुनुवाइपूर्वको ‘प्रिट्रायल’ सकेर पछिल्लो दुई सातायता निरन्तर सुनुवाइ गरी सोमबार फैसला गरेको हो ।
अदालतले मेलम्ची खानपानी समितिका तत्कालीन अध्यक्ष गजेन्द्रकुमार ठाकुर र समितिका कार्यकारी निर्देशक सूर्यराज कँडेलले असुलउपर गर्नुपर्ने रकम असुल नगरेको अभियोगमा दोषी ठहर गरेको छ । यस्तै खानेपानी विकास र समितिको कार्यकारी निर्देशक तथा लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत रहेका रामचन्द्र देवकोटालाई भुक्तानी प्रक्रियामा संलग्न देखिएकोमा अदालतले कसुर ठहर गरेको हो ।
परामर्शदाता कम्पनी इप्टिसा जेभीका टिम लिडर शिवकुमार शर्मालाई भेरिएसन स्वीकृत नहुँदै भुक्तानीका लागि सिफारिस गरेकोमा अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । परामर्शदातासहित चार कम्पनीलाई बिगो कायम गरिएको छ ।
विभिन्न शीर्षकमध्ये भेरिएसन अर्डरमा अदालतले ठाकुर, देवकोटा, कँडेल, शर्मा र तीन कम्पनीका हकमा दामासाहीले जनही बिगो एक करोड ५२ लाख ७९ हजार ८८९ रुपियाँ रहेको छ । यस्तै रेन्टल चार्ज अन्तर्गतको बिगोमा ठाकुर, कँडेल र एक निर्माण कम्पनीलाई दामासाही बिगो तीन करोड ८८ लाख ६७ हजार ४७९ रुपियाँ कायम भएको छ ।
प्रोभिजनल पेमेन्ट अन्तर्गतको बिगोमा देवकोटा, कँडेल, शर्मा, ठाकुर र तीन कम्पनीलाई दामासाही एक करोड ४२ लाख ८५ हजार ७१४ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । नयाँ दररेट कायम नगरेकाको कुल बिगोमा ठाकुर, कँडेल र तीन कम्पनीलाई दामासाही तीन करोड २६ लाख २७ हजार ९९२ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ ।
अदालतले ठाकुर र कँडेलको हकमा जनही १० करोड १० लाख ६१ हजार ७५ रुपियाँ बिगो कायम गरेको छ । देवकोटा र शर्माको हकमा जनही दुई करोड ९५ लाख ६५ हजार ६०३ रुपियाँ बिगो कायम भएको छ । बिइटिएस कम्पनीको हकमा कुल छ करोड २१ लाख ९३ हजार ५९६ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ । यस्तै सिएमसी डि राभेनाको हकमा २६ करोड ११ लाख छ हजार ९९१ रुपियाँ बिगो कायम अदालतले गरेको छ ।
सफाइ पाउने
अदालतले डा. सञ्जय शर्मा, भीमप्रसाद उपाध्याय, मुकुन्दप्रसाद पौडेल र रुद्रसिंह तामाङलाई सफाइ दिएको छ । मोबिलाइजेसन रकमको ब्याज असुल नगरेको आरोप तिनै जनामाथि लगाइएको थियो । आरोपितहरू पदाधिकारी रहेको तर लेखा उत्तरदायी अधिकारीसमेत नरहेको फैसलामा उल्लेख छ ।
बोर्ड सदस्यका रूपमा रहे पनि निर्णयक भूमिका नरहेको भन्दै अदालतले चन्द्रबहादुर थापालाई पनि सफाइ दिएको छ । यस्तै घनश्याम भट्टराई, मणिभद्र न्यौपाने, भोजक्रिम थापा, रामचन्द्र न्यौपाने, वेगनाथ पौडेल, केदारप्रसाद अर्याललाई पनि अदालतले सफाइ दिएको छ ।
