काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जवानको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गरिएको छ । दुवै प्रहरी संगठनको ऐनमार्फत जवनाहरूको पेन्सन अवधि १६ वर्ष कायम गरिएको बताइएको छ । अब तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई राहत पुग्ने बताइन्छ । १६ वर्षमा जागिर छाड्दा प्रहरी संगठनभित्र नयाँ कर्मचारीहरू भर्ती हुन पाउने र अवकाशमा गएकाले अर्को जागिर खान सक्ने संभावना रहने तथा आर्थिक रुपमा समेत राहत हुने बताइएको छ ।
गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी ऐनको मस्यौदामा १६ वर्ष पेन्सन अवधि उल्लेख गरेको छ । लामो समयदेखि तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीले माग गर्दै आएको सो विषय समेटिएको हो । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल ऐनको मस्यौदा यतिबेला अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सो मस्यौदामा प्रहरीको पेन्सन अवधि तोकिएको छ । प्रहरी जवान र हवल्दारको १६ वर्ष जुनियर अफिसरको १८ वर्ष र प्रहरी निरीषकमाथिको २० वर्ष तोकिएको हो ।
अहिले यी दुवै विधेयक अर्थमा पठाइको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘प्रस्तावित मस्यौदामा जवान र हवल्दारलाई १६ वर्षमा र जुनियर अधिकृतलाई १८ वर्ष र सिनियर अधिकृतलाई २० वर्षमा पेन्सन दिनुपर्ने उल्लेख छ’, स्रोतले भन्यो । एआईजीको पदावधि ४ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीमा आईजीपीको उमेरहद ६० वर्ष, एआईजी र डीआईजीको ५९ वर्ष, एसएसपीको ५८ वर्ष, एसपी र डिएसपीको ५७, इन्स्पेक्टरको ५६ र जुनियर प्रहरी कर्मचारीको ५५ बनाउनुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । पदावधिले अवकाशमा जाने अवधि चाहिँ आईजीपीको ३ वर्ष, एआईजीको ४ वर्ष, डीआईजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ८ वर्ष राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयले विधेयकलाई राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको छ । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको विधेयकमाथि सरोकारवालासँग छलफल गरेर गृह मन्त्रालयले राय-परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाएको गृह मन्त्रालयको कानुन महाशाखा प्रमुख सह-सचिव भरतमणि रिजालले बताउनु भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको प्रधान कार्यालय हलचोकमा गत हप्ता विधेयकको मस्यौदामाथिको छलफलका क्रममा गृहमन्त्री रमेश लेखकले भदौ २१ गते नै विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने बताउनु भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट राय-परामर्श आइसकेपछि विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले कानुन मन्त्रालय पठाउने छ । कानुनबाट विधेयक गृहमा आएपछि मन्त्रिपरिषदमा पठाइने सहसचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल प्रहरी ऐन, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको ऐन र निर्वाचन ऐन सय दिनभित्र संसद लैजाने गृहमन्त्री लेखकको लक्ष्य अनुसार नै काम भइरहेको सहसचिव रिजालले बताउनुभयो । विधेयकमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले गर्ने काम सीमा सुरक्षा नै हो भनेर विशिष्टिकृत गरिएको छ ।