काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कर्मचारीको सरुवा-बढुवासहितका विषयमा तीन महिनाभित्र फैसला गर्न प्रशासनिक अदालतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । नरदेवी अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. प्रदीप केसीले आफूलाई सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमा गरिएको काज सरुवा कानूनविपरीत भएको दाबीसहित दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले प्रशासनिक अदालतका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । डा. केसीको रिट भने प्रशासनिक अदालतको क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै खारेज गरिदिएको छ ।
प्रशासनिक अदालत ऐन, २०७६ को दफा ११ (५) मा सरुवा भएका वा काज खटिएका कर्मचारीहरूले प्रशासनिक अदालतबाट अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म सरुवा वा काज भएको कार्यलमा हाजिर भई नियमित कामकाज गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसमा निवेदकका कानुन व्यवसायीले पनि ‘तत्काल उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नभएकाले त्यस्तो उपचारलाई प्रभावकारी उपचार मान्न नमिल्ने भन्ने’ जिकिर गर्नु भएको थियो ।
कर्मचारी प्रशासनसँग सम्बन्धित ऐनको अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा छिटोछरितो र प्रभावकारी निर्णय गराउने उद्देश्यले छुट्टै विशिष्टीकृत अदालतका रूपमा प्रशासनिक अदालत गठन भएको भन्दै त्यसको औचित्य स्थापित गर्ने भूमिका स्वयं प्रशासनिक अदालतबाट स्थापित हुनुपर्ने सर्वोच्चको आशय छ ।
सर्वोच्च अदालतले डा. केसीको रिट खारेजीसँगै निजामति कर्मचारी, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीसहित आर्मी, प्रहरी र सशस्त्र गरी फौजी सेवाबाहेकलाई प्रशासनिक अदालतमै जानुपर्ने व्याख्यासमेत गरेको छ । सर्वोच्चले प्रशासनिक अदालतबाट पनि न्याय नपाएको अवस्थामा मात्र सर्वोच्चको असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न रिटमार्फत जाने बाछे रहेको व्याख्या पनि फैसलामा गरेको छ ।
सर्वोच्चमा डा. केसीले आफूलाई काज सरुवा गरेर आफूभन्दा ‘कनिष्ठ’ दसौँ तहका व्यक्तिलाई निर्देशक बनाएको भन्दै डा. श्यामबाबु यादवलाई पनि विपक्षी बनाउनु भएको थियो । यस्तै, सोही अस्पतालमा कार्यरत डा. रामदेव यादवले डा. केसीलाई काज सरुवा गरेपछि आफूलाई स्वतः निमित्त कार्यकारी निर्देशक हुने परमादेश माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको थियो ।
उनको रिटमा पनि सर्वोच्चले निमित्त तोक्ने अधिकार अख्तियारप्राप्त निकायको भएको भन्दै त्यस्तो आदेश जारी हुन नसक्ने भनेको छ । ०८० कात्तिक २ गते तत्कालीन स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले डा. श्यामबाबु यादवलाई निमित्त निर्देशक तोक्ने गरी गरेको निर्णय कानुनविपरीत रहेको सर्वोच्चको ठहर छ । सर्वोच्चले यादवको नियुक्त खारेज गरिदिएको छ ।
