काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसका लागि शुक्रबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठक निर्णयविहिन भएको छ । अब आइतबार बस्ने बैठकले सर्वसम्मत प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने बताइएको छ । परिषद् अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबारको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको एकल एजेन्डा प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश पदका लागि न्याय परिषदले योग्य ८ जना न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गरेको जानकारी प्रधानमन्त्री ओलीले बैठकमा सुनाउनुभयो । शुक्रबारको बैठकमा परिषद्का सबै सदस्यहरू उपस्थित थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले प्रधानन्यायाधीशसँगै संवैधानिक निकायका अन्य रिक्त पदहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्दा राम्रो हुने तर्क राख्नुभयो ।
तर, प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसका सम्बन्धमा थप अध्ययन गरेर मात्रै निर्णय गरिने भन्दै बैठक टुंगिएका उपसभामुख इन्दिरा राना मगरले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भदौ ३१ गते आइतबार अर्को बैठक बस्ने सल्लाह भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा परिषद्का सदस्यहरू प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना तथा परिषद्का सचिवको जिम्मेवारी रहने मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न बस्ने बैठकमा मात्रै कानुन तथा न्यायमन्त्री पनि सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । बैठकमा कानुनमन्त्री अजय चौरसिया अनुपस्थित हुनुभयो । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ ६५ वर्षे उमेर
हदका कारण असोज १९ गतेबाट अवकाश हुँदै हुनुहुन्छ । संविधानको धारा २८४(३) ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै परिषद्ले नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, उक्त प्रावधान कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन ।
प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद्ले ८ जना वरिष्ठ न्यायाधीशहरूको नाम परिषद्मा पठाएको छ । वरीयताअनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोज शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको नाम न्यायपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्समक्ष पठाएको छ । सर्वोच्चमा रोलक्रम नमिचिएको खण्डमा राउत आगामी १३ महिना प्रधानन्यायाधीश हुने पक्का छ । र, वरिष्ठतम् न्यायाधीशलाई नै प्रधानन्यायाधीश बनाउने अहिलेसम्मको परम्परा छ ।
प्रधानन्यायाधीशबाहेक संवैधानिक आयोगका अन्य रिक्त चार पदहरूको नियुक्ति सिफारिस पनि परिषद्ले गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगमा एक जना सदस्य, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष तथा राष्ट्रिय वित्त, महिला र मुस्लिम आयोगका एक एक जना सदस्य रिक्त छन् ।
अहिलेको संवैधानिक परिषद्मा सरकार अल्पमतमा छ । ६ सदस्यीय परिषद्मा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाल र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुख इन्दिरा राना मगर विपक्षी दलबाट हुनुहुन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता प्रचण्ड परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ अनुसार अध्यक्ष र कम्तीमा चार जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद् बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिन्छ । तर, बैठकमा पेश भएको प्रत्येक विषयको निर्णय सर्वसम्मतिका आधारमा हुने कानूनी व्यवस्था छ ।
दुईवटा बैठकमा सहमतिबाट निर्णय नभएको स्थितिमा तेस्रो बैठकबाट परिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने कानुनी प्रावधान छ । प्रधानन्यायाधीश ‘न्युट्रल’ रहने स्थितिमा सरकारसँग परिषद्मा सामान्य बहुमत पनि पुग्दैन । प्रधानन्यायाधीशको साथ पाएको स्थितिमा पनि प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश र प्रतिनिधिसभाका सभामुख सरकार पक्षमा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र प्रतिनिधिसभाका उपसभामुखको मत विपक्षी खेमामा गएको स्थितिमा दुवै तिर बराबर मत हुने स्थिति छ ।
अहिलेकै स्थितिमा विपक्षीको साथ नपाइकन सरकारले संवैधानिक परिषद्बाट आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन मुस्किल छ ।
-1734754101.jpeg)
