काठमाडौं । पुल्चोकस्थित राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको आधिकारिक वेबसाइटमा एउटा सामूहिक तस्वीर र ‘राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको ९७औं बोर्ड बैंठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री एवं बोर्ड अध्यक्ष मा. बलराम अधिकारीको अध्यक्षतामा आज मिति २०८१ आश्विन ७ गते बोर्डको सभाहल पुल्चोक, ललितपुरमा बस्यो’ भनी लेखिएको क्याप्सन अहिले पनि प्रविष्ट छ ।
त्यो तस्वीरमा दुई नयाँ अनुहार अटाएका छन् । ती हुन्, बोर्डको अध्यक्ष समेत रहनुभएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी र बोर्डको विज्ञ सदस्य नियुक्त संगीता तामाङ् । बोर्ड अध्यक्ष एवं मन्त्री अधिकारी र विज्ञ सदस्य तामाङका लागि पहिलो बैठक थियो, त्यो ।
पहिलो गाँसमै ढुंगा भने झैं अध्यक्ष एवं मन्त्री अधिकारीले आफु जाने पहिलो बैठकमा सदस्य तामाङलाई पनि सरिक गराउनुभयो । तर, त्यो उनका लागि महँगो सावित भयो । भोलिपल्टै नेपालको मूलधार कथिएका अखबारले अग्र पृष्ठमै ठूलठूला अक्षरमा समाचार लेख्न भ्याए, ‘सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्न व्यक्ति सहकारी बोर्डकै सदस्य नियुक्त’ ।
संगीता तामाङको नियुक्तिलाई लिएर ठूलो मिडिया ट्रायल भयो । यतिसम्म की मन्त्रीयस्तरीय निर्णयबाट हुने नियुक्तिलाई परराष्ट्र मन्त्री आरजु देउवा राणाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले सदर गरेको भन्दै ‘हिमालदेखि तिमालसम्म’ तन्काउन भ्याए, कतिपय मिडियाले ।
अनि कतिले, सहकारीको रकम अपचलनबारे छानविन गर्न गठित संसदीय विशेष समितिले अपचलनमा दोषी व्यक्तिलाई राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सदस्य नियुक्त गरिएको भन्दै आकाशै खसेको अनुभव गराए । गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ र शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको करिब १२ अर्ब ६१ करोड अपचलनमा संसदीय छानबिन समितिले दोषी किटान गरेको उल्लेख गर्दै अधिकांश सञ्चारमाध्यमले संगीतालाई अहिले पनि लखेट्न छोडेका छैनन् । ७ गतेको बैठकमा सहभागी संगीता समेत त्यस दिनदेखि बोर्डको कार्यालय फर्केर नगएको बताइएको छ ।
वास्तविकता नबुझेर विषयान्तर
यस मामिलाका एक जानकार भन्छन्, ‘संगीताबारे छानविन समितिले के भन्यो भन्ने कुरा अमुक होइन । छानविन समितिले दिएको राय सहकारीको रकम अपचलनमा कारबाहीका लागि पर्याप्त होइन । प्रचलित कानून बमोजिम कारबाही गर्ने आधार पुग्नु पर्दछ । छानविन समितिको सिफारिस वा रायले नै दोषी करार भएको भन्न मिल्दैन । मिडियाले कुरै नबुझेर समाचार लेख्ने तथा बुझेर पनि मिथ्या बेच्ने प्रवृत्ति त्याग्नु पर्दछ ।’
संगीता बोर्डको सदस्य नियुक्तिका लागि हरेक तवरबाट योग्य हुन् । एकातिर सहकारी क्षेत्रको अनुभव र अर्कोतिर विभिन्न १८ वटा संघमध्येबाट नियुक्त हुने २ जनामा एक जना महिला नियुक्ति हुनु स्वभाविक छ । १८ वटा संघहरुको फोरममा अहिले बहुमत कांग्रेस एमाले कै छ । अहिले सहकारी क्षेत्रका विभिन्न संघको संयुक्त फोरममा कांग्रेसको ८, एमाले ५, माओवादी ४ र एकीकृत समाजवादीको जम्मा १ सदस्य छन् । बोर्डमा यो फोरमबाट दुई जना नियुक्त हुन पाउँछन्, (जसरी न्यायालयमा नेपाल बारबाट सिफारिसहरुले पनिसँगै नियुक्ति पाउँछन् ।)
जहाँ माओवादीले अहिलेको अवस्थामा नियुक्ति पाउने कुनै तवरबाट सम्भावना छैन, ति जानकारले भने, ‘त्यसकारण माओवादी समर्थित सञ्चारमाध्यमले संगीताको नियुक्तिलाई अनर्गल प्रचार गरेका हुन् । हो, संगीता कांग्रेस (नेपाल महिला संघकी केन्द्रीय सदस्य)क्याडर हुन् । सहकारी बोर्डमा २ जना संघहरुको तर्फबाट नियुक्त हुने भएपछि जुन पार्टीको बहुमत पुग्छ, त्यही नियुक्त हुने हो ।’
उनका अनुसार माओवादीबाट यसअघि नियुक्त एक सदस्यले संघको तर्फबाट नियुक्त हुने कोटाको बेइज्जत गरेका थिए । सहकारी क्षेत्रको अनुभवका साथै ब्याचलर पासको सर्टिफिकेट चाहिनेमा उनले नक्कली पेश गरेका कारण थुनिनु परेको थियो । हाल बोर्डको सह-अध्यक्ष मित्रराज दवाडी समेत माओवादी केन्द्रबाट नियुक्त हुनु भएको हो ।
कतिपयले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अर्कै व्यक्तिको नाम सिफारिस गरेकामा संगीताले परराष्ट्रमन्त्रीकहाँ धाएर आफ्नो नाम राख्न लगाएको समेत प्रचार गरेका छन् ।
संगीतालाई धेरैले ललितपुर सातदोबाटोस्थित तत्कालीन गोरखा सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लिमिटेडको तीन अर्ब १२ करोड ६६ लाख २२ हजार १३२ रुपैयाँ र भक्तपुर कौशलटास्थित शिव शिखर बहुउद्देश्यीय सहकारीको नौ अर्ब ४९ करोड ३२ लाख २२ हजार ८९६ रुपैयाँ डुबाउनेमध्येकी एक भनेका छन् ।
तर, हाल चर्चामा रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र संगीताको कथा लगभग एउटै हो । गोरखा सेभिङबाट साबिकको गोरखा विकास बैंक स्थापनाका लागि ऋण लिएको र संगीता त्यहाँको कर्मचारी रहेको बताइँदै छ ।
