काठमावडौं । न्यायाधीश नियुक्तिबारे नेपाल बार एशोसिएशनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले दिएको अभिव्यक्तिले उत्पन्न बार–बेञ्चबीचको टकराव तत्कालका लागि मथ्थर भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले बार अध्यक्ष घिमिरेविरुद्ध दर्ता अवहेलनाको प्रतिवेदन दशैंपछि मात्रै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले समेत आफूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नभई न्यायपरिषद अध्यक्षबारे टिप्पणी गरेको भनी प्रतिक्रिया दिनु भएको छ । प्रतिवेदन दर्तासँगै मंगलबार घिमिरेविरुद्धको सुनुवाई पेशी चढाउने तयारी थियो । तर, बार-बेञ्चको दुरी बढ्नु दुबैका लागि राम्रो नभएको भन्दै सर्वत्र चर्चा भएपछि दुबै एक कदम पछि हटेका हुन् ।
‘अनौपचारिक समझदारी अनुसार दुवै पक्षले तीब्र हठ छोडेपछि बार-बेञ्चबीचको मनमुटाव तत्काललाई मथ्थर भएको देखिन्छ’ नेपाल बारका एक पदाधिकारीले भने, ‘दुबै पक्ष आ-आफ्नो तीब्र हठ छोडेर संयमता अपनाउनेतिर गएका छन् ।’
सर्वोच्च अदालतले घिमिरेविरुद्ध तयार पारेको अदालतको अवहेलनासम्बन्धी प्रतिवेदनको सुनुवाइको मिति दशैंपछि तोकेको छ । त्यतिबेलासम्म प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले अवकाश लिइसक्नु हुनेछ भने भावी प्रधानन्यायाधीशमा प्रकाशमानसिंह राउतको संसदीय सुनुवाई हुँदैछ ।
सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार गोविन्द घिमिरेले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि सर्वोच्च प्रशासनले कात्तिक १ का लागि तारेख तोकेको छ । त्यस दिन उक्त प्रतिवेदन सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको नभई मुद्दाको साधारण तारेख मात्रै तोकिएकाले इजलासमा प्रतिवेदन पेश हुने वा नहुने भन्ने निश्चित छैन ।
गएको शुक्रबार बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले प्रधानन्यायाधीशले अवकाशको बेलामा लेनदेनबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोपपूर्ण अभिव्यक्ति दिनु भएको थियो । त्यो अभिव्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने भन्दै सर्वोच्चका उपरजिष्ट्रार घिमिरेले अवहेलनाको कारवाही हुनुपर्ने भनी प्रतिवेदन तयार पार्नु भएको थियो । सोमबार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा बार अध्यक्ष घिमिरेको अभिव्यक्तिबारे छलफल समेत भएको बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले अवहेलनाको कारबाहीअघि बढाएपछि बारले सोमबार नै के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा पदाधिकारीहरुसँग अनौपचारिक छलफल गरेको थियो । मंगलबार बार अध्यक्ष घिमिरेले बारमै पत्रकार सम्मेलन गरी आफूले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नभई न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रशासनिक निकाय न्यायपरिषदका अध्यक्षविरुद्ध अभिव्यक्ति दिएको प्रतिक्रिया दिनुभयो । यस्तै, बारले बाढीपहिरोको कहरबीच सरकारले गरेको राष्ट्रिय शोकलाई मध्येनजर गर्दै तत्काल विरोधका कार्यक्रम नगर्ने निधो गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश नै न्यायपरिषदको पदेन अध्यक्ष रहने प्रचलन छ । बार अध्यक्ष घिमिरेले न्यायसम्पादन गर्ने प्रधानन्यायाधीशलाई नभई आफूले न्यायाधीश नियुक्तीको सिफारिस गर्ने प्रशासनिक संरचना न्यायपरिषद अध्यक्षमाथि प्रश्न गरेको र त्यसमा अवहेलना नहुने जिकिर गरिरहनु भएको छ ।
यसअघि, बारले गरेको १०० दिने आन्दोलनका दौरान तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवरामाथि संघीन आरोप लगाइँदा उहाँले जम्मा एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर आफ्नो असन्तुष्टी राख्नु भएको थियो । उहाँ यसरी अवहेलनासम्म पुग्नु भएको थिएन । हालैमात्रै सर्वोच्चले न्यायालयसमेतलाई मुछेर समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै एक अनलाइन न्यूज पोर्टलका प्रकाशक र सम्पादक दुबैलाई जेल सजाय गरेको छ । जसको सर्वत्र आलोचना भएको छ ।
