काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगसँग राजनीतिक दलका केन्द्रीय समितिको विवरण मागेको छ । दलीय आवद्धता भएका शिक्षकलाई कारवाही गर्न सहज होस् भनेर आयोगसँग राजनीतिक दलहरूको विवरण माग गरेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
‘राजनीतिक दलका केन्द्रीय, प्रदेश र जिल्ला तहका सबै कार्यकारिणी समितिमा रहेका पदाधिकारीहरूको विवरण माग गरी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने निर्णय भएको छ । सोही अनुसार विवरण माग गरिएको छ,’ मन्त्रीको सचिवालयले भनेको छ ।
मन्त्रालयमा दलीय आवद्धता भएका शिक्षकहरूको विषयमा परेका उजुरीहरूको विवरण यकिन गरी कारबाही अघि बढाउन आयोगको अभिलेखमा भएको दलका कार्यसमितिको विवरण मागिएको मन्त्री श्रेष्ठको सचिवालयले बतायो । सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारीले विभिन्न राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको, कार्यकारिणी समितिमा रहेको, महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जस्ता विषय उल्लेख गरी मन्त्रालयमा उजुरी र गुनासो दर्ता भएका थिए ।
विगतमा उच्च अदालतले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ र दफा ५७ तथा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १६ङ को उपदफा (५) को खण्ड (छ) मा रहेको कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी शिक्षा मन्त्रालयलगायतका विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश दिएको थियो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री श्रेष्ठले प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियासँग छलफल गरेर सो फैसला कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन आयोगको सहयोग मागेकी थिइन् । यसअघि नै मन्त्रालयले राजनीतिक दलको कार्यकारिणी समितिको सदस्य रहेका शिक्षक, कर्मचारीलाई कारबाही गर्न जिल्लास्थित सबै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई पत्र पठाइसकेको छ । कतिपय जिल्ला एकाइहरूले पत्राचार अनुसार कारबाही पनि अघि बढाइसकेको मन्त्रीको सचिवालयको भनाइ छ ।
‘प्रचलित कानुन र अदालतको आदेश समेतको आधारमा दलको कार्यकारिणी समितिमा रहेका शिक्षकहरूलाई पदबाट हटाइ सोको जानकारी मन्त्रालयमा गराउने र यस्तै प्रकृतिका थप उजुरी निवेदनहरूको सम्बन्धमा समेत निरन्तर कारबाही गर्ने’ भनेर मन्त्रीस्तरीय निर्णय भएको सचिवालयले बताएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रमा दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हटाइ प्रभावकारी र गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने राज्यको दायित्व पूरा गर्न मन्त्रालयले तीनै तहका सरकार र सबै सरोकारवालाको सहयोग रहने अपेक्षा गरेको पनि सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
