काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ४९ वटा उद्योगको सूची सार्वजनिक गरेर कात्तिक ८ गतेभित्र डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबापतको बक्यौता बुझाउन म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले उठाएको यो कदमसँगै फेरि विवाद चर्कने देखिएको छ ।
उद्योगीले कात्तिक ८ गतेसम्म बक्यौता नबुझाए लाइन काट्ने चेतावनी प्राधिकरणले दिएको छ । पटक-पटक म्याद दिँदा बक्यौता नतिरेपछि लाइन काट्नुको विकल्प नभएकोे प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।
प्राधिकरणले यसअघि गत साउन ९ गते तीन महिनाभित्र बक्यौता तिर्न म्याद दिँदै लाइन जोडेको थियो । असार २४ गतेबाट लाइन काट्न सुरु गरेको प्राधिकरणले १६ दिनपछि विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडेको थियो ।
उद्योगीहरू तत्काल बक्यौता नबुझाउने र प्राधिकरण लाइन काट्ने अडानमा हुँदा यसले विवाद थप चर्किने देखिएको छ । यसअघि तीनपटक लाइन काटिँदा दुईपटक मन्त्रिपरिषद् र एकपटक विद्युत् नियमन आयोगको पत्रको आधारमा लाइन जोडिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको असारमा सत्ता सम्हालेलगत्तै काटिएका उद्योगहरूमा लाइन जोड्न प्राधिकरण सञ्चालक समितिलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । तर, उक्त बैठकमा अधिकांश सञ्चालक समितिले कुन आधारमा लाइन जोड्ने भन्नेमा अलमल रहेपछि विद्युत् नियमन आयोगले ‘उपभोक्ता हित संरक्षण सम्बन्धी निर्देशिका’का आधारमा काटिएका ६ वटा उद्योगमा लाइन जोड्न निर्देशन दिएपछि सञ्चालक समितिले लाइन जोडेको थियो ।
“तीन महिनाभित्र उद्योगीहरूको बक्यौता भुक्तानी नगरेमा पुनः बक्यौता असुल उपर गर्न कारबाही अगाडि बढाउने गरी विद्युत् नियमन आयोगको निर्देशनअनुसार उद्योगहरूको विद्युत् लाइन जोड्ने,” सञ्चालक समितिको बैठकले निर्णयमा भनिएको थियो ।
डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइन विवाद सार्वजनिक लेखा समितिमा समेत छलफल भइरहेको छ । समितिमा पनि एमाले भर्सेस अरु दल बनेपछि चारवटा बैठक हुँदा पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन ।
समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई कारबाहीको सिफारिसबाहेक अन्य कुनै शर्तमा सहमति हुन नसक्ने भन्दै सोही अनुसारको ड्राफ्ट तयार गर्ने तयारी गरेपछि बैठक बस्न सकेको छैन ।
एमालेले लेखा समितिमा कांग्रेसको साथ खोजेपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूलाई बोलाएर सम्झौता गर्न निर्देशनदिनु भएको थियो । तर, सांसदहरूले एमालेलाई साथ दिने निर्देशन पालना गर्न नसकिने बताएपछि निर्णय टाढिँदै गएको हो । सत्तापक्षकै कांग्रेसका सांसदहरूको साथ नभएपछि ओलीले देउवामार्फत कांग्रेस सांसदहरूको साथ माग्नु भएको थियो ।
भदौ ९ गते बसेको बैठकपछि समितिको अर्को बैठक बस्न सकेको छैन । ९ गतेको बैठकमै आफ्नो ठाडो आदेशअनुसार बैठक स्थगित गर्न खोजेपछि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी (केन्द्र) राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले असहमति जनाएपछि अर्को बैठक बस्ने निर्णयमा पोखरेल पुग्नु भएको थियो ।
भदौ ९ गतेको बैठकमा समितिका अन्य सांसदहरूले बक्यौता उठाउने गरी यो मुद्दा यहीँ टुंग्याएर जाने भने पनि त्यसमा पोखरेल सहमत भएनन् । अन्त्यमा सत्तापक्षकै सांसदहरूको साथ नपाएपछि पोखरेलले बैठक स्थगित गर्नु भएको थियो ।
सभापति पोखरेलले दशैंको विदा सकिनासाथ बैठक बस्ने र डेडिकेटेड विवादमा निष्कर्षमा पुग्ने बताउँदै आउनु भएको छ ।
