काठमाडौं । इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनी (आइएसपी)हरू लामो समयदेखि विवादित बक्यौता तिर्न तयार देखिएका छन् । उनीहरुले करिब ३ अर्ब ५० करोडभन्दा बढी सरकारलाई तिर्न बाँकी रहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आइएसपीहरुले वार्षिक कुल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) शुल्क सरकारलाई दिनुपर्छ । तर, सपोर्ट तथा मर्मतबापतको आम्दानीमा आरटीडीएफ र रोयल्टी नलाग्ने अडान सेवाप्रदायकको थियो ।
गैरदूरसञ्चार सेवामा रोयल्टी र आरटीडीएफ नलाग्ने भन्दै वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन्सले सर्वोच अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । सर्वोच्चले गत वैशाख ३० गते वर्ल्डलिंकको रिट खारेज गर्दै उक्त रकम तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक भएसँगै इन्टरनेट कम्पनीहरुले बक्यौता तिर्नुपर्ने भएको हो ।
पूर्णपाठ सार्वजनिक भएसँगै आफूहरु बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामा जाने इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ (आइस्पान)ले जनाएको छ । आइस्पानका अध्यक्ष सुधिर पराजुलीले कम्पनीहरुलाई सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने बताउनुभयो ।
‘सर्वोच्चको पूर्णपाठ आएको छ । अब रोयल्टी र आरटीडीएफ तिर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ । नौ वर्षदेखि विवादका कारण रोकिएको उक्त रकम एकैपटक कम्पनीहरुले तिर्न सक्दैनन्, त्यसैले हामीले किस्तासुविधाको माग गरिरहेकाछौँ, आइस्पानका अध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो ।
उहाँले नेपाल टेलिकम र एनसेलले समेत किस्ता सुविधा पाएका कारण आफूहरूले पनि पाउने अपेक्षा रहेको बताउनु भएको छ । लामो समयदेखि सरकार र इन्टरनेट कम्पनीबीच विवादित विषयमा सर्वोच्चको फैसला सार्वजनिक भएसँगै कम्पनीहरू शुल्क तिर्नेतर्फ लाग्ने भएका हुन् ।
सञ्चार मन्त्रालयले गरेको अध्ययनले आर्थिक वर्ष ०६९/०७० देखि ०७८/०७९ सम्म वर्ल्डलिंक, भायनेट, क्लासिक टेक, सुबिसुलगायत कम्पनीले ३ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रोयल्टी र आरटीडीएफ शुल्क तिर्न बाँकी छ ।
यो विषयमा सञ्चार मन्त्रालयबाट पत्राचार भएपछि सोही अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले यसअघि पटक-पटक बक्यौता तिर्न आग्रह गरे पनि उनीहरुले टेर पुच्छर लगाएका थिएनन् । कानूनतः राज्यलाई तिर्नु पर्ने राजस्व मिनाहा वा संशोधन गर्न मिल्दैन । सर्बोच्च न्यायालयले त्यसलाई थप बल प्रदान गर्ने नजिर स्थापित गरिदिएको छ ।
