काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति अन्तर्गतको उपसमितिले बैंक र मेडिकल कलेजलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नराख्ने निधो गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन छ । समितिले विधेयकमा सहमति खोज्न हृदयराम थानीको नेतृत्वमा उपसमिति बनाएको थियो । उपसमितिले प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पारेको छ भने जसमा अख्तियारको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्र नपर्ने गरी सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा राखिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा २ मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषा छ । जहाँ ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनेर परिभाषित गरिएको छ । यो परिभाषालाई संशोधन गर्दै उपसमितिले ‘बैंक, मेडिकल कलेज र यससम्बद्ध अस्पताल’ भन्ने शब्द हटाएको छ ।
‘अख्तियारको अहिलेकै क्षेत्राधिकार भित्रका विषयमै पर्याप्त अनुसन्धान हुन नसकिरहेको निष्कर्ष र निजी क्षेत्र हेर्ने अन्य निकाय भएकाले अख्तियारको अनुसन्धान क्षेत्राधिकारभित्र निजी क्षेत्रलाई नराख्ने गरी सहमति जुटेको छ’, उपसमितिका एक सदस्यले भनेका छन् ।
उपसमिति संयोजक थानीले पनि अख्तियारको अनुसन्धानको क्षेत्राधिकारमा निजी क्षेत्रलाई नराख्ने विषयमा सहमति जुटेको स्वीकार गर्नु भएको छ । ‘भाषा के कसो लेख्ने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
सोमबार राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा पनि सांसदहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे धारणा राखेका थिए । अख्तियारसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयकमाथि भएको छलफलमा उनीहरुले अख्तियारको क्षेत्राधिकारबारे बहस गरेका बताइएको छ ।
