काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सहित सो पार्टीका २० सांसद र नेताविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दमा मंसिर ३ गतेका लागि पेशी तोकिएको छ । अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले दायर गरेको अदालतको अवहेलना सम्बन्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले मंसिर ३ गते प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि पेशी तोकेको हो ।
निवेदनमा भट्टराईले रास्वपा सभापति रवि लामिछाने प्रहरीको हिरासतमा हुँदा पनि पार्टीको सभापतिकै रूपमा प्रतिनिधित्व गरिरहेको र पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, पार्टीका सदस्य तथा शुभेच्छुकलाई संयमित हुन निर्देशन नदिएको जिकिर गर्नु भएको छ ।
कार्तिक ४ गते कास्की जिल्ला अदालतमा पेश गर्दै गर्दा रविले कार्यकर्तालाई सरकार नढलेसम्म आन्दोलन जारी राख्न निर्देशन दिएको बताइन्छ । अधिवक्ता भट्टराईले त्यसलाई अदालतको कार्यसम्पादन निष्पक्ष हुन नदिन परोक्ष रूपमा रवि नै लागिपरेको पनि उल्लेख गर्नु भएको छ ।
भट्टराईले रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता झाको अभिव्यक्ति नै उल्लेख गरी अदालतको अवहेलना आकर्षित हुने भन्नु भएको छ । “रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता तथा सांसद मनिष झाले पोखरा भेलामा बोल्ने क्रममा न्यायाधीशलाई सोध्नुहोला, तपाईं कुन पार्टीको ? ... लगायत कुरा प्रत्यक्ष भनेका छन्,” निवेदनमा भनिएको छ, “सार्वभौम संसद्को सांसद पद धारण गरेका विपक्षीहरूले अदालतप्रतिको जनआस्थालाई भत्काउने गरी सञ्चालन गर्दै आएको कार्यले विपक्षीहरूलाई थप सजाय हुनुपर्छ ।”
भट्टराईले निवेदनमा रास्वपा नेताका अभिव्यक्तिले न्यायको प्रवाहलाई अवरुद्ध गर्ने भन्दै अवाञ्छित लाञ्छना लगाएर न्यायिक कारबाहीमा भ्रम सृजना गर्ने दाबी गर्नु भएको छ । अदालत, संलग्न न्यायाधीश वा कर्मचारी, मुद्दाका पक्ष र कानून व्यवसायीलाई न्यायको मार्गबाट विचलित गर्ने दूषित मनसायका साथ जनताको नजरमा न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा गिराउने काम रास्वपाले गरेको पनि रिटमा उल्लेख छ ।
आफूले प्रमाण कागज संलग्न रहेकाबाहेक मिडियामा प्राथमिकतासाथ आएका विषय अदालतलाई जानकारी रहेको अनुमान समेत रिट निवेदकले गर्नु भएको छ । 'विपक्षीहरू विधायक भएको र कानून निर्माण गर्ने जनता, समाज र देशको हकहितमा काम गर्नुपर्नेमा अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाका विषयलाई प्रभावित पार्ने कलुषित मानसिकता राखी अदालत, सरकारविरुद्ध हुलहुज्जत, भेला, सभा, समारोह गरी स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणालाई गम्भीर चोट पुर्याएको छ,' भट्टराईले सजाय दाबीमा भन्नु भएको छ ।
पार्टीको कार्यवाहक प्रवक्ता तथा संघीय संसद्को पदमा रहेको व्यक्तिले अदालतको अवहेलना हुने कार्य गर्नु भएको हुँदा विपक्षीलाई हदैसम्मको कारबाही गरी सजाय दिलाउन भनी रिटमा माग गरिएको छ ।
_ZClym1j2cX-1726651257.jpg)
