काठमाडौं । उपत्यकाका नदी र खोला किनार क्षेत्रमा सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नदी छेउका स्थानीय आतंकित छन् ।
आफुले जीवनभर हड्डी घोटेर आर्जेको तथा पूख्र्यौलीदेखिको जायजेथा बेचेर घरबास जोडेका आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाउन खोजिएको भन्दै उनीहरु बेचैन भएका हुन् । सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध सरकार पुनरावलोकनमा गए पनि अग्राधिकार नपाएको भन्दै शनिबार गोकर्णेश्वर ४, ७ र ८ का स्थानीयले सांकेतिक विरोध एवं दबाब स्वरुप ५०० वटा घरमा कालो व्यानर टाँगेका छन् ।
आफुहरुको बिचल्ली नगराउन दबाब दिन भन्दै उनीहरुले शनिबार विहानैदेखि बेलुकीसम्म बागमती नदी किनारको दायाँ-बायाँका पक्की एवं अस्थायी घरहरुमा लहरै कालो व्यानर राखेका हुन् ।
गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा मात्रै वडा नम्बर ४, ५, ६, ७ र ८ मा सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन भए हजारौँ मान्छेको बिचल्ली हुने देखिन्छ । स्वस्फूर्त रुपमा कालो व्यानर टाँगेका स्थानीयले आफुहरुले सारा संसार बेचेर ल्याएको पैसा र बैंक समेतको ऋणमा घरबासको जोहो गरेकामा नदीको बहाब कम हुने क्षेत्रमा पनि एकैखाले मापदण्ड लागू हुने गरी भएको फैसला व्यवहारिक नभएको बताए ।
राज्यले २०६५ को मापदण्ड लागू गर्दा हाँसी खुसी पालना गरेको बरु नदीको बहाब बढी हुने काठमाडौं महानगरको कोर क्षेत्रमा त्यतिबेलाको मापदण्ड लागू नभएको तर्क उनीहरुले गरेका छन् । शंखमूल, थापाथली, बल्खु क्षेत्रको अवस्थालाई आधार बनाएर नदीको मुहान क्षेत्र वा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा पनि एउटै मापदण्ड लागू हुन नसक्ने माकलवारीका स्थानीयले बताएका छन् ।
त्यही क्षेत्रबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद, जनप्रतिनिधि एवं दलका नेताहरु समेतले सर्वोच्चले गरेको फैसलाको विरोध गरेका छन् भने काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमले पटक पटक फैसला पुनरावलोकन गर्न भनी माग गरेको छ ।
गोकर्णेश्वरका स्थानीयहरु यो फैसलाले निकै तनावमा छन् । कतिपयले नागरिकहरु आत्मदाहको निर्णयसम्म पुगेका छन् भने घरबास सिद्धिने मानसिक तनावले एकाध व्यक्तिको अकाल एवं अकारण मृत्यु भएको समेत तथ्य नेपालकभरलाई प्राप्त भएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले आफुजस्ता दसौं (झण्डै ८०) हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै उनीहरू आन्दोलित छन् भने फैसला पुनरावलोकन नभए जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी दिएका छन् । जीवनभरको कमाई खेर जाने अवस्थामा आफुहरु चुपचाप नबस्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको इजलासले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो । जसको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि काठमाडौंमा तनाव बढाएको छ ।
सर्वोच्चको फैसलाले निजी जग्गामा नक्सा पास गरी बनाइएका घर तथा संरचना भत्काउन आदेश दिएको छैन । तर, नयाँ संरचना बनाउन नपाइने भएपछि अहिले ज-जसका घर छन्, ती बिक्री हुँदैनन् भने बैंकहरुले धमाधम धितोमा अर्को जग्गा वा घर राख्न भनी पत्राचार गरिरहेका छन् ।
जसले जग्गा किनेर राखेका छन् वा अस्थायी टहरा बनाएका छन, उनीहरूले घर बनाउन पाउँदैनन् । घरै बनाउन नपाउने भएपछि लाखौं मूल्य हालेर किनेको जग्गा बगरमा परिणत हुनेछ । सम्पत्तिको सुरक्षा गर्न पाउने नागरिक हक यो फैसलाले छिन्नेछ ।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाउने उल्लेख छ । धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ ।
यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ । सर्वोच्चले हाल मौजुदा मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो ।
