काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटर मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने आदेश गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले पुनरावलोकनको निस्सा दिने आदेश गरेको हो ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अव यो विवादमा पुनः वृहत बहस हुनेछ। सर्वोच्च अदालतका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा सो भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने छ। सर्वोच्चले तत्कालीन समयमा सरोकारवालाहरू ,रिट निवेदक र सरकारको कुरा सुन्दै फैसला सुनाउने बताइएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले २०८० पुस ३ गते गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो । सर्वोच्चले नदी किनारका सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका बस्ती हटाउन र संरक्षण समेत गर्न भनेको थियो ।
सर्वोच्चले यो फैसला सुनाए लगत्तै मापदण्डभित्र पर्ने जग्गाहरूको बिक्री वितरण र धितो समेत रद्द हुन थालेपछि स्थानीयहरू आन्दोलित भएका थिए । बागमती किनारका स्थानीयले गोकर्णदेखि गौरीघाटसम्म फैसला पुनरावलोकनको दबाब स्वरुप दायाँबायाँका सबै घरमा कालो व्यानर टाँगेका छन् ।
सरकारको सर्वत्र आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका तर्फबाट सचिव फणीन्द्र गौतमले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो । उक्त निवेदनमा संवैधानिक, कानूनी र व्यवहारिक समस्या सिर्जना हुने तथ्यहरूसहित फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकिने प्रकृतिको हुँदा पुनरावलोकन माग गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले अबको सुनुवाइमा सबै पक्षसँग बहस नोट माग्नेदेखि उपत्यकाका सबै नगरपालिका र सङ्घीय मन्त्रालयसँग जवाफ माग्ने बताइन्छ । सरकारले यो विषयमा विस्तृत अध्ययन समेत गराइसकेकाले उक्त अध्ययनका आधारमा सर्वोच्चले सुनुवाइ गर्ने छ । सर्वोच्च न्यायालयले उपत्यकाकै ८० हजारभन्दा बढी मानिसहरुलाई सुकुम्बासी हुनबाट रोक्न फैसला पुनरावलोकन गर्न आवश्यक रहेको कानूनविदहरुले जनाएका छन् ।
