काठमाडौं । उपत्यकाका नदी किनार क्षेत्रमा थप २० मिटरसम्म कुनै पनि संरचना बनाउन नपाउने सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि बागमती किनार छेउका स्थानीयले घरघरबाट दबाब दिइरहेका छन् ।
स्थानीयले गोकर्णदेखि गौरीघाटसम्म दायाँबायाँका सबै घरमा कालो व्यानर राखेर दबाब अभियान चलाएका हुन् । अभियानकै दौरान बिहीबार सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनको निवेदनलाई निस्सा प्रदान गरेको छ ।
२०६५ सालको मापदण्ड कार्यान्वयनमा आफुहरुले सघाएर पनि नदी किनारको व्युटीफिकेशन, ढल निकास आदीको सम्पूर्ण व्यवस्थापन भइसकेको अवस्थामा सर्वोच्चले थप २० मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नमिल्ने भनी दिएको फैसलाले आफुहरुलाई सुकुम्बासी बनाउने भन्दै उनीहरुले यथाशीघ्र पुनरावलोकनको माग गरेका छन् ।
जीवनभर हड्डी घोटेर आर्जेको एवं भए भरको पूर्ख्यौलीदेखिका जायजेथा बेचेर सरकारको मापदण्ड पालना गरी घरबास जोडेको उनीहरुको भनाइ छ ।
२०६५ को मापदण्ड लागू नभएका ठाउँका लागि उक्त फैसलाको ताकेता स्वभाविक भए पनि २०६५ को मापदण्ड मानेर व्युटीफिकेशनसहितको काम सम्पन्न भएका ठाउँमा यो आवश्यक नरहेको स्थानीयको तर्क छ । बाढी तथा डुबानका बेला गौरीघाटसम्मको क्षेत्रमा कुनै पनि प्रकारको समस्या नदेखिएकाले तल्लो तटीय क्षेत्रमा लगाइनु पर्ने मापदण्ड माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा आवश्यक नभएको जानकारहरु बताउँछन् ।
बाढी तथा ढुवान विज्ञहरुले समेत नदी छेउका बासिन्दालाई विस्थापित गर्ने बाटो सरकारका लागि महँगो सावित हुन सक्ने र त्यसको विकल्पमाा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा बर्खाको पानीलाई रोक्ने वा अल्मल्याउने विकल्पतिर जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । जसले बाढी र डुबानको समस्या हल हुने मात्रै नभई काठमाडौं उपत्यकाको वाटर रिचार्जलाई समेत मद्दत पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
शंखमूल, थापाथली, बल्खु क्षेत्रको अवस्थालाई आधार बनाएर नदीको मुहान छेउ तथा माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा समेत उही मापदण्ड लागू हुन नसक्ने माकलवारीका स्थानीयले बताएका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलाले दसौं हजार घरपरिवार सुकुम्बासी बन्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय अशान्त छन् । हर कुनै हालतमा फैसला पुनरावलोकन हुनुपर्ने र त्यसो नभए आफुहरु जुनसुकै मूल्य चुकाउन तयार रहेको चेतावनी पनि उनीहरुले दिएका छन् । जीवनभरको कमाई खेर जाने अवस्थामा आफुहरु चुपचाप नबस्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त बेन्चले काठमाडौं उपत्यकाका मुख्य नदी र खोला किनारमा थप २० मिटरभित्र संरचना बनाउन नपाइने फैसला गरेको थियो ।
२०६५ सालको मापदण्डअनुसार बागमती र विष्णुमती किनारबाट २० मिटर छाडेर मात्र घर वा कुनै पनि संरचना बनाउन पाउने उल्लेख छ । धोबीखोलामा यो मापदण्ड ९ मिटर छ भने नख्खुमा १२ मिटर छ ।
यस्तै, बल्खु, कर्मनासा, कोड्कु, साङ्ले र महादेव खोलामा १० मिटर मापदण्ड तोकिएको छ । टुकुचा, सामाखुसीजस्ता खोलामा ४ मिटर छाडेर मात्र संरचना बनाउन पाइने मापदण्ड छ । सर्वोच्चले हाल मौजुदा मापदण्डभन्दा अगाडि बढेर थप २० मिटरमा संरचना बनाउन नपाउने भनेपछि तनाव उत्पन्न भएको हो ।
फैसला सुनेपछि हृदयघात
जटिल खालको कुनै पनि स्वास्थ्य समस्या नभएका ६८ वर्षीय केदारनाथ गौतमलाई सर्वोच्चको फैसलाले संसारबाटै चुँडेर लगेको छ । फैसलाबारे कुरा बुझेपछि थचक्क बस्नु भएका गौतमले त्यसको १ महिनामा मानव संसारबाटै विदा लिनु परेको थियो । गोकर्णेश्वर नगरपालिका ८ स्थित बागमती किनार छेउ ३ आनामा बनेको घर समेत गुम्ने चिन्ताले फैसला आएको एक महिना पुग्दा नपुग्दै हृदयघातले उहाँको प्राणपखेरु उडेको हो ।
फैसलापछि भदौ १५ मा भएको सार्वजनिक विरोध तथा दबाब कार्यक्रममा सहभागी भएपछि उहाँ झन् कमजोर हुनुभयो, परिवारका एक सदस्यले भने, ‘कार्यक्रममा सांसद, जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला सबैको कुरा सुनेपछि उहाँले झन् सहन सक्नु भएन । २७ भदौमा उहाँ यो लोकबाट विदा हुनुभयो ।’
पशुपतिनाथ परिसरमा भएको घर पशुपति क्षेत्र विकास कोषले अधिग्रहण गरेपछि गाउँको सबै सम्पत्ति बेचेर गौतमले माकलवारीमा साढे ३ तलाको घर बनाउनु भएको थियो । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले समेत तिलगंगा छेउको घर अधिग्रहणको सट्टा अर्को ठाउँमा जग्गा दिने भनेकामा दिएको थिएन ।
परिवारका सदस्यहरु भन्छन्, ‘सबैतिरबाट विस्थापित हुँदै खुम्चिनु भएका उहाँ भएको यो एउटा घर पनि जाने भयो भनेर बर्बराउनु हुन्थ्यो ।त्यस्तो कडा खालको रोगव्याधी केही थिएन । थप २० मिटरको फैसला आएपछि उहाँले त्यो सहन सक्नु भएन ।’
